कांद्यावरील निर्यात शुल्क रद्द, उत्पादकांना दिलासा; १ एप्रिलपासून अंमलबजावणी

मुंबई : केंद्र सरकारने देशभरातील कांदा उत्पादकांना दिलासा देत कांद्यावरील २० टक्के निर्यात शुल्क रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी १ एप्रिलपासून होणार आहे. या निर्णयामुळे कांद्याची निर्बंधमुक्त निर्यात करता येणार आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील कांदापट्ट्यातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

केंद्र सरकारच्या ग्राहक कल्याण मंत्रालयाने शनिवारी याबाबतची अधिसूचना प्रसिद्ध केली आहे. केंद्र सरकारने देशांतर्गत कांद्याचा पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी आणि कांद्याची उपलब्धता कायम ठेवण्यासाठी कांद्यावर निर्यात शुल्क आणि किमान निर्यात मूल्य लागू केले होते, त्यानंतर ८ डिसेंबर २०२३ ते ३ मे २०२४ या पाच महिन्यांत निर्यात बंदी लागू केली होती. लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर कांद्यावरील निर्यात बंदी आणि किमान निर्यात मूल्याचे निर्बंध उठवण्यात आले होते. पण, १३ सप्टेंबरपासून २० टक्के निर्यात शुल्क लागू करण्यात आले होते. निर्यात बंदी किमान निर्यात मूल्य आणि निर्यात शुल्कामुळे कांद्याच्या निर्यातीवर विपरीत परिणाम झाला होता. वर्ष २०२३ – २४ मध्ये एकूण १७.१७ लाख टन कांद्याची निर्यात झाली होती, तर आर्थिक वर्ष २०२४ -२५ मध्ये १८ मार्चअखेर ११.६५ लाख टन कांद्याची निर्यात झाली आहे.

हेही वाचा –  ‘रशिया असो वा युक्रेन, इस्रायल असो वा इराण, आमचा सर्वांशी संवाद ‘ ; भारताच्या परराष्ट्र धोरणावर काय म्हणाले एस जयशंकर?, वाचा

राज्यासह देशभरात रब्बी हंगामातील कांद्याची काढणी अंतिम टप्प्यात आहे. काढणी सुरू असल्यामुळे बाजारात कांद्याची आवक वाढली आहे. देशभरातील बाजारात कांद्याची आवक वाढल्यामुळे दर पंधराशे सोळाशे रुपये क्विंटलपर्यंत खाली आले आहेत. त्यामुळे कांद्यावरील निर्यात बंदी उठवण्याची मागणी शेतकऱ्यांकडून होत होती. रब्बी हंगामातील कांद्यात पाण्याचे प्रमाण कमी असल्यामुळे या कांद्याच्या निर्यातीला प्राधान्य दिले जाते. कांद्यावरील निर्यात शुल्क रद्द केल्यामुळे निर्यात वाढून शेतकऱ्यांना चांगला दर मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे.

केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार यंदाच्या रब्बी हंगामात देशभरात २२७ लाख टन कांदा उत्पादन होण्याची शक्यता आहे. गतवर्षी १९२ लाख टन कांदा उत्पादन झाले होते. गतवर्षीच्या तुलनेत १८ टक्क्यांनी कांदा उत्पादनात वाढ होण्याची शक्यता आहे.

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा

केंद्र सरकारने कांद्यावरील २० टक्के निर्यात कर संपूर्णत: मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. एक एप्रिलपासून निर्णयाची अंमलबजावणी होईल. लासलगाव आणि पिंपळगाव येथील बाजार समितीमध्ये मोठ्या प्रमाणात कांद्याची आवक होत आहे. या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. हा अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेत महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादकांना मोठा दिलासा दिल्याबद्दल मी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांचा अत्यंत आभारी आहे.

-देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री.