पुणे : शेतसारा, कृषिक-अकृषिक कर, नजराणा रक्कम, शिक्षण उपकर, रोजगार हमी उपकर, ग्रामपंचायत उपकर, जिल्हा परिषद उपकर, अनधिकृत विषयक दंड भरणे याबाबतची माहिती घरबसल्या पाहता येणार आहे. तसेच ऑनलाइन भरणा करण्याची सुविधा ई-चावडी उपक्रमांतर्गत उपलब्ध होणार आहे. अधिकार अभिलेखांचे संगणकीकरण करून महसुली कामकाजात पारदर्शकता येण्यासाठी महसूल विभागाने ‘ई-चावडी’ ही प्रणाली सुरू केली आहे.
या प्रणालीसाठी उर्वरित गाव नमुन्यांचे सातबारा आणि आठ-अ यानुसार अद्ययावतीकरण करण्यात येत आहे. त्यामुळे महसुली कर, थकबाकी, भरणा यासाठी सरकारी कार्यालयांत न जाता घरबसल्या एका क्लिकवर ऑनलाइन सुविधा मिळणार आहे. राज्यातील महसूल मंडळांतर्गत पहिल्या टप्प्यात ४४ हजार ५०१ गावांपैकी ११ हजार ५०० गावांतील महसुली अभिलेख, कागदपत्रे यांचा विदा नोंदीचे काम सुरू आहे. त्यानुसार तलाठय़ांच्या दफ्तरी असलेल्या जुन्या नोंदी, महसुली कागदपत्रे संगणकीकृत करण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. केंद्र सरकारने डिजिटल इंडिया लॅण्ड रेकॉर्ड मॉडर्नायझेशन योजनेंतर्गत जमिनीचे अभिलेख, सातबारा, सर्वप्रकारचे नकाशांचे आधुनिकीकरण सुरू केले आहे. त्यानुसार महसूल विभागाने राज्यात डिजिटल स्वाक्षरीयुक्त सातबारा, आठ-अ आणि फेरफार आदी सुविधा ऑनलाइन उपलब्ध करून दिल्या आहेत. त्याच नवीन तंत्रज्ञानाद्वारे व्यवसायपूरकता (ईज ऑफ डुइंग बिझनेस) अंतर्गत नागरिकांची कामे सोपी व्हावीत, या हेतूने महसूल विभागाशी संबंधित गाव नमुने एक ते एकवीस अर्थात तलाठी दफ्तराचे अद्ययावतीकरण करण्यासाठी राज्य शासनाने ई-चावडी प्रणाली विकसित केली आहे.
याबाबत बोलताना ई-फेरफार प्रकल्पाच्या राज्य समन्वयक सरिता नरके म्हणाल्या, की महसुली कर भरण्यासाठी ई-चावडी प्रणाली विकसित करण्यात येत आहे. त्यामध्ये नागरिकांना कृषक, अकृषिक कर, कर वसुली ऑनलाइन पद्धतीने करता येणार आहे. यासाठी विशेषत: मंडळ अधिकारी, तलाठय़ांच्या दफ्तरी असणाऱ्या नोंदवह्या या सातबारा, आठ- अ यानुसार अद्ययावत करण्यात येत आहेत. परिणामी महसुली करभरणा करण्यासाठी तलाठी कार्यालयात जाण्याची गरज नाही. महसुली कर, थकबाकी यांची माहिती घरबसल्या मिळणार असून थेट ऑनलाइन पद्धतीने कर भरण्याची सुविधादेखील प्राप्त होणार आहे. यामुळे नागरिकांना सुलभ सुविधा मिळणार असून महसुली कराची थकबाकी, वसुली यांची माहिती महसूल विभागाला समजणार आहे. प्रलंबित असलेली वसुली जलदगतीने होईल. त्या अनुषंगाने पहिल्या टप्प्याचे काम सुरू करून संबंधित खातेदारांचे खातेनिहाय अभिलेखांचे संगणकीकरण करण्यास सुरुवात झाली आहे, असेही नरके यांनी सांगितले.
