#Lockdown: कोणत्या कायद्याखाली ‘आरोग्य सेतू अ‍ॅप’ची सक्ती करत आहात?; सर्वोच्च न्यायालयातील सेवानिवृत्त न्यायमूर्तींचा सवाल
देशात करोनाचा उपद्रव झाल्यानंतर केंद्र सरकारनं लॉकडाउनबरोबर आरोग्य सेतू अ‍ॅप तयार केलं आहे. हे अ‍ॅप वेगवेगळ्या मुद्यांवरून सध्या चर्चेत आहे. लोकांनी हे अ‍ॅप डाउनलोड करावं असं आवाहन केंद्र सरकारकडून केलं जात आहेत. यातच १ मे रोजी केंद्रीय गृहमंत्रालयानं काढलेल्या आदेशात शासकीय आणि खासगी क्षेत्रात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना अ‍ॅप ठेवणं सक्तीचं केलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती बी.एन. श्रीकृष्ण यांनी ‘आरोग्य सेतू’ची सक्ती पूर्णपणे बेकायदेशीर असल्याचं एका वृत्तपत्राशी बोलताना म्हटलं आहे. त्याचबरोबर केंद्र सरकारला काही प्रश्नही विचारले आहेत.
करोनाचा प्रसार वाढल्यानंतर केंद्र सरकारनं आरोग्य सेतू अ‍ॅप विकसित केलं. हे अ‍ॅप लोकांनी वापरावं, असं आवाहन सरकारकडून वारंवार केलं जात आहेत. त्याचबरोबर केंद्रीय गृहमंत्रालयानं देशातील लॉकडाउन वाढवण्याविषयी जारी केलेल्या सूचनांमध्ये सार्वजनिक आणि खासगी क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या नोकरदारांनी हे अ‍ॅप वापरावं, असे सक्ती आदेश दिले होते. त्याचबरोबर कंटेनमेंट झोनमधील लोकांकडे हे अ‍ॅप असेल याची खातरजमा करण्यास स्थानिक पालिका आणि प्रशासनाला सांगितलं आहे. तर नोएडा पोलिसांनी आरोग्य सेतू अ‍ॅप नसेल तर गुन्हे दाखल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. दुसरीकडं आरोग्य सेतू अ‍ॅप सुरक्षित नसल्याचंही बोललं जात आहे. तर सरकारनं ही माहिती असत्य असल्याचं स्पष्ट केलं आहे. त्यामुळे या अ‍ॅपविषयी संभ्रमाचं वातावरण आहे.
दरम्यान, वैयक्तिक माहिती संरक्षण कायद्याचा पहिला मसुदा तयार करणारे सर्वोच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती बी.एन. श्रीकृष्ण यांनी ‘आरोग्य सेतू अ‍ॅप’च्या सक्तीवरून मोदी सरकारला खडेबोल सुनावले आहे. “आवश्यक कायद्याचं पाठबळ असल्याशिवाय आरोग्य सेतू अ‍ॅपची सक्ती गृहित धरली जाऊ शकतं नाही. राष्ट्रीय आपत्ती कायदा आणि साथ रोग कायदा हे दोन्ही कायदे वेगळ्या कारणांसाठी आहेत. त्याचबरोबर माझ्या मते राष्ट्रीय कार्यकारी समिती ही वैधानिक नाही. गृहमंत्रालयासारख्या कार्यकारी स्तरावरून अशा प्रकारचे आदेश काढले जाणे अत्यंत आक्षेपार्ह आहे. अशा आदेशांना संसदेनं केलेल्या कायद्याचं पाठबळ असलं पाहिजे, जे सरकारला असे आदेश काढण्याचा अधिकार देते,” असं न्यायमूर्ती श्रीकृष्ण यांनी सांगितलं.
“माहितीची संरक्षण करण्यासाठी केवळ प्रोटोकॉलचं पालन करणं पुरेस ठरणारं नाही. हे आंतरविभागीय परिपत्रकासारखं आहे. माहिती संरक्षण विधेयकातील तत्वाचं पालनं केलं जात आहे. ही चांगली बाब असली, तरीही माहिती लिक झाली किंवा बाहेर गेली तर जबाबदार कोण असेल? ते कुणाला सांगावं हे सांगितलेलं नाही. कोणत्या कायद्यानुसार तुम्ही आरोग्य सेतूची कुणावरही सक्ती करीत आहात? याला कोणत्याही कायद्याचं पाठबळ नाही,” असं न्यायमूर्ती श्रीकृष्ण म्हणाले.
