आता ‘NA’ साठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या परवानगीची गरज नाही; राज्य सरकारचा ऐतिहासिक निर्णय
Maharashtra Revenue : राज्याच्या जमीन महसूल कायद्यात बदल करण्यात आला आहे. आता बिगर कृषी(नॉन-अग्रीकल्चरल) वापरासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडून स्वतंत्र परवानगी घेण्याची आवश्यकता नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनंतर महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी जमीन महसूल कायद्यात बदल केलेला आहे.
बिगर कृषी कर आकारला जाण्याची सोय पूर्णपणे रद्द केली आहे. आता जमीन मालकांना फक्त एकरकमी रुपांतरण अधिमूल्य भरावा लागणार आहे. या रकमेच्या भरपाईनंतर जमीन अकृषक वापरासाठी रूपांतरित केली जाऊ शकणार आहे. तसेच, सनद घेण्याचीही गरज संपली आहे.
हेही वाचा – आदिशक्ती अभियानाचा महिला व बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे यांच्याकडून आढावा
बांधकाम आराखड्याला मंजुरी मिळाल्यास त्यालाच एन.ए. मानले जाणार आहे. यामुळे जमीन रूपांतर प्रक्रिया जलद, सोपी आणि पारदर्शक होईल. याआधी बिगर कृषी वापरासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडून स्वतंत्र परवानगी घेणे आवश्यक होते. तसेच एन.ए. मंजुरीसाठीही अनेक कागदपत्रांचा भार सहन करावा लागत होता.
महसूल विभागासाठी ही कार्यपद्धती लागू करण्यात आली असून, यासंबंधी राजपत्रात देखील ती प्रकाशित करण्यात आली आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे महसूल विभागाच्या कार्यपद्धतीत पारदर्शकता येईल, तसेच जमीन मालकांना वेळ वाचवून त्यांचा प्रशासनाचा त्रास कमी होईल. या बदलामुळे आता जमीन मालकांना एन.ए. मिळवण्यासाठी अनेक महिने किंवा वर्षे वेटिंग करत बसण्याची गरज राहणार नाही.
