पवना बंदिस्त जलवाहिनी प्रकल्प कार्यान्वयीत करा! आमदार महेश लांडगेंची मागणी

पिंपरी । प्रतिनिधी

पिंपरी-चिंचवड शहराला पाणी पुरवठा करणाऱ्या पवना धरणातून बंदिस्त जलवाहिनीद्वारे पाणी पुरवठा प्रकल्प गेल्या १४ वर्षांपासून बंद अवस्थेत आहे. हा प्रकल्पावरील ‘जैसे थे’ आदेश रद्द करुन प्रकल्प कार्यान्वयीत करावा, अशी मागणी भाजपा आमदार महेश लांडगे यांनी केली आहे.

पावसाळी अधिवेशनाच्या निमित्ताने आमदार लांडगे यांनी विधानसभा सभागृहात औचित्याचा मुद्दा उपस्थित केला. यावेळी पवना बंद जलवाहिनी प्रकल्प गेल्या १४ वर्षांपासून रखडला आहे. त्यामुळे सुमारे १७० कोटी रुपयांचे पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे नुकसान झाले आहे. हा प्रकल्प मार्गी लागल्यास पिंपरी-चिंचवड शहराचा किमान २०३१ पर्यंतचा पाणीप्रश्न सुटणार आहे, अशी भूमिका आमदार लांडगे यांनी मांडली.

तसेच, धरणातून एमआयडीसीमध्ये औद्योगिक वापरासाठी सुमारे १०० एमएलडी पाणी दिले जाते. नव्या औद्योगिक धोरणानुसार, शहरातील सांडपाण्यावर प्रक्रिया करुन सदर पाणी औद्योगिक वापरासाठी बंधनकारक करावे. ज्यामुळे पिंपरी-चिंचवडमधील नागरिकांसाठी पिण्यासाठी १०० एमएलडी पाणी अतिरिक्त उपलब्घ होईल आणि प्रक्रिया केलेल्या पाण्याचा वापरही होईल. याबाबत ठोस निर्णय घेणे अपेक्षीत आहे, असेही आमदार लांडगे यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले.

हेही वाचा – पुणे-मुंबई महामार्गावर आज पुन्हा एकदा दोन तासांचा ब्लॉक; वाचा सविस्तर..

विशेष म्हणजे, पिंपरी- चिंचवड शहराची वाढती लोकसंख्या याचा विचार करता आगामी ५० वर्षांचा विचार करुन नवीन जलस्त्रोत निर्माण करण्याबाबत तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सकारात्मक भूमिका घेतली. त्यामुळे आंद्रा व भामा आसखेड प्रकल्पातून २६७ एमएलडी पाणी उपलब्ध होण्यास चालना मिळाली. त्यातील १०० एमएलडी पाणी शहरात दाखल झाले आहे. मात्र, टप्पा दोनच्या कामाला गती देण्याची आवश्यकता आहे, असेही आमदार लांडगे यांनी सभागृहात सांगितले.

पवना बंदिस्त जलवाहिनी प्रकल्प कार्यान्वयीत करण्यासाठी राज्य सरकार, स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अधिकाऱ्यांची तात्काळ बैठक घ्यावी. तसेच, तत्कालीन मुख्यमंत्री यांनी दिलेला ‘जैसे थे’ आदेश रद्द करुन प्रकल्पाचे काम सुरू करावे. त्यामुळे सुमारे ४८ एमएलडी पाणी मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. तसेच, पिंपरी-चिंचवड शहराला नियमित पाणीपुरवठा करणे सोईचे होणार आहे. याबाबत सभागृहात मागणी केली आहे. राज्य सरकारच्या पुढाकाराने हा प्रकल्प सुरू होईल, अशी अपेक्षा आहे.

महेश लांडगे, आमदार, भोसरी विधानसभा.