‘त्या’ ९३ पोलिस अधिकाऱ्यांची मुदतपूर्व बदली?, देशमुखांच्या काळातील बदल्यांचे प्रकरण

माजी गृहमंत्री देशमुख यांना बदली प्रकरणावरून विरोधकांनी लक्ष्य केले असून, त्यांची केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडून बदल्यांच्या कथित रॅकेटसंदर्भात चौकशी सुरू आहे. तत्कालीन अप्पर पोलिस महासंचालक रश्मी शुक्ला यांनी बदल्या प्रकरणांवरून केलेल्या ‘फोन टॅपिंग’मध्ये अनेक धक्कादायक बाबी उघडकीस आल्या होत्या. वर्षभरापूर्वी राज्यातील पोलिस बदल्यांचे प्रकरण देशभर गाजले होते. या पार्श्वभूमीवर देशमुख यांच्या कार्यकाळातील ९३ सहायक पोलिस आयुक्त; तसेच पोलिस उपअधीक्षकांच्या झालेल्या बदल्यांबाबत पोलिस महासंचालकांकडून शंकेची सुई उपस्थित करण्यात आल्याची चर्चा पोलिस वर्तुळात सुरू झाली आहे.

गृह विभागाने राज्यभरातील या ९३ सहायक पोलिस आयुक्त; तसेच पोलिस उपअधीक्षकांच्या बदल्या २०२०मध्ये ऑक्टोबर-नोव्हेंबर महिन्यांत केल्या होत्या. त्यामुळे हे सर्व अधिकारी अद्याप बदल्यांसाठी पात्र ठरलेले नाहीत. या सर्व अधिकाऱ्यांची बदली होऊन जेमतेम दीड वर्षांचा कालावधी झाला असताना, त्यांची सार्वत्रिक बदल्यांमध्ये दुसरीकडे नियुक्ती करण्यासाठी त्यांना ‘चॉइस पोस्टिंग’चे पर्याय देण्याचा आदेश देण्यात आला आहेत. पुणे पोलिस आयुक्तालयात आठ अधिकारी असून, पोलिस आयुक्त अमिताभ गुप्ता यांनी या सर्वांना सार्वत्रिक बदल्यांबाबतचे विवरणपत्र भरून देण्याचे आदेश दिले आहेत. ही माहिती आज, सोमवारपर्यंत (९ मे) न दिल्यास पोलिस महासंचालक कार्यालयास तसे कळविण्यात येईल, अशी तंबीही या अधिकाऱ्यांना देण्यात आली आहे.

बदल्यांच्या कायद्यानुसार पोलिस उपअधीक्षक, सहायक आयुक्त; तसेच वरिष्ठ पदांवरील अधिकाऱ्यांसाठी आयुक्तालय, जिल्ह्यांत दोन वर्षांचा कालाव‌धी निश्चित करण्यात आला आहे. त्यामुळे बदल्यांची माहिती मागविताना ज्या अधिकाऱ्यांचा निर्धारित कार्यकाळ पूर्ण झाला आहे, अशाच अधिकाऱ्यांची नावासह माहिती मागविण्यात येते. सार्वत्रिक बदल्यांची ही अनेक वर्षांची परंपरा आहे. मात्र, या ९३ अधिकाऱ्यांचा कार्यकाळ पूर्ण झाला नसतानाही त्यांच्याकडून विवरणपत्र भरून घेण्यात येत असल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. यातील बहुतांश अधिकाऱ्यांकडे ‘क्रीम पोस्टिंग’असल्याने त्या जागा रिक्त करून पुन्हा एकदा बदल्यांचा बाजार मांडला जातो की काय, अशी शंकाही उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांकडून उपस्थित करण्यात येत आहे.

अन्यथा ‘मॅट’मध्ये?

बदलीसाठी पात्र नसतानाही मुदतपूर्व बदली झाल्यास महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाकडे (मॅट) दाद मागण्याची तयारी या ९३पैकी काही अधिकाऱ्यांनी केली आहे. त्यामुळे येत्या काळात हे ९३ अधिकारी विरुद्ध सरकार असा संघर्षही पाहावयास मिळण्याची शक्यता आहे. यातील बरेचशे अधिकारी निवृत्त होण्याच्या मार्गावर असल्याने त्यांच्या बदल्या होणार का, असाही प्रश्न यानिमित्त उपस्थित झाला आहे.