सोसायटीधारकांना सहकार्य करा, त्रास देऊ नका..!

पिंपरी-चिंचवड | प्रतिनिधी

पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेने १ जुलै २०२६ पासून मोठ्या गृहनिर्माण सोसायट्यांकडून ओल्या कचऱ्याचे संकलन बंद करून, सोसायट्यांमध्येच कंपोस्टिंग अथवा बायो-मिथेनेशन प्रकल्प उभारणे बंधनकारक करण्याचा घेतलेला निर्णय अत्यंत अव्यवहार्य, अन्यायकारक आणि नागरिकांवर अतिरिक्त आर्थिक भार टाकणारा असल्याचा आरोप पिंपरी-चिंचवड-चाकण हाऊसिंग सोसायटी संघटनेने केला आहे.

संघटनेच्या वतीने या निर्णयाचा तीव्र निषेध करण्यात आला असून, पालिका प्रशासनाने तात्काळ या निर्णयाचा पुनर्विचार करून नागरिकांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

प्रशासनाने या निर्णयाचा तात्काळ पुनर्विचार न केल्यास, शहरातील विविध हाऊसिंग सोसायट्यांना एकत्र करून लोकशाही मार्गाने तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशाराही संघटनेने दिला आहे. “हाऊसिंग सोसायट्यांना सहकार्य करा, त्रास देऊ नका!” — अशी ठाम भूमिका संघटनेने स्पष्ट केली आहे.

जागेचा अभाव आणि आर्थिक बोजा

शहरातील बहुतांश गृहनिर्माण सोसायट्यांकडे कंपोस्टिंग किंवा बायो-मिथेनेशन प्रकल्प उभारण्यासाठी आवश्यक जागा उपलब्ध नाही. तसेच या प्रकल्पांची उभारणी, देखभाल आणि तांत्रिक व्यवस्थापनासाठी मोठ्या प्रमाणावर खर्च येतो. याचा थेट आर्थिक भार सर्वसामान्य रहिवाशांवर पडणार असून, वाढीव मेंटेनन्सचा फटका नागरिकांना सहन करावा लागेल.

हेही वाचा

मे महिना संपला, लाडक्या बहिणींच्या खात्यात १५०० रुपये कधी येणार?

याशिवाय दुर्गंधी, स्वच्छतेच्या समस्या, तांत्रिक अडचणी, प्रशिक्षित मनुष्यबळाची गरज आणि प्रकल्प बंद पडण्याची शक्यता यामुळे सोसायट्यांमध्ये नवीन वाद आणि तणाव निर्माण होण्याची भीतीही संघटनेने व्यक्त केली आहे.

पर्यावरणाच्या नावाखाली सक्ती नको

पर्यावरण संवर्धन आणि प्रभावी कचरा व्यवस्थापनाला आमचा विरोध नाही, मात्र नागरिकांच्या अडचणी लक्षात न घेता नियमांची सक्ती करणे आणि दंडात्मक कारवाई तसेच गुन्हे दाखल करण्याची भाषा वापरणे चुकीचे असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे. प्रशासनाने हाऊसिंग सोसायट्यांशी थेट संवाद साधून, व्यवहार्य आणि सर्वसमावेशक पर्याय शोधावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

संघटनेच्या प्रमुख मागण्या

• हाऊसिंग सोसायट्यांवरील दंडात्मक कारवाई तात्काळ स्थगित करावी.
• नव्या नियमांच्या अंमलबजावणीला मुदतवाढ द्यावी.
• सोसायटी प्रतिनिधी व पालिका प्रशासन यांची संयुक्त समिती स्थापन करावी.
• कंपोस्टिंग प्रकल्पांसाठी आर्थिक अनुदान व तांत्रिक सहाय्य द्यावे.
• जागेअभावी अडचणीत असलेल्या सोसायट्यांसाठी पर्यायी व्यवस्था उपलब्ध करून द्यावी.
• गुन्हे दाखल करण्याच्या तरतुदी तात्काळ मागे घ्याव्यात.

“पीसीएमसीने घेतलेला हा निर्णय नागरिकांवर अन्याय करणारा आहे. अनेक सोसायट्यांकडे आवश्यक जागा आणि सुविधा नाहीत. पर्यावरण रक्षणाला आमचा विरोध नाही, मात्र जबरदस्ती, दंड आणि गुन्हे दाखल करण्याची भाषा आम्हाला मान्य नाही. प्रशासनाने तात्काळ पुनर्विचार करून व्यावहारिक पर्याय उपलब्ध करून द्यावेत, अन्यथा संघटना नागरिकांच्या हक्कांसाठी तीव्र लढा उभारेल.”

– सत्यब्रत त्रिपाठी, अध्यक्ष, पिंपरी-चिंचवड-चाकण हाऊसिंग सोसायटी संघटना.

“माननीय आयुक्तांनी एकदा हाऊसिंग सोसायट्यांमध्ये राहणाऱ्या सामान्य नागरिकांच्या अडचणी समजून घ्याव्यात. अनेक सोसायट्यांकडे जागेची कमतरता आहे, तर काहींकडे आवश्यक आर्थिक आणि तांत्रिक साधनसामग्री नाही. अशा परिस्थितीत नियमांची सक्ती करणे योग्य नाही. दंडात्मक भूमिका न घेता प्रशासनाने संवाद साधून व्यवहार्य उपाययोजना कराव्यात. हाऊसिंग सोसायट्यांना सहकार्य करा, त्रास देऊ नका.”

– राहुल राजपूत, सेक्रेटरी, रिव्हर रेसिडेन्सी मोशी.

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा