पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या प्रभागरचनेविरुध्द उच्च न्यायालयात याचिका; आज सुनावणी

पिंपरी: पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या आगामी सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी तयार केलेल्या प्रभागरचनेत अनागोंदी, नियमबाह्य प्रकार झाले आहेत. निवडणूक यंत्रणेत राजकीय हस्तक्षेप व दबावाखाली प्रभागरचना केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे या प्रभागरचनेच्या विरोधात भाजपकडून पिंपरी चिंचवड महापालिकेतील स्थायी समितीचे माजी अध्यक्ष विलास मडिगेरी यांनी मा. उच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे. त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर उद्या, बुधवार २५ मे २०२२ रोजी सुनावणी होणार आहे.

प्रभागरचनेबाबत दाखल याचिकेवर २५ मे २०२२ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात मा. न्यायधीश श्री. पी. डी. नाईक व मा. न्यायधीश श्री अभय अहुजा यांच्याकडे सुनावणी होणार आहे. या सुनावणीसाठी पिंपरी चिंचवड महापालिका आयुक्त यांनी हजर राहावे, असे अॅड. ऋतिक जोशी यांनी पिंपरी चिचवड महापालिकेला पूर्ण कागदपत्रांसह कळविले आहे.

या याचिकेसंदर्भात माहिती देताना विलास मडिगेरी म्हणाले की, राज्य निवडणूक आयोगाच्या आदेशाप्रमाणे पिंपरी चिंचवड महापालिकेमार्फत १ फेब्रुवारी २०२२ रोजी प्रारुप प्रभागरचना प्रसिध्द केली. प्रारुप प्रभागरचना प्रसिध्द होण्या ३ महिनेपूर्वी म्हणजे २५ नोव्हेंबर २०२१ रोजी अस्तित्वातील प्रभाग क्रमांक ८ चे तीन भागात चुकीच्या पध्दतीने मोडतोड होणार तसेच सेक्टर १ संपूर्ण भाग वगळून नवीन भाग विठ्ठलनगर, लांडेवाडी झोपडपट्टी जोडणार आहेत लेखी/शंका तक्रार महामहीम राज्यपाल तसेच राज्य निवडणूक आयोग, भारत निवडणूक आयोग यांच्याकडे केली होती. त्याची कोणतीही दखल न घेता २५/११/२०२१ व्यक्त केलेल्या संशयाप्रमाणेच  प्रभाग क्रमांक ८ मधील सेक्टर १, गवळीमाथा बाकी सर्व भाग १ असे याचे तीन तुकड्यात विभाजन केले. तसेच सेक्टर १ संपूर्ण भागासह सेक्टर २ चाही संपूर्ण भाग वगळून नवीन भाग विठ्ठलनगर, लांडेवाडी झोपडपट्टी जोडण्यात आली.

या तक्रारीच्या अनुशंगाने राज्य निवडणूक आयोगाने पत्राव्दारे प्रारुप प्रभागरचनेवर हरकत नोंदविण्याचे लेखी मला कळविले. त्यानुसार प्रारुप प्रभागरचनेवर राज्य निवडणूक आयोगाच्या नियमांचे उल्लंघन केलेल्या पुराव्यासह १५ मुद्याच्या आधारे १४/२ रोजी हरकत नोंदविली होती परंतु प्रत्यक्षात १३ मे २०२२ रोजी प्रसिध्द झालेल्या अंतिम प्रभागरचनेत ठोस हरकतींची कोणतीही दखल घेतली नसल्याचे स्पष्ट झाले.  या संपूर्ण बाबीवरून पिंपरी चिंचवड महापालिकेचे आयुक्त राजेश पाटील आणि त्यांची संपूर्ण यंत्रणेने निवडणुकीसाठीची प्रभागरचना प्रचंड दबावाखाली केल्याचे स्पष्ट होत आहे. राजकीय हस्तक्षेप झाल्यामुळे हेतुपुरस्कर नियमबाह्य पध्दतीने प्रभागांची मोडतोड करण्यात आली. या नियमाबाह्य गैरप्रकारामुळे गोपनीयतेच्या भंग झाल्याचे लेखी तक्रार करूनही काहीच दखल घेतली नाही त्यामुळे मा. उच्च न्यायालयात दाद मागावी लागली आहे. मा. उच्च न्यायालय सर्व पुरावे, माहितीच्या आधारे आम्हाला न्याय देईल आणि पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या गैरकारभाराला चपराक बसेल, असा विश्वास विलास मडिगेरी यांनी व्यक्त केला आहे.

