मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय: कुदळवाडीतील अनधिकृत बांधकामे, भंगार दुकानांना ‘‘अभय’’ नाहीच!

पिंपरी- चिंचवड । विशेष प्रतिनिधी

पिंपरी-चिंचवडमधील चिखली-कुदळवाडी येथे शहराच्या इतिहासातील सर्वात मोठी अतिक्रमण कारवाई सुरू आहे. बेकायदा भंगार दुकानदार आणि अनधिकृत बांधकाम मालमत्ताधारकांनी कारवाईला स्थगिती देण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. सदर याचिका न्यायालयाने फेटाळली असून, नियमबाह्य बांधकामांवरील कारवाई थांबवता येणार नाही, असे म्हटले आहे.

कुडळवाडीतील अनधिकृत स्क्रॅप डीलर्स आणि अवैध गोदामे आणि औद्योगिक युनिट्सचे मालक यांच्याकडून दाखल केलेली याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली. या याचिकेतील लोकांनी पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका (PCMC) द्वारा सुरू केलेल्या अतिक्रम कारवाईला आव्हान दिले होते.

महापालिका प्रशासनाने आतापर्यंत कुदळवाडी आणि चिखली भागात गेल्या सात दिवसांत ७९१ एकर क्षेत्रफळावर ४ हजार ३१ अनधिकृत स्ट्रक्चरवर कारवाई केली आहे. ज्यामध्ये औद्योगिक युनिट्स, स्क्रॅप गोदामे आणि टिन शेड्स समाविष्ट आहेत. या बांधकामांना बांधकाम परवानगी, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची एनओसी नाही. तसेच मालकांनी कामगार कायद्यानुसार आणि आगीच्या सुरक्षा उपायांनुसार नियमांचे उल्लंघन केले आहे, असे म्हणणे पिंपरी-चिंचवड महापालिक प्रशासनाने न्यायालयात मांडले.

हेही वाचा  :  यंदाच्या महाकुंभमध्‍ये होणार ‘हे’ चार विश्‍वविक्रम, जाणून घ्‍या सविस्‍तर..

तसेच, ४ हजार ३०० हून अधिक अनधिकृत बांधकाम, पत्राशेड धारकांना नोटिसा बजावल्या आहेत. मात्र, दिलेल्या मुदतीमध्ये संबंधितांनी अतिक्रमण काढून घेतलेले नाही, असा दावाही प्रशासनाने केला आहे. बुधवारच्या पत्रकार परिषदेत लघु उद्योगांच्या मालकांनी सांगितले की, त्यांच्या उद्योगांना ७,६०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त नुकसान झाले आहे आणि सर्व नोटिसा दिलेल्या मालमत्ताधारकांवर अतिक्रमण कारवाई झाल्यास नुकसान १,५०० कोटी रुपयांनी वाढेल. मात्र, न्यायालयाने या संबंधातील याचिका फेटाळून लावली असून, महापालिका प्रशासनाच्या कारवाईला पाठबळ मिळाले आहे.

वास्तविक, कुदळवाडीतील अतिक्रमण कारवाई हा मुद्दा प्रशासन, लोकप्रतिनिधी आणि मालमत्ताधारक यांनी सामोपचाराने सोडवण्याची आवश्यकता होती. मात्र, रास्ता रोको आंदोलन करुन जोरदार शक्तीप्रदर्शन करण्यात आले. त्याद्वारे कारवाईला काही दिवस स्थगिती घेण्यात आली. पण, त्यानंतर न्यायालयात याचिका दाखल करुन दबाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न याचिकाकर्त्यांकडून झाला. यावर आता न्यायालयाने प्रशासनाला ‘फ्री हॅन्ड’ दिल्यामुळे सरसकट कारवाई केली जात आहे. त्यामुळे बेकायदा भंगार दुकानमालकांसह आता भूमिपुत्रांच्या उत्पन्नाचे स्त्रोतही जमीनदोस्त होवू लागले आहेत.

बेकायदेशीर बांधकामांबाबत याचिका स्वीकारणार नाही..

यापूर्वी दि. ४ फेब्रुवारी रोजी, उच्च न्यायालयाने आणखी एक गटाच्या मालकांची याचिका फेटाळली होती. “आम्ही भारतीय संविधानाच्या कलम २२६ अंतर्गत याचिका स्वीकारण्यास तयार नाही कारण या रचनांमध्ये पूर्णपणे बेकायदेशीर आणि अनधिकृत आहेत,” असे न्यायमूर्ती कमल खाता आणि ए.एस. गडकरी यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे. पिंपरी-चिंचवड पोलिसांचे ६०० अधिकारी आणि महाराष्ट्र सुरक्षा दलाचे १८० कर्मचारी या अतिक्रमण कारवाई मोहिमेसाठी तैनात करण्यात आले आहेत.

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा