मुंबई : वांद्रे-कुर्ला संकुलातील (बीकेसी) भूखंड विक्रीवर लागू असलेल्या १८ टक्के वस्तू आणि सेवा करातून लवकरच मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची (एमएमआर डीए) सुटका होण्याची शक्यता आहे. बीकेसी हे आंतरराष्ट्रीय वित्त आणि व्यापार केंद्र म्हणून घोषित करण्यात आले असून नियमानुसार बीकेसीतील भूखंड विक्रीवर हा कर लागू होत नसल्याची ठाम भूमिका घेत आता एमएमआरडीएने संबंधित यंत्रणांशी यासंबंधी पत्रव्यवहार केला आहे. या यंत्रणेकडून अद्याप त्यास हिरवा कंदिल मिळालेला नाही. मात्र हा कर रद्द झाल्यास एमएमआरडीएला मोठा दिलासा मिळेल आणि अंदाजे ५०० कोटी रुपयांची बचत होऊ शकेल, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
बीकेसीतील भूखंडांचा ई-लिलाव/विक्री करून एमएमआरडीए महसूल मिळविते. या महसुलाचा वापर प्रकल्पासाठी करण्यात येतो. सध्या एमएमआरडीएसाठी भूखंड विक्री हा एकमेव उत्पन्नाचा स्रोत आहे. यातून मिळणारा पैसा एमएमआरडीएला आधार ठरत आहे. भूखंड विक्रीवर १८ टक्के वस्तू आणि सेवा कर लागू असल्याने एमएमआरडीएवर या कराचा बोजा पडत आहे. हा कर २०१७ पासून लागू झाला असून तेव्हापासून विक्री करण्यात आलेल्या तीन भूखंडावरील कराच्या रूपाने अंदाजे ५०० कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. ही रक्कम भरण्यासंबंधी एमएमआरडीएला आदेश दिले जात आहेत. मात्र बीकेसीतील भूखंड विक्रीवर वस्तू आणि सेवा कर लागू होत नसल्याची भूमिका घेत एमएमआरडीएने हा कर भरण्यास नकार दिला आहे.
राज्य सरकारच्या यंत्रणांना भूखंड विक्रीवर हा कर लागू होत नाही, अशी भूमिका एमएमआरडीएने घेतली होती. मात्र डायरेक्ट जनरल झोनल युनिट, वस्तू आणि सेवा कर इंटिलीजन्स (डीजीजीआय) कार्यालयाने एमएमआरडीएचा दावा फेटाळून लावला आहे. यानंतर मात्र बीकेसी हे १९९३ पासून वित्त , व्यापार केंद्र असून या केंद्रावरील भूखंड विक्रीवर हा कर लागू होत नाही अशी भूमिका एमएमआरडीएने घेतली आहे. सरकारने बीकेसीला आंतरराष्ट्रीय वित्त आणि व्यापार केंद्र म्हणून घोषित केले असले तरी यासंबंधी राज्य सरकारचे लेखी आदेश नव्हते. त्यामुळे डीजीजीआय कार्यालय हेही मान्य करायला तयार नव्हते. त्यामुळे एमएमआरडीएवर कराच्या रकमेची टांगती तलवार होती. राज्य सरकारने ऑक्टोबरमध्ये बीकेसी आंतरराष्ट्रीय वित्त आणि व्यापार केंद्र असल्याचे लेखी आदेश पारित केला. सरकारच्या लेखी आदेशाची प्रत एमएमआरडीएने डीजीजीआयला सादर केली. आता केवळ डीजीजीआयकडून याबाबतचा आदेश जाहीर झालेला नाही, अशी माहिती एमएमआरडीएतील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली.
५०० कोटी रुपयांची बचत..
डीजीजीआयचा लेखी आदेश आल्यास वस्तू आणि सेवा कर कायमचा बंद होईल आणि आतापर्यंत विक्री करण्यात आलेल्या तीन भूखंडांवरील ५०० कोटी रुपये कराच्या रकमेची बचत होईल असेही एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने म्हटले.
