महापालिकेत ठेकेदारांना बनावट दाखले देणारे अधिकारी, कर्मचा-यांचे ‘रॅकेट’ सक्रिय

• आरोग्य विभागाच्या दाखल्यावर आरोग्य वैद्यकीय अधिका-याची स्वाक्षरी
• अ क्षेत्रीय कार्यालयाच्या निविदा प्रक्रियेत बोगस दाखल्याचे प्रकरण उघडकीस

पिंपरी / महाईन्यूज

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या आरोग्य विभागाकडील अ क्षेत्रीय कार्यालयांतर्गत साफसफाई कामाचे 35 कोटींचे कंत्राट देण्यासाठी आरोग्य वैद्यकीय अधिका-यांनी ठेकेदाराला चक्क बनावट दाखला दिल्याचे उघडकीस आले आहे. या कामासाठी निर्धारित अर्हता धारण करत नसताना मे. तिरुपती इंडस्ट्रीज सर्व्हिसेस प्रा. लि. संस्थेला पात्र ठरविण्यासाठी आरोग्य वैद्यकीय अधिका-याने हा ‘फ्रॉड’ केला आहे. अपात्र ठेकेदारांना पात्र ठरविण्यासाठी बनावट दाखले देऊन करोडो रुपयांचे काम घेण्याचा डाव आखला होता. पालिकेची कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक करण्याचा कट रचणा-या आरोग्य विभागातील या रॅकेटचा पर्दाफाश करण्याचे आव्हान आयुक्त राजेश पाटील यांच्यापुढे निर्माण झाले आहे.

अ क्षेत्रीय कार्यालयांतर्गत रस्ते, गटर, साफसफाईकामी 529 कामगार पुरविणा-या संस्थांकडून 35 कोटी रुपये खर्चाच्या कामासाठी निविदा मागविण्यात आली होती. इ क्षेत्रीय कार्यालयांतर्गत काम करणा-या मे. तिरुपती इंडस्ट्रीज सर्व्हिसेस प्रा. लि. संस्थेने पात्रता नसताना निविदा भरली. या संस्थेची केवळ 276 इतकेच मनुष्यबळ पुरविण्याची क्षमता होती. परंतु, निविदा प्रक्रियेत पात्र ठरण्यासाठी आरोग्य वैद्यकीय अधिका-यांनी या संस्थेला 529 कामगार पुरवत असल्याचा बनावट दाखला दिला. या दाखल्याच्या अधारे मे. तिरुपती इंडस्ट्रीज सर्व्हिसेस प्रा. लि. संस्था या कामासाठी पात्र ठरली. वास्तविक पाहता इ क्षेत्रीय कार्यालयांतर्गत केवळ 276 कामगार पुरवत असल्याचा उल्लेख या संस्थेला 30 डिसेंबर 2017 रोजी दिलेल्या आदेशात आहे. ही संस्था आज देखील इ क्षेत्रीय कार्यालयांतर्गत मुदतवाढ कालावधीमध्ये कार्यरत आहे.

पालिकेच्या अ क्षेत्रीय कार्यक्षेत्रात काम करण्यासाठी 529 कामगार पुरविण्याची क्षमता असणे आवश्यक होते. त्याचे अनुभव प्रमाणपत्र सादर करणे अनिवार्य होते. त्यावेळी मे. तिरुपती इंडस्ट्रीज सर्व्हिसेस प्रा. लि. संस्थेची 276 कामगार पुरविण्याची क्षमता असताना त्यांना 529 कामगार पुरविण्याची क्षमता असल्याचे अनुभव प्रमाणपत्र 5 नोव्हेंबर 2020 रोजी देण्यात आले. त्यावर आरोग्य वैद्यकीय अधिकारी यांची स्वाक्षरी आहे. अशा बनावट अनुभव दाखल्याच्या अधारे ही संस्था काम करण्यास पात्र ठरली. परंतु, काही नगरसेवकांनी आक्षेप घेतल्यामुळे निविदा प्रक्रिया रद्द करण्यात आली. परंतु, ठेकेदारांना पोसण्यासाठी बनावट दाखले देणारे किती मोठे रॅकेट पालिकेत सक्रिय आहे, याचा अंदाज यावरून येतो. अशा अधिका-यांवर आयुक्त राजेश पाटील चौकशी करून त्यांच्यावर कारवाई करतील का ?, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

डॉ. रॉय यांच्यावर तातडीने कारवाई करा

पवना, मुळा आणि इंद्रायणी नदीपात्रात वाढलेल्या जलपर्णीमुळे लगतच्या भागात डासांची उत्पत्ती मोठ्या प्रमाणावर होत आहे. त्याचा लगतच्या नागरिकांना नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे. डासांच्या प्रादुर्भावामुळे साथिचे रोग पसरण्याची भिती निर्माण झाली आहे. आरोग्य विभागाचे आरोग्य वैद्यकीय अधिकारी डॉ. अनिल रॉल जाणिवपूर्वक याकडे दुर्लक्ष करीत आहेत. नागरिकांना होणा-या त्रासाबद्दल त्यांना कसलीही काळजी वाटत नाही. तसेच, रस्ते, गटर साफसफाईच्या निविदा प्रक्रियेत ठेकेदारांना पोसण्यासाठी बनावट दाखले देण्याचा उद्योग केला. आरोग्य विभागाच्या विविध कामांच्या निविदा प्रक्रियेत अफरातफर करण्यात त्यांचा हात आहे. त्यामुळे डॉ. रॉय यांच्यावर त्वरीत कारवाई करण्याची मागणी महापौर उषा उर्फ माई ढोरे, पक्षनेते नामदेव ढाके, उपमहापौर हिराबाई घुले यांनी पत्रकार परिषदेत केली आहे.