केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान मोदींची अर्थतज्ज्ञांसोबत बैठक
नवी दिल्ली : फेब्रुवारी २०२६ मध्ये मांडल्या जाणाऱ्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंगळवारी देशभरातील नामवंत अर्थतज्ज्ञांसोबत चर्चा केली. नीती आयोगामध्ये ही बैठक पार पडली. यावेळी ‘आत्मनिर्भरता आणि संरचनात्मक परिवर्तन: विकसित भारतासाठीचा अजेंडा’ या विषयावर चर्चा झाली. तसेच अर्थतज्ज्ञांनी आपली मते मांडली. या बैठकीला केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन, नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष सुमन बेरी, नीती आयोगाचे सीईओ बी.व्ही.आर. सुब्रमण्यम, आयोगाचे इतर सदस्य, अर्थशास्त्रज्ञ आणि क्षेत्रांतील तज्ञही उपस्थित आहेत.
उपस्थितांना संबोधित करताना, पंतप्रधानांनी भारताच्या २०४७ पर्यंतच्या प्रवासातील मुख्य स्तंभांवर प्रकाश टाकला. विकसित भारताला राष्ट्रीय आकांक्षा म्हणून संबोधताना, पंतप्रधानांनी नमूद केले की, २०४७ पर्यंत विकसित भारताची संकल्पना केवळ सरकारी धोरणांपुरती मर्यादित न राहता, ती एक खरी जनआकांक्षा बनली आहे. हा बदल शिक्षण, उपभोग आणि जागतिक गतिशीलतेच्या विकसित होत असलेल्या पद्धतींमध्ये स्पष्टपणे दिसून येतो, ज्यामुळे वाढत्या महत्त्वाकांक्षी समाजाच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी वर्धित संस्थात्मक क्षमता आणि सक्रिय पायाभूत सुविधा नियोजनाची आवश्यकता आहे.
जागतिक क्षमता निर्माण करण्यासाठी आणि जागतिक एकात्मता साधण्यासाठी मिशन-मोड सुधारणांची गरज असल्याचे पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले. दीर्घकालीन वाढ टिकवून ठेवण्यासाठी, पंतप्रधानांनी विविध क्षेत्रांमध्ये मिशन-मोड सुधारणा करण्याचे आवाहन केले. भारताची धोरणनिर्मिती आणि अर्थसंकल्प २०४७ च्या दृष्टिकोनावर आधारित असले पाहिजे, यावर त्यांनी भर दिला. तसेच, देश जागतिक कार्यबल आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांसाठी एक महत्त्वाचे केंद्र राहील याची खात्री करण्याच्या गरजेबद्दलही ते बोलले.
हेही वाचा – CBSE बोर्ड परीक्षेच्या वेळापत्रकात मोठा बदल; 10वी-12वीच्या विद्यार्थ्यांचा ‘या’ दिवशीचा पेपर पुढे ढकलला
संवादादरम्यान, अर्थशास्त्रज्ञांनी उत्पादन आणि सेवा क्षेत्रांमध्ये उत्पादकता आणि स्पर्धात्मकता वाढविण्यावर धोरणात्मक विचार मांडले. या चर्चेत वाढीव कौटुंबिक बचत, मजबूत पायाभूत सुविधा विकास आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा अवलंब याद्वारे संरचनात्मक परिवर्तनाला गती देण्यावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले. यावेळी कृत्रिम बुद्धिमत्तेची (एआय) आंतर-क्षेत्रीय उत्पादकतेसाठी एक सक्षम घटक म्हणून भूमिका आणि भारताच्या डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांच्या सततच्या विस्तारावरही चर्चा केली.
तज्ञांनी नमूद केले की, २०२५ मधील आंतर-क्षेत्रीय सुधारणांची अभूतपूर्व लाट आणि पुढील वर्षात त्यांचे आणखी होणारे मजबुतीकरण, यामुळे भारत आपला पाया मजबूत करून नवीन संधी निर्माण करून जगातील सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थांपैकी एक म्हणून आपले मार्गक्रमण करत राहील. शंकर आचार्य, अशोक के. भट्टाचार्य, एन आर भानुमूर्ती, अमिता बत्रा, जनमेजया सिन्हा, अमित चंद्रा, रजनी सिन्हा, दिनेश कनाबर, बसंता प्रधान, मदन साबना, जोशीमा, उमाकांत दास, पिनाकी चक्रवर्ती, इंद्रनील सेन गुप्ता, समीरन चक्रवर्ती, अभिमान दास, राहुल बाजोरिया, मोनिका हलन आणि सिद्धार्थ सन्याल हे अर्थतज्ज्ञ यावेळी उपस्थित होते.
