रेपो रेटमध्ये कोणतेही बदल नाही; आरबीआयकडून पतधोरण जाहीर
Repo Rate | गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांच्या नेतृत्वाखालील भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI)च्या पतधोरण समितीने (MPC) रेपो दरात कोणताही बदल न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आज, ६ फेब्रुवारी रोजी संपलेल्या द्वैमासिक बैठकीत रेपो दर ५.२५ टक्क्यांवर कायम ठेवण्यात आला. ही बैठक ४ फेब्रुवारी रोजी सुरू झाली होती.
डिसेंबर २०२५ मधील बैठकीत रेपो दरात ०.२५ टक्क्यांची कपात करण्यात आली होती. त्यानंतर रेपो दर ५.२५ टक्क्यांवर आला होता. यावेळी मात्र आर्थिक परिस्थितीचा आढावा घेत दर ‘जैसे थे’ ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी निवेदनात सांगितले की, भविष्यातील निर्णय बाह्य व देशांतर्गत घटकांच्या आधारे घेतले जातील. जागतिक स्तरावर प्रतिकूल परिस्थिती तीव्र होत असली तरी अमेरिकेसोबतचा व्यापार करार यशस्वीरीत्या पूर्ण झाल्याने भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी ते सकारात्मक संकेत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
हेही वाचा : रिक्षा आणि कॅबने उद्या प्रवास करणार असाल तर ही बातमी वाचा…
रेपो रेट म्हणजे काय?
रेपो (रीपर्चेस ऑप्शन) रेट म्हणजे ज्या व्याजदराने रिझर्व्ह बँक व्यापारी बँकांना अल्पकालीन कर्ज देते तो दर. या कर्जाच्या बदल्यात बँका आपल्याकडील कर्जरोखे तात्पुरते (नोशनल स्वरूपात) RBIकडे विकतात आणि ठरावीक कालावधीनंतर ते परत खरेदी करण्याची हमी देतात.
ईएमआयवर काय परिणाम?
सामान्यतः बँका आपल्या तातडीच्या गरजांसाठी रेपो कर्ज घेतात. रेपो दर वाढला तर बँकांचा कर्जाचा खर्च वाढतो आणि त्याचा परिणाम ग्राहकांना दिल्या जाणाऱ्या कर्जाच्या व्याजदरांवर होतो. उलट रेपो दर कमी झाला तर कर्ज स्वस्त होते. सध्या बहुतांश कर्जे फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेटवर असल्याने रेपो दरातील बदलांचा थेट परिणाम ईएमआयवर होतो. या वेळी रेपो दर स्थिर ठेवल्याने कर्जदारांच्या ईएमआयमध्ये तात्काळ बदल होणार नाही.
