शिक्षक भरतीची जबाबदारी आता महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेकडे
मुंबई : राज्यातील शालेय शिक्षण विभागांतर्गत पवित्र पोर्टलमार्फत होणाऱ्या शिक्षक पदभरती प्रक्रियेत महत्त्वाचा बदल करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्यानुसार यापुढील काळात राज्यस्तरावरील शिक्षक पदभरतीशी संबंधित सर्व कामकाज महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेकडे सोपविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासंदर्भात शासनाने अधिकृत निर्णय जाहीर केला आहे.
शिक्षण आयुक्त कार्यालय हे शालेय शिक्षण विभागातील क्षेत्रीय पातळीवरील प्रमुख प्रशासकीय कार्यालय आहे. शिक्षण विभागाच्या धोरणांची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी या कार्यालयावर आहे. पवित्र पोर्टलतर्फे २०१७ पासून शिक्षक भरतीची प्रक्रिया राबवली जात आहे. शिक्षक अभियोग्यता व बुध्दीमत्ता चाचणी संपन्न झाल्यानंतर स्व-प्रमाणीकरण, जाहिराती स्वीकारणे, सामाजिक व समांतर आरक्षणानुसार कटऑफ निश्चित करणे, उमेदवारांची शिफारस करणे अशा अनेक कामांमुळे शिक्षण आयुक्त कार्यालयावर प्रचंड ताण येतो. परिणामी, इतर महत्त्वाच्या धोरणांच्या व निर्णयांच्या अंमलबजावणीवर त्याचा काहीसा विपरित परिणाम होतो. या पार्श्वभूमीवर शासनाने महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेमार्फत परीक्षा घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.
हेही वाचा – CBSE बोर्ड परीक्षेच्या वेळापत्रकात मोठा बदल; 10वी-12वीच्या विद्यार्थ्यांचा ‘या’ दिवशीचा पेपर पुढे ढकलला
महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद ही शालेय शिक्षण विभागाअंतर्गत कायद्याद्वारे स्थापित झालेली स्वायत्त संस्था आहे. या संस्थेमार्फत शिक्षक पात्रता परीक्षा, शिक्षक अभियोग्यता व बुध्दीमत्ता चाचणी यासारख्या परीक्षांचे आयोजन केले जाते. शिक्षक पद भरतीशी संबंधित परीक्षेचे आयोजन व निवड प्रक्रिया एकाच संस्थेकडे असणे आवश्यक असल्याने शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणी २०२५ आणि त्यानंतरच्या सर्व शिक्षक भरती प्रक्रियेचे आयोजन व निवड प्रक्रिया सुकाणू समितीच्या मार्गदर्शनाखाली महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेकडून पार पाडली जाणार आहे. याशिवाय, पवित्र पोर्टलवरील पद भरतीशी संबंधित कामकाजाचे कार्यालयनिहाय वाटप व जबाबदारी निश्चित करण्याचे अधिकारही सुकाणू समितीला देण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे शिक्षक भरती प्रक्रिया अधिक सुसूत्र, पारदर्शक व कार्यक्षम होईल, तसेच शिक्षण आयुक्त कार्यालयाला इतर धोरणात्मक कामांवर अधिक लक्ष केंद्रित करता येईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
पवित्र पोर्टलमार्फत राज्यस्तरावरील शिक्षक पद भरतीशी संबंधित महत्त्वाचे, धोरणात्मक निर्णय, त्यांची अंमलबजावणी आणि आवश्यक ते निर्णय घेण्यासाठी, शासनाला शिफारस करण्यासाठी सुकाणू समिती स्थापन करण्यात आली आहे. राज्याचे शिक्षण आयुक्त हे या सुकाणू समितीचे अध्यक्ष असतील, तसेच राज्य परीक्षा परिषदेचे अध्यक्ष, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेचे संचालक, प्राथमिक शिक्षण संचालक माध्यमिक शिक्षण संचालक या समितीचे सदस्य असतील, तर राज्य परीक्षा परिषदेचे आयुक्त हे या समितीचे सदस्य सचिव असतील.