१) राज्य निवडणूक आयोगाचे अधिकार राज्य सरकार ने विद्येयक मार्च २०२२ मध्ये पारित करून प्रभाग रचना रद्द करून आयोगाचे सर्व अधिकार काडून घेतले होते. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने सदर राज्य सरकारच्या या सदर विध्येयकाला आजतागायत स्थगित किंवा कायदा रद्द केले नाही. त्यामुळे प्रभाग रचना जाहीर करण्याचे अधिकारच राज्य निवडणूक आयोगाला नाही. त्यामुळे संपूर्ण प्रभाग रचना रद्द करण्याची मागणी याचिके मध्ये केले आहे.

२) प्रारूप नंतर आरक्षण बदलण्याची तरतूद नियमात नाही परंतु प्रभाग २ मध्ये एस सी आरक्षण नव्हते सरासरी पेक्षा १० टक्के कमी म्हणजे ३३५५९ लोकसंख्या अपेक्षित आहे परंतु त्याही पेक्षा १३९८ नी लोकसंख्या कमी करून ३२१६१ केले आहे. जाणून बुजून हेतुपुरस्सर कोणास तरी डोळ्यासमोर ठेवून यात एस सी आरक्षण बदल केले आहे.

३) प्रभाग ५ मध्ये एस टी आरक्षण होते  जाणून बुजून हेतुपुरस्सर कोणास तरी डोळ्यासमोर ठेवून एस टी आरक्षण ५ मधून कमी करून घेतली आहे. सदर एस टी आरक्षण काढण्यासाठी ५१५४ लोकसंख्या प्रभाग ५ मधून काढून प्रभाग ७ मध्ये टाकले आहे. त्यामुळे ७ ची लोकसंख्या सरासरी १० टक्के पेक्षाही जास्त म्हणजे ४१०१७ अपेक्षित आहे. परंतु त्याही पेक्षा १२३४ नी वाढ केली आहे. म्हणजे ४२२५१ लोकसंख्या झाली आहे हे नियमांचे उल्लंघन आहे असे अनेक प्रकारचे मुद्दे यचिकेमध्ये समाविष्ट आहेत.

प्रभागरचनेमुळे राज्य सरकार अडचणीत येणार : विलास मडिगेरी

राज्य सरकारने ११ मार्च २०२२ रोजी महाराष्ट्र पालिका कायदा ५ (३) मध्ये दुरुस्ती करून प्रभागरचनेचे आयोगाकडील अधिकार काढून घेत राज्य सरकारकडे दिले. त्या प्रमाणे नव्या प्रभागरचना अंतिम करण्याचा आणि त्यानुसार निवडणुका घेण्याचा अधिकार आयोगाला नाही. या प्रकरणी पुण्यातील उज्वल केसकर यांनी यापूर्वीच जनहित याचिकेद्वारे मा. उच्च न्ययायालयात आव्हान दिलेले आहे. या संदर्भात मा. उच्च न्यायालयाने राज्य शासनाला २४/५/२२ रोजी भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगितले आहे. प्रभागरचना आणि या कायद्यावरून राज्य शासन अडचणीत आलेले आहे. तसे असताना पिंपरी चिंचवड महापालिकेने प्रभागरचना करताना नियम व तरतुदीचे पालन केलेले नाही. त्यामुळे देखील संपूर्ण यंत्रणा अडचणीत येणार असून त्यांना न्यायालयीन प्रक्रियेचा सामना करावा लागणार आहे, न्यायपालिकेकडून न्याय मिळेल असे विलास मडिगेरी यांनी नमूद केले आहे.