२००५ पूर्वीच्या नियुक्तीचा मोठा विजय! जुनी पेन्शन योजनेसाठी पात्र ठरले कर्मचारी; जाणून घ्या न्यायालयाचा संपूर्ण निकाल
नागपूर : जुनी पेन्शन योजना (ओपीएस ) मिळावी यासाठी लढा देणाऱ्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे.
१ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त झालेल्या आणि डीसीपीएसचा पर्याय स्वीकारलेला नसलेल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच नव्या अंशदायी पेन्शन योजनेअंतर्गत (डीसीपीएस ) वेतनातून कपात करण्यात आलेली रक्कम चार आठवड्यांत परत करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.
२००५ पूर्वी नियुक्ती; तरीही जुनी पेन्शन नाकारली
न्यायमूर्ती अनिल पानसरे आणि न्यायमूर्ती रजनीश व्यास यांच्या खंडपीठाने रामाशंकर मिश्रा व अन्य शिक्षक-कर्मचाऱ्यांच्या याचिकांवर हा निर्णय दिला. याचिकाकर्त्यांची नियुक्ती १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी झाली होती. मात्र ते कार्यरत असलेल्या विभागांना किंवा तुकड्यांना शंभर टक्के अनुदान नंतर मंजूर झाल्यामुळे त्यांचा समावेश डीसीपीएसमध्ये करण्यात आला होता. यालाच न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते.
हेही वाचा – “तुमच्या आणि माझ्यासाठीच…”, नितेश राणेंनी थोपटली आदित्य ठाकरेंची पाठ; नेमकं काय घडलं?
औरंगाबाद खंडपीठाच्या निर्णयाचा आधार
सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्यांनी दत्तात्रय पाटिंगराव बोरसे आणि तत्सम प्रकरणांतील औरंगाबाद खंडपीठाच्या निर्णयांचा आधार घेतला. त्या निर्णयांमध्ये कट-ऑफ तारखेपूर्वी नियुक्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना, विभागाला शंभर टक्के अनुदान नंतर मिळाले असले तरी, जुनी पेन्शन योजना लागू असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले होते. नागपूर खंडपीठानेही हीच भूमिका स्वीकारत याचिका मंजूर केल्या.
सर्वोच्च न्यायालयातील प्रलंबित प्रकरणाचा युक्तिवाद फेटाळला
राज्य सरकारने संबंधित मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याचे सांगत सुनावणी तहकूब ठेवण्याची मागणी केली. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाकडून कोणतीही स्थगिती नसल्याचे नमूद करत खंडपीठाने ही मागणी फेटाळली. औरंगाबाद खंडपीठाने यापूर्वीही अशाच प्रकारचा युक्तिवाद नाकारल्याचा उल्लेख न्यायालयाने केला.
डीसीपीएसची कपात परत, जीपीएफ खातेही उघडावे
खंडपीठाने संबंधित शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (पेन्शन) नियम, १९८२, महाराष्ट्र नागरी सेवा (पेन्शन कम्युटेशन) नियम, १९८४ आणि सामान्य भविष्य निर्वाह निधी (जीपीएफ) यांचा लाभ देण्याचे निर्देश दिले. डीसीपीएसअंतर्गत वेतनातून कपात झालेली रक्कम चार आठवड्यांत परत करावी तसेच सहा आठवड्यांत जीपीएफ खाती उपलब्ध करून द्यावीत, असे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत. निवृत्त कर्मचाऱ्यांचे पेन्शन प्रस्ताव तातडीने सादर करण्याचे निर्देश शाळा व्यवस्थापनांना देण्यात आले.
राज्यातील हजारो कर्मचाऱ्यांवर परिणाम?
या निर्णयामुळे १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त झालेल्या आणि अनुदानाच्या कारणामुळे किंवा प्रशासकीय प्रक्रियेमुळे जुनी पेन्शन नाकारण्यात आलेल्या राज्यातील हजारो शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या दाव्यांना बळ मिळण्याची शक्यता आहे.
