‘अर्थसंकल्पात महाराष्ट्र सरकारची राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाबाबतची निराशा दुर्दैवी’; अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद

मराठवाडा व खान्देशच्या विकासाकडे महाराष्ट्र सरकारचे दुर्लक्ष

मुंबई : महाराष्ट्र राज्याचा अर्थसंकल्प अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी काल मांडाला. यामध्ये शिक्षण क्षेत्रासाठी वेगवेगळ्या प्रकारच्या घोषणा करण्यात आल्या. श्री क्षेत्र रिद्धपूर येथे मराठी भाषा विद्यापीठ स्थापन करण्याची घोषणा अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. यासाठी मराठी भाषेच्या विकासाकरिता विशेष प्रयत्न केले पाहिजेत जेणेकरून मराठी भाषेच्या संशोधनाला चालना मिळण्यास मदत होईल. तसेच याठिकाणी राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार बहुविद्याशाखांचा समावेश करणे देखील आवश्यक आहे.

अनुसूचित जमातीच्या १०० विद्यार्थ्यांना पीएचडीसाठी अधिछात्रवृत्ती देण्यात येणार आहे. हा खऱ्या अर्थाने संशोधक विद्यार्थ्यांना न्याय देण्याचा विचार केला आहे. तसेच जनजाती बांधवांच्या शिक्षणासाठी २५० शासकीय आदिवासी आश्रमशाळांना आदर्श आश्रमशाळा करण्याचा निर्धार सरकारने केला आहे.

राज्यात सातारा, अलिबाग, सिंधुदुर्ग, धाराशिव, परभणी, अमरावती, भंडारा, जळगाव, रत्नागिरी, गडचिरोली, वर्धा, बुलढाणा, पालघर, अंबरनाथ (ठाणे) या १४ ठिकाणी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांची बांधकामे करण्यात येणार आहेत.

राज्यातील काही शैक्षणिक संस्थांना विशेष अभिमत विद्यापीठाचा दर्जा देऊन या संस्थांना ५०० कोटी रूपये विशेष अनुदान देण्यात येणार आहे. राज्यातील उच्च शिक्षण घेणार्‍या विद्यार्थ्यांना २५००० वरुन ५०००० रुपये शिष्यवृत्ती देण्यात येणार आहे. छत्रपती संभाजीनगर येथे होणाऱ्या क्रीडा विद्यापीठासाठी ५० कोटी निधी मंजूर करण्याची घोषणा या अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे.

या अर्थसंकल्पामध्ये शालेय शिक्षण विभागासाठी २७०७ कोटी रुपये, उच्च व तंत्रशिक्षण विभागासाठी १९२० कोटी रुपये तसेच वैद्यकीय शिक्षण व औषधीद्रव्ये विभागासाठी २३५५ कोटी रुपयांची भरीव तरतूद करण्यात आली आहे.

अभाविप राष्ट्रीय मंत्री अंकिता पवार म्हणाल्या की, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्र सरकारने या अर्थसंकल्पात कोणतीही तरतूद न करणे हे महाराष्ट्रातील शैक्षणिक क्षेत्रासाठी दुर्दैवी आहे. तसेच प्राध्यापक भरती, MNLU मुंबई साठी अद्यापही जागा निश्चीत केली नाही, डिजीटल विद्यापीठाची फक्त घोषणा केली या आणि अशा अनेक महत्त्वाच्या विषयांचा या अर्थसंकल्पात विचार केला गेला नाही ही शिक्षण क्षेत्रासाठी चिंतेची बाब आहे. त्याच बरोबर मराठवाडा आणि खानदेश येथील विद्यार्थ्यांसाठी हे सरकार काही तरी पाऊले उचलेल अशी आशा लावून बसलेल्या विद्यार्थ्यांची मात्र महाराष्ट्र सरकारने पूर्णपणे निराशा केली आहे.