महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आचारसंहिता भंग केल्याच्या तब्बल 186 तक्रारी दाखल
मुंबई : राज्यात सुरू असलेल्या महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आचारसंहितेच्या अंमलबजावणीदरम्यान राज्यभरातून मोठ्या प्रमाणात तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. आचारसंहितेचा भंग केल्याच्या एकूण 186 तक्रारी राज्य निवडणूक आयोगाकडे नोंदवण्यात आल्या असून, या कालावधीत 8 कोटी 32 लाख रुपयांची रोकड विविध ठिकाणांवरून जप्त करण्यात आली आहे. निवडणूक प्रक्रियेशी संबंधित एकूण 38 गुन्हे देखील दाखल करण्यात आले आहेत. गृह विभागाने आचारसंहितेच्या काळात दाखल गुन्हे, जप्त करण्यात आलेली रोकड, दारू, अंमली पदार्थ तसेच शस्त्रसाठा यासंदर्भातील सविस्तर अहवाल राज्य निवडणूक आयोगाकडे सादर केला आहे. या अहवालात निवडणूक काळात गैरप्रकार रोखण्यासाठी राबवण्यात आलेल्या कारवायांची माहिती देण्यात आली आहे.
आचारसंहितेच्या कालावधीत देशी व विदेशी दारूच्या अवैध साठ्यांवर विशेष मोहीम राबविण्यात आली. या मोहिमेत तब्बल 1 लाख 87 हजार 415 लिटर दारू जप्त करण्यात आली असून, तिची अंदाजे किंमत 5 कोटी 95 लाख रुपये इतकी आहे. याचबरोबर 48 कोटी 15 लाख रुपये किमतीचे अमली पदार्थही जप्त करण्यात आले आहेत. त्याचप्रमाणे अवैध शस्त्रास्त्रांवरही कारवाई करण्यात आली आहे. आचारसंहिता काळात एकूण 632 अवैध शस्त्रास्त्रे आणि स्फोटके जप्त करण्यात आली असून, त्यामध्ये 74 पिस्तूल आणि 558 धारदार शस्त्रांचा समावेश आहे. या कारवायांमुळे निवडणूक काळातील कायदा व सुव्यवस्थेच्या प्रश्नांकडे प्रशासन किती गांभीर्याने पाहत आहे, हे स्पष्ट होते.
हेही वाचा – पुण्यात इतकी संवेदनशील मतदान केंद्र, आयुक्तांनी केली आकडेवारी जाहीर..!
निवडणूक काळात मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर पैशांचा वापर होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन पोलिस प्रशासनाने ‘मनी ट्रेल’वर विशेष लक्ष केंद्रित केले आहे. पैसा कुठून येतो, कसा वितरित केला जातो आणि त्याचा वापर कोणत्या कारणासाठी केला जात आहे, याचा सखोल तपास सुरू आहे. राजकीय नेते, त्यांच्याशी संबंधित व्यक्ती किंवा कंत्राटदारांच्या बँक खात्यांतून एकाच वेळी मोठ्या प्रमाणावर रक्कम काढली जात आहे का, अशा व्यवहारांवरही गुप्तपणे नजर ठेवण्यात येत आहे. संशयास्पद व्यवहार आढळल्यास तात्काळ चौकशी करून आवश्यक ती कारवाई केली जात असल्याची माहिती सूत्रांकडून देण्यात आली आहे. निवडणुका पारदर्शक, निर्भय आणि मुक्त वातावरणात पार पडाव्यात, यासाठी प्रशासन, पोलिस दल आणि निवडणूक आयोग समन्वयाने काम करत असल्याचे या कारवायांवरून स्पष्ट होत आहे.
