केंद्र सरकार ‘या’ कंपनीला देणार ८९ हजार कोटी रुपये?
केंद्र सरकारने सरकारी दूरसंचार कंपनी भारत संचार लिमिटेड म्हणजेच ‘बीएसएनएल’ साठी मोठी घोषणा केली आहे. बीएसएनएल कंपनीला ८९ हजार ०४७ कोटी रुपयांच्या पुनरुज्जीवन पॅकेजला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज (७ जून) मंजुरी दिली आहे. हे पॅकेज ४G आणि ५G सेवेचा विस्तार वाढवण्यासाठी वापरले जाईल, अशी माहीती केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत झालेल्या निर्णयाची माहिती दिली आहे.
केंद्रीय मंत्र्यांनी माहिती दिली की, मंत्रिमंडळाने बीएसएनएल आणि भारत ब्रॉडबँड नेटवर्क लिमिटेड (BBNL) च्या विलीनीकरणाला देखील मान्यता दिली आहे. या विलीनीकरणामुळे बीबीएनएलच्या ऑप्टिकल फायबरचे संपूर्ण नियंत्रण बीएसएनएलकडे येईल.
हेही वाचा – संत ज्ञानेश्वर महाराज पालखी प्रस्थान सोहळ्याचे देऊळवाड्यातून थेट प्रक्षेपण होणार
बीएसएनएलची ३३ हजार कोटी रुपयांची वैधानिक देणी इक्विटीमध्ये रूपांतरित केली जातील. यासोबतच कंपनी बँकेच्या कर्जाची परतफेड करण्यासाठी बाँड्सही जारी करणार आहे.
बीएसएनएलकडे ६.८० लाख किलोमीटरपेक्षा जास्त ऑप्टिकल फायबर नेटवर्क आहे. त्याच वेळी, BBNL द्वारे देशभरात ५.६७ लाख किलोमीटर ऑप्टिकल फायबर टाकण्यात आले आहे. या दोन कंपन्यांचे फायबर नियंत्रण युनिव्हर्सल सर्व्हिस ऑब्लिगेशन फंड (USOF) च्या माध्यमातून दिले जाईल. या निधीसाठी सरकारने २३ हजार कोटी रुपयांचे रोखे जारी केले असून MTNL साठी दोन वर्षात १७ हजार ५०० कोटींचे रोखे जारी केले जाणार आहेत.
