देशाच्या सर्वोच्च घटनात्मक पदांपैकी एक असलेल्या उपराष्ट्रपतीपदासाठी सुरु असलेल्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय वर्तुळात घडणाऱ्या हालचालींनी नवा रंग घेतला आहे. एकीकडे एनडीए कडून झारखंडचे माजी राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांना उमेदवारी देण्यात आली आहे, तर दुसरीकडे इंडिया आघाडी कडून बी. सुदर्शन रेड्डी यांना उमेदवार म्हणून उभं करण्यात आलं आहे. या निवडणुकीत केवळ संख्याबळाचा खेळ दिसतोय की विचारधारेवर आधारित राजकारणाची चुणूक – हा प्रश्न आज निर्माण झाला आहे.
फडणवीस आणि पवार संवाद – केवळ शिष्टाचार की दबावराजकारण?
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते शरद पवार यांना फोन करून सी. पी. राधाकृष्णन यांना पाठिंबा देण्याची विनंती केली, ही घटना महत्त्वाची आहे. एका बाजूला ही शिष्टाचाराची राजकीय पद्धत मानली जाऊ शकते, पण दुसरीकडे या मागे एक प्रकारचा राजकीय दबाव, किंवा विरोधकांमध्ये फूट पाडण्याचा प्रयत्न आहे का, हा प्रश्न उपस्थित होतो.
शरद पवारांनी अत्यंत स्पष्ट शब्दांत उत्तर देत म्हटलं की, “राधाकृष्णन आमच्या विचारांचे नाहीत. आम्ही आमच्याच उमेदवारास पाठिंबा देऊ.” त्यांनी हेही स्पष्ट केलं की, “आमच्याकडे मतं कमी आहेत, पण आम्ही आमचं तत्त्व सोडणार नाही.” ही भूमिका आजच्या राजकारणात विरळा असलेला तत्त्वनिष्ठ राजकीय दृष्टिकोन दर्शवते.
उमेदवारांची पार्श्वभूमी – केवळ पात्रता पुरेशी आहे का?
सी. पी. राधाकृष्णन हे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या विचारधारेशी निष्ठावान राहिलेले आहेत. त्यांनी झारखंडचे राज्यपाल म्हणून कार्यभार सांभाळला होता आणि त्या काळात झारखंडचे मुख्यमंत्री अटक प्रकरणात त्यांचं नाव चर्चेत आलं होतं. बी. सुदर्शन रेड्डी हे काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते असून लोकसभेचे माजी खासदार आहेत. भारत जोडो योजनेसह अनेक सामाजिक विषयांवर त्यांची सक्रिय भूमिका राहिली आहे. उपराष्ट्रपती हे पद राज्यसभेच्या सभापतीच्या जबाबदारीसह अनेक संवैधानिक भूमिका पार पाडतं. त्यामुळे या पदासाठी उमेदवारांची फक्त राजकीय निष्ठा नव्हे, तर लोकशाही मूल्यांवरील आस्था, राज्यघटनेची समज, आणि सर्वपक्षीय समन्वय क्षमताही महत्त्वाची ठरते.
इंडिया आघाडीची भूमिका – मतांची कमतरता असूनही स्पष्ट भूमिका
शरद पवारांनी हे मान्य केलं आहे की इंडिया आघाडीच्या उमेदवाराकडे आवश्यक संख्याबळ नाही. तरीही ते म्हणतात की, “मतं कमी असली तरी आमचं म्हणणं स्पष्ट आहे – आम्ही आपले विचार सोडणार नाही.” ही भूमिका आजच्या ‘सत्तामुखी’ राजकारणात सिद्धांतनिष्ठतेचं उदाहरण आहे. केवळ संभाव्य विजयी उमेदवारालाच पाठिंबा देणं हे व्यवहार्य राजकारण मानलं जातं. पण तसं न करता, आपली विचारधारा आणि मूल्यसंस्था जपणं ही लोकशाहीला बळकट करणारी बाब आहे.
हेही वाचा : स्वतंत्र अन्नधान्य वितरण अधिकारी कार्यालयासाठी पाठपुरावा
बिहारचा राजकीय संदर्भ – निवडणूक आयोगावर प्रश्नचिन्ह
शरद पवारांनी या पत्रकार परिषदेत बिहारमधील ‘मतदार अधिकार यात्रा’ आणि निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेबाबतही भाष्य केलं. राहुल गांधींच्या यात्रेला लोकांचा मोठा प्रतिसाद मिळतोय, आणि याच वेळी निवडणूक आयोगाबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. पवार म्हणतात, “निवडणूक आयोग आपलं काम योग्य प्रकारे करत नाही, मतदार यादीबाबत अभ्यास सुरू आहे.” हे विधान केवळ निवडणुकीच्या पारदर्शकतेबाबत चिंता व्यक्त करत नाही, तर लोकशाही प्रक्रियेच्या सुदृढतेवर लक्ष वेधतं.
देशाच्या राजकारणात तत्त्वांची गमावलेली जागा पुन्हा शोधण्याची वेळ
आजचं राजकारण संख्याबळ, प्रतिमा व्यवस्थापन, आणि प्रचारतंत्र यांच्याभोवती फिरतंय. अशा वेळी, “आपल्याकडे बहुमत नाही, पण आमची भूमिका ताठ आहे” असं म्हणणं ही गोष्ट दुर्मीळ ठरते. या निवडणुकीच्या निमित्ताने पक्ष आणि नेते एक गोष्ट लक्षात घेत आहेत का? सत्ता कायमस्वरूपी नाही, पण तत्त्वांवर आधारित भूमिका दीर्घकालीन प्रभाव निर्माण करू शकते.
ही निवडणूक – एका व्यक्तीची नाही, विचारधारेची लढत
उपराष्ट्रपतीपदासाठीची ही निवडणूक दोन पक्षीय नव्हे, तर दोन राजकीय दृष्टिकोनांमधली लढत आहे. एका बाजूला संख्याबळाच्या जोरावर विजय मिळवण्याचा प्रयत्न, तर दुसऱ्या बाजूला लोकशाही मूल्यांची आणि विचारधारेची ठाम भूमिका – हा संघर्ष आपल्या लोकशाहीसाठी आरसा ठरतो. निवडणुका संपतात, पण त्या वेळेस घेतलेल्या भूमिका आणि निर्णय इतिहास घडवतात. या पार्श्वभूमीवर प्रत्येक पक्षाला आत्मपरीक्षण करावं लागेल – आपण केवळ सत्ता मिळवण्यासाठी राजकारण करत आहोत की लोकशाही टिकवण्यासाठीही काही करत आहोत?
