धनगर समाजाचा अनुसूचित जातीत समावेश करण्यात अडचणी; न्यायालयाच्या आदेशाचा दाखला देत राज्य सरकारचा उच्च न्यायालयात दावा
मुंबई : उच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे धनगर समाजाचा अनुसूचित जातीत (एसटी) समावेश करण्यात अडचणी येत असल्याचा दावा राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात केला. तसेच धनगर समाजाचा अनुसूचित जातीत समावेश करण्याबाबत सरकारने असमर्थता दर्शवली. धनगड म्हणजेच धनगर असल्याचे जाहीर करावे. तसेच धनगर समाजाला भटक्या जमातीचे (एनटी) आरक्षण न देता त्यांचा समावेश अनुसूचित जातीत (एसटी) करावा या मागणीसाठी महाराष्ट्र अहिल्याबाई समाज प्रबोधिनी मंच, भारत अगेन्स्ट करप्शन या संघटनेने उच्च न्यायालयात याचिका करण्यात आली आहे. तर वनवासी कल्याण आश्रमने वकील गार्गी वारूंजीकर यांच्यावतीने या याचिकांना विरोध करणारी याचिकाही करण्यात आली आहे.
न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती आर. एन. लद्धा यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकांवर एकत्रित सुनावणी झाली. त्यावेळी राज्य सरकारच्या वतीने वकील अनिल साखरे यांनी बाजू मांडताना धनगर समाजाचा अनुसूचित जातीत समावेश करण्यास राज्य सरकार असमर्थ असल्याचे सांगितले. उच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे या समाजाचा अनुसूचित जातीत समावेश अडचणी येत असल्याचेही त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने या प्रकरणी निकाल देताना परिस्थितीत कोणताही बदल झालेला नसल्याचे म्हटले होते. या निकालाचा दाखला देऊन सरकारने या प्रकरणातील आपली असमर्थता व्यक्त केली.
