महाराष्ट्रात मूलभूत सोयी सुविधा मिळत नसल्याने गुजरातमध्ये समाविष्ट होण्याची तयारी दर्शवित त्या दिशेने धडपड करणाऱ्या सुरगाणा तालुक्यातील सीमावर्ती गावांमध्ये मतभेद होऊन फूट पडली आहे. काही गावांनी गुजरातमध्ये समाविष्ट होण्यास विरोध दर्शविल्याने सीमा संघर्ष समितीला ताठर भूमिका सोडून एक पाऊल मागे घ्यावे लागले. समितीचे नेतृत्व करणारे राष्ट्रवादीचे तालुकाध्यक्ष चिंतामण गावित यांनी सीमावर्ती गावांचा विकास होईल ही अपेक्षा बाळगत गुजरातमध्ये समाविष्ट होण्याची मोहीम स्थगित करीत असल्याचे जाहीर केले.
देशाच्या स्वातंत्र्याला ७५ वर्षे झाली असताना गुजरातलगत असणाऱ्या सुरगाणा तालुक्यातील सीमावर्ती भागात आदिवासी बांधव मूलभूत सोयी सुविधांपासून वंचित राहिल्याची तक्रार करीत काही गावांनी गुजरातला जोडण्याची मागणी केल्यामुळे राजकीय व प्रशासकीय पातळीवर अस्वस्थता पसरली होती. विविध समस्या मांडत महाराष्ट्राच्या तुलनेत गुजरातचा सीमावर्ती भाग अधिक विकसित असून ग्रामस्थांना त्यावर विसंबून रहावे लागते, याकडे लक्ष वेधले गेले. प्रथम सुरगाणा तहसीलदारांना निवेदन देणाऱ्या सीमा संघर्ष समितीने नंतर गुजरातमध्ये समाविष्ट करावे, या मागणीसाठी थेट गुजरातमधील वासदा तहसीलदार कार्यालयाचे दरवाजे ठोठावले.
या घटनाक्रमाच्या पार्श्वभूमीवर, पालकमंत्री दादा भुसे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी सीमावर्ती गावांच्या प्रश्नांवर जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक झाली. यावेळी संघर्ष समितीचे प्रमुख तथा राष्ट्रवादीचे तालुकाध्यक्ष गावित, विविध गावांचे सरपंच, शासकीय विभागांचे स्थानिक अधिकारी आदींना निमंत्रित करून सर्वांचे म्हणणे जाणून घेण्यात आले. यावेळी सरपंचांनी आपापल्या भागातील समस्या मांडल्या. निधीअभावी रखडलेल्या कामांना जिल्हा नियोजन समितीमार्फत निधीची व्यवस्था, सुरळीत वीज पुरवठ्यासाठी नव्या वीज उपकेंद्राची उभारणी, शाळांची दुरुस्ती आदी जिल्हा पातळीवर सोडविता येणारे प्रश्न त्वरेने मार्गी लावण्याची तयारी भुसे यांनी दर्शविली. राज्य आणि केंद्र सरकारशी संबंधित विषयांवर पाठपुरावा करण्याचे मान्य केले.
तथापि, ही बाब सीमा संघर्ष समितीचे नेतृत्व करणारे गावित यांना मान्य झाली नाही. सीमावर्ती भागातील विकास कामांसाठी शासनाने कृती आराखडा तयार करून खास संपुट (पॅकेज) जाहीर करावे. अधिवेशन काळापर्यंत अंदाजपत्रकात त्याची व्यवस्था न झाल्यास सीमावर्ती गावे गुजरातला जोडण्याची मोहीम सुरू राहणार असल्याचे नमूद केले. त्यांच्या या भूमिकेला बैठकीतच सीमावर्ती भागातील १२ ग्रामपंचायतींनी विरोध दर्शविला. गावित हे स्टंटबाजी करीत असून गुजरातमध्ये जाण्यास ग्रामस्थ तयार नसल्याचे निवेदन त्यांनी पालकमंत्र्यांच्या स्वाधिन केले. स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत लाभ होण्यासाठी काही लोक असंतोष, वाद निर्माण करीत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
या नाट्यमय घडामोडींनी बैठकीचे चित्र पालटले. खुद्द गावित यांच्या समवेतच्या काही संरपंचांनी प्रदीर्घ काळापासून रखडलेली रस्ते, सिंचन व तत्सम कामे मार्गी लावावीत, आरोग्य व शिक्षण व्यवस्थेचे बळकटीकरण करावे, हा आमचा आग्रह असून गावांना गुजरातला जोडावे, अशी भावना नसल्याचे स्पष्ट केले. चर्चेत राष्ट्रवादीचे स्थानिक आमदार नितीन पवार यांनी आदिवासी बांधवांच्या समस्या समजून घ्याव्यात, सुरगाणा तालुक्यात तीन वर्षात २७० कोटींची कामे प्रगतीपथावर असून भुसे यांच्या आश्वासनानुसार रखडलेली कामे मार्गी लागतील, असे नमूद केले. समितीला गुजरातमध्ये जोडण्याची मागणी सोडून देण्याची विनंती केल्याचे सांगितले. सीमावर्ती गावातील सरपंचांनी विरोध केल्यामुळे ताठर भूमिका घेणाऱ्या संघर्ष समितीला नमते घ्यावे लागले. स्थानिक लोकप्रतिनिधींसह सत्ताधारी व प्रशासकीय दबाव वाढल्याने गावितांनी गुजरातला जोडण्याची मोहीम स्थगित करीत असल्याचे जाहीर केले.
राजकारणावर बोलायचं नाही, पण…
या विषयात राजकारण होत आहे का, या प्रश्नावर काही बोलायचे नव्हते, असे सांगत पालकमंत्री भुसे यांनी संघर्ष समितीचे प्रमुख चिंतामण गावित यांच्या ताठर भूमिकेवर नाराजी व्यक्त केली. हा विषय समोर आल्यानंतर आपण तातडीने खुली बैठक घेतली. जिल्हा पातळीवरील प्रश्न त्वरित सोडविण्याचे निर्देश दिले. राज्य आणि केंद्र पातळीवर प्रश्नांसाठी एकत्रितपणे पाठपुरावा करण्याचे मान्य केले. चिंतामण गावित हे एका पक्षाचे तालुकाध्यक्ष आहेत. जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे उपाध्यक्ष म्हणून त्यांनी काम केले आहे. जिल्हा मजूर फेडरेशनचे जबाबदार पद भूषविले आहे. प्रशासनाचा त्यांना चांगला अनुभव आहे. ७५ वर्षातील बाबी, महिना-दिवसांच्या कालमर्यादेत मोजणे योग्य नाही. गावित यांनी ज्या प्रकारे भूमिका मांडली, ती योग्य नाही. राजकारणासाठी अनेक व्यासपीठ आहे. राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन आदिवासी बांधवांच्या समस्या सोडविणे महत्वाचे असल्याचे भुसे यांनी सांगितले.
