‘अलमट्टी’ उंची वाढ विरोधात दिल्लीत मोर्चेबांधणी, विधीमंडळातील सर्वपक्षीय बैठकीत महत्त्वाचा निर्णय
मुंबई : अलमट्टी धरणाची उंची वाढविण्याच्या कर्नाटक सरकारच्या भूमिकेला विधीज्ञांच्या सल्ल्याने सर्वोच्च न्यायालयात जावून विरोध करणे. लोकसभा अधिवेशना दरम्यान दिल्लीमध्ये सर्वपक्षीय खासदार आणि आमदारांचे शिष्टमंडळ नेऊन केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी. आर. पाटील याची भेट घेऊन राज्याची भूमिका मांडण्याचा तसेच सद्यस्थितीत पूर नियंत्रण करण्यासाठी तातडीच्या उपाय योजना कार्यान्वित करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय बुधवारी झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत घेण्यात आला, अशी माहिती जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली.
विधान भवनाच्या समिती कक्षात जलसंपदा मंत्री विखे पाटील यांनी अलमट्टी धरणाच्या संदर्भात सर्वपक्षीय लोकप्रतिनीधीची बैठक बोलावली होती. या बैठकीत उपस्थितांनी अल्लमट्टी धरणाच्या संदर्भात शासनाने घेतलेल्या भूमिकेचे स्वागत करून केलेल्या सूचनांवर काम करण्याचा निर्णय सर्वानुमते घेण्यात आला.
अलमट्टी धरणाची उंची वाढविण्याला राज्य सरकारने या पूर्वीच विरोध केला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य सरकार विधीज्ञांचा सल्ला घेऊन सर्वोच्च न्यायालयात सक्षमपणे भूमिका मांडणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. यासाठी विशेष वरीष्ठ विधीज्ञ यांची नियुक्ती करण्याचा निर्णयही बैठकीत घेण्यात आला.
हेही वाचा – शिक्षकांच्या आंदोलनाला यश! 20 टक्के वाढीव पगार लवकरच खात्यात जमा, सरकारचा मोठा निर्णय
लोकसभेचे अधिवेशन २१ जुलैपासून सुरू होत असल्याने सर्व या भागातील संसद सदस्य तसेच विधानसभा सदस्यांच्या उपस्थितीत ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञांच्या समवेत दिल्लीत बैठक घेण्यात येणार असून, याच दरम्यान केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी. आर. पाटील यांच्याकडे सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ नेऊन राज्याची भूमिका तसेच वस्तूस्थिती मांडण्यात येईल. असे मंत्री विखे पाटील म्हणाले.
पावसाची परिस्थिती विचारात घेता होणारे पर्जन्यमान, धरणातून सोडण्यात येणारा विसर्ग, नदीतील पूरपातळी यावर सतत नियंत्रण ठेवण्यात येत आहे. तसेच अलमट्टी धरणातून होणारा विसर्गावर विशेष लक्ष असून, पूर परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर दोन्ही राज्यातील अधिकारी नियमित संपर्कात आहेत.
सद्य परिस्थितीत कोल्हापूर सांगली भागात येणाऱ्या पुरावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी जागतिक बँकेच्या सहकार्याने पूर सौम्यकरण योजनेवर सुरू असलेल्या कामाचे सादरीकरण विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी केले. राधानगरीचे गेट बदलणे, भोगावती ते दूधगंगा बोगदा, कृष्णा निरा बोगदा तसेच नद्यांवरील अडथळे दूर करण्यासाठी उपाय योजना करण्यावर जलसंपदा विभागाचा भर असून, या सर्व कामावर जागतिक बँकेच्या सल्लागाराचे मार्गदर्शन घेण्यात येईल.
पुढील एका वर्षात ही सर्व काम पूर्ण करण्यासाठी विभाग प्रयत्न करीत असून, यापैकी राधानगरीच्या उपाय योजनांच्या कामाची निविदा प्रक्रीया सुरू झाली आहे. कृष्णा निरा बोगद्याबाबत केवळ पावसाळ्या पुरते पुराचे पाणी वाटप करण्याबाबत धोरण घेण्याचे आजच्या बैठकीत निश्चित करण्यात आले असल्याची माहिती मंत्री विखे पाटील यांनी दिली.
