मुंबई | केंद्रीय शिक्षण मंडळाच्या राज्यातील शाळांमध्ये मराठी भाषा शिकविणे बंधनकारक करण्यासाठी राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार नवे विधेयक आणण्याच्या तयारीत आहे. या संदर्भात दक्षिणेकडील कर्नाटक, केरळ तामिळनाडू, तेलंगणा या राज्यांमध्ये करण्यात आलेल्या कायद्यांचा अभ्यास सध्या महाराष्ट्र सरकारकडून केला जात आहे. या राज्यांनी तेथील केंद्रीय शिक्षण मंडळाच्या शाळांमध्ये तेथील प्रादेशिक भाषा शिकविणे कायद्यान्वये बंधनकारक केले आहे.
राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला येत्या २४ फेब्रुवारीपासून सुरूवात होते आहे. अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी सरकारकडून हे विधेयक विधानसभेत मांडले जाईल. राज्य सरकारच्या मराठी भाषा विभागाकडून हे विधेयक मांडण्यात येईल. पुढील शैक्षणिक वर्षापासून म्हणजेच एक जूनपासून राज्यातील केंद्रीय शिक्षण मंडळाच्या शाळांमध्ये मराठी बंधनकारक करण्यात येईल.
मराठी भाषा विभागाच्या सचिव प्राजक्ता लवंगरे म्हणाल्या, या विधेयकासोबतच आम्ही या विषयाशी संबंधित सर्व घटकांशी चर्चा आणि विचारविनिमयही करतो आहोत. त्यासाठी शाळांच्या व्यवस्थापनांशी बोलण्यात येत आहे. विधेयक आणण्यापूर्वीच या चर्चा करण्यात येतील.
