अनुसूचित जाती आयोगाला वैधानिक दर्जा; अर्धन्यायिक अधिकार प्राप्त, तक्रारींचा निपटारा जलदगतीने शक्य

मुंबई : महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाचे विभाजन केल्यानंतर राज्य सरकारने अनुसूचित जाती आयोगाला वैधानिक दर्जा देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतला. या निर्णयामुळे आयोगाला अर्धन्यायिक स्वरूपाचे अधिकार मिळणार असून तक्रारींचा निपटारा जलदगतीने करणे शक्य होणार आहे.

राज्य अनुसूचित जाती आयोगास वैधानिक दर्जा देण्याच्या विधेयक प्रारूपास मान्यता देण्यात आली. आयोगासाठी निर्माण केलेल्या २७ पदांना आयोगाच्या आस्थापनेवर हस्तांतरित करण्यास मंजुरी देण्यात आली. आयोगाकडे येणारी बहुतांश प्रकरणे ग्रामीण भागातील असून पोलिसांनी तक्रार घेण्यास नकार दिल्यासंदर्भातली असतात. आयोगाकडे १ हजार ४०० च्या आसपास प्रकरणे प्रलंबित आहेत. या प्रकरणांचा निपटारा करण्यास आयोगाला करण्यास मदत होणार आहे. मात्र वैधानिक दर्जा प्राप्त होण्यासाठी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात विधेयक संमत करावे लागणार आहे.

हेही वाचा – मुख्यमंत्र्यांकडून नीतेश राणेंची खरडपट्टी! ‘बाप’ उल्लेखावर शिवसेना मंत्र्यांचा आक्षेप

केंद्रात अनुसूचित जाती आणि जमातीसाठीचे आयोग स्वतंत्र आहेत. राज्यात २००५ मध्ये अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाची स्थापना करण्यात आली होती.

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा

राज्य अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाची स्थापना शासन परिपत्रकानुसार झाल्याने आयोगाला फारसे अधिकार नव्हते. समन्स बजावूनही संबंधित अधिकारी सुनावणीला हजर राहत नसत. वैधानिक दर्जा मिळाल्यानंतर आयोगास अर्धन्यायिक अधिकार प्राप्त होणार असून दंडात्मक कारवाई करता येणार आहे.

 – संजय कमलाकर, सदस्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती आयोग