ग्राउंड रिपोर्ट : ‘नो रिझल्ट नो ॲपॉर्च्युनिटी!’ : कर्नाटक निकालातून भाजपा बोध घेणार काय?

पुणे : राजकीय मास लीडर नेत्यांना डावलल्याचा किंवा त्यांच्या नाराजीचा फटका भाजपाला कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत बसला. केवळ हिंदूत्व किंवा अध्यात्माच्या मुद्यांवर निवडणुका लढवता आणि जिंकता येणार नाहीत. तर विकासाचे मुद्दे हातात घेतले पाहिजेत. यासह महत्त्वाचे म्हणजे, बिनकामाच्या नेत्यांचा पक्षातील वरचष्मा कमी करून , ‘मास लीडर’ नेत्यांना ताकद दिली पाहिजे. अन्यथा केवळ मोदी-शहा यांच्या नावावर मते मिळणार नाहीत. स्थानिक नेतृत्वाला व्यापक संधी दिली पाहिजे, असा सूचक संदेश भाजपाला मिळाला आहे.

कर्नाटक निवडणूक निकालानंतर आगामी लोकसभा आणि महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकांसाठीही भाजपाच्या प्रदेश आणि राष्ट्रीय नेतृत्वाला आत्मचिंतन करावे लागेल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाचा करिष्मा आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या संघटन कौशल्याच्या जोरावर सर्व निवडणुका जिंकता येतील, असा आत्मविश्वास भाजपाच्या केंद्रीय नेतृत्वाला होता. त्याला कर्नाटकमध्ये तडा गेला आहे.

लोकसभा सभागृहातील बहुमत आणि देशातील सर्वच राज्यांमध्ये ‘निवडणूक मॅनेजमेंट’ यशस्वी करता येईल. किंवा पैसा आणि विविध सुरक्षा यंत्रणांच्या आधारे फोडाफोडी करुन सत्ता स्थापन करता येईल, असा दावा आणि अहंकार भाजपाला झाला. तो सर्वसामान्य नागरिकांना कदापि रुचलेला नाही. याउलट, क्षमता असताना प्रभावी नेतृत्वाला संधी न देता केवळ पक्षात काम केले म्हणून अमर्याद अधिकार एखाद्या नेत्याला बहाल करायचे आणि त्याकरवी सत्ता चालवायची, असा पायंडा अहितकारक ठरला आहे.

स्थानिक नेत्यांना डावलल्याचा फटका..?
कर्नाटकमध्ये भाजपा सत्तेवर असूनही काँग्रेस आणि जेडीयूचे आव्हान मोठे असल्याने भाजपाने राज्यातील स्थानिक नेत्यांचा योग्य सन्मान ठेवणे आवश्यक होते. पण ते न झाल्याने माजी मुख्यमंत्री बी. एस. येडीयुरप्पा हे नाराज होते. भाजपा केंद्रीय संसदीय समिती आणि केंद्रीय निवडणूक समितीत येडीयुरप्पांना स्थान आहे. मात्र कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीतील रणनीती, उमेदवार निश्चिती आणि प्रचार यात त्यांना फारसे स्थान देण्यात आले नव्हते, अशा अनेक स्थानिक नेत्यांच्या नाराजीचा फटका भाजपाला बसला, असे राजकीय जाणकार सांगतात.

महाराष्ट्रासाठी सूचक इशारा…
महाराष्ट्रातील आगामी निवडणुकांच्या दृष्टीनेही भाजपाला हा सूचक इशारा आहे. शिंदे-फडणवीस सत्ता स्थापन झाली. त्यावेळी देवेंद्र फडणवीस यांना मुख्यमंत्रीपद देण्याऐवजी केंद्रीय नेतृत्वाने उपमुख्यमंत्रीपद दिले. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी आणि केंद्रीय सरचिटणीस विनोद तावडे यांना राज्यातील राजकारण आणि निवडणूक निर्णय प्रक्रियेपासून शक्यतो दूर ठेवले जाते. काँग्रेसचा प्रत्येक निर्णय ‘ हाय कमांड ’ ला विचारून होतो, अशी टीका भाजपाने नेहमीच केली. पण आता भाजपामध्येही स्थानिक नेत्यांशी चर्चा न करता किंवा त्यांच्या मताला किंमत न देता केंद्रीय आणि राज्यातील नेत्यांकडून निर्णय घेतले जातात.
**

प्रभावहिन लोकांचा संघटनेवर वरचष्मा…
हिच परिस्थिती पुणे, पिंपरी-चिंचवडमध्येसुद्धा आहे. जुने, निष्ठावंत म्हणून अनेकांना मानाची आणि अधिकाराची पदे बहाल करण्यात आली आहेत. मात्र, या नेत्यांचा लोकप्रभाव नगण्य आहे. याउलट, क्षमता असतानाही काही नेत्यांना संधी दिली जात नाही. स्थानिक पातळीवर एखादा महत्त्वाचा निर्णय घेताना विश्वासात घेतले जात नाही. केवळ पक्षशिस्त आणि पक्षाचा आदेश यावर एखादा निर्णय लादला जातो. त्यामुळे क्षमता असतानाही काही नेते ‘नरो वा कुंजरो वा’ च्या भूमिकेत असतात. संघटनेत महत्त्वाच्या पदांवर लोकाश्रय नसलेल्या आणि केवळ भाजपाच्या पक्षश्रेष्ठींची मर्जी म्हणून अनेक अधिकार पदांवर ठाण मांडलेल्या निष्क्रीय लोकांमुळेच भाजपाचा पाय खोलात आहे. त्यामुळे संघटना किंवा निवडणूक ‘नो रिझल्ट नो ॲपॉर्च्युनिटी’ या सूत्रानुसार काम केले पाहिजे, अशी भावना सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांमधून व्यक्त होते आहे.

स्थानिक नेत्यांना संधी मिळाली पाहिजे…
नाजी पंतप्रधान स्व. अटलबिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण अडवाणी आदी नेत्यांनी प्रमोद महाजन, गोपीनाथ मुंडे आदी नेत्यांना नेतृत्वाची संधी दिली आणि मोठे होऊ दिले. मात्र आता प्रदेश नेते डोईजड होऊ नयेत, यासाठी पक्षश्रेष्ठींकडून पंख छाटले जातात, अशी भावना काही नेत्यांमध्ये आहे. पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडसह महाराष्‍ट्रातील विविध जिल्ह्यांमध्ये अशीच परिस्थिती आहे. केवळ मोदी-शहा यांच्या चेहऱ्यावर मते मागून निवडणुकीत यश मिळणार नाही किंवा धार्मिक मुद्दे पुढे करुनही निवडणुका जिंकता येणार नाहीत. याउलट, शहरांच्या विकासाचे मुद्दे हातात घेवून स्थानिक निष्ठावान आणि बलशाली नेत्यांना संधी दिली आणि निर्णय स्वांतत्र्य दिले. ताकद दिली तर, निश्चितपणे लोकसभा, विधानसभा आणि महापालिका निवडणुकीत वर्चस्व राखता येईल.