रिक्षा आणि कॅबने उद्या प्रवास करणार असाल तर ही बातमी वाचा…
Bike Taxi Services : बेकायदा बाईक-टॅक्सी सेवा तसेच ओला, उबर आणि रॅपिडो कंपन्यांच्या मनमानी भाडे धोरणाविरोधात शनिवारी कॅब आणि रिक्षाचालक एकदिवसीय बंद पुकारणार आहेत.
तेलंगण गिग अँड प्लॅटफॉर्म वर्कर्स युनियनच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन होणार असून, संपूर्ण भारतातील ॲप-आधारित ट्रान्सपोर्ट वर्कर्स या संपात सहभागी होणार आहेत. सरकारनं किमान भाड्याची अधिसूचना त्वरित जारी करावी, अशी मागणी युनियननं बुधवारी केली आहे.
गेल्या काही महिन्यांपासून ओला, उबर, रॅपिडो आणि अन्य ॲप आधारित रिक्षा, टॅक्सी, कॅबचे चालक विविध प्रकारे आंदोलन करून, प्रलंबित मागण्या पूर्ण होण्याची वाट पाहत आहेत. परंतु, अद्याप या मागण्या पूर्ण होत नसल्याने, देशव्यापी आंदोलन करून ॲप आधारित रिक्षा, टॅक्सी कॅब चालकांनी वाहन सेवा बंद ठेवण्याची हाक दिली आहे. ॲप आधारित टॅक्सी सेवा बंद राहणार असल्याने प्रवाशांचे हाल होण्याची चिन्हे आहेत. तसेच सार्वजनिक वाहतूक सेवा आणि पर्यायी वाहनांवर ताण येण्याची शक्यता आहे.
गेल्या अनेक महिन्यांपासून रिक्षा आणि कॅब चालक विविध आंदोलनांच्या माध्यमातून आपला आवाज सरकारपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. या पार्श्वभूमीवर परिवहन विभागाने ओला, उबर व रॅपिडो कंपन्यांना सरकारच्या आदेशांचे पालन करण्याबाबत वारंवार आदेश दिले आहेत.
हेही वाचा – मुंबईत २७ व २८ मार्च रोजी वैद्यकीय परिषद ‘पल्स’चे आयोजन
बेकायदा बाइक टॅक्सी सेवांमुळे मुंबईमध्ये काही प्रवाशंचा मृत्यू झाला, तर अनेकांना कायमस्वरूपी अपंगत्व आले. या सेवा बेकायदा असल्यामुळे अपघातग्रस्त प्रवाशांना कोणत्याही प्रकारचा विम्याचा लाभ मिळत नाही.पॅनिक बटनच्या नावाखाली मोठ्या प्रमाणात कॅब चालकांची आर्थिक लूट सुरू आहे.
केंद्र सरकारने मान्यताप्राप्त पॅनिक बटन सेवा उपकरण पुरवण्याची जबाबदारी एकूण १४० कंपन्यांवर सोपवली आहे. असे असताना राज्य शासनाने त्यापैकी सुमारे ७० टक्के कंपन्यांना अनधिकृत ठरविले आहे.तसेच रस्त्यावरील वाहतूक कोंडी व वाहतूक समस्या वाढत आहेत.
खुल्या रिक्षा परवाना धोरणामुळे रस्त्यावर आवश्यकतेपेक्षा जास्त रिक्षा आल्याने रिक्षाचालकांचे उत्पन्न कमी झाले आहे. या सर्व मागण्यांकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी एकदिवसीय देशव्यापी बंद पुकारण्यात आला आहे.
याबात टीजीपीडब्ल्यूयूनं केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरींना लिहिलेल्या पत्रात मोटर वाहन ॲग्रीगेटर मार्गदर्शक तत्त्वे २०२५ चा उल्लेख करण्यात आला आहे. यामध्ये नियामक देखरेख, भाड्यात पारदर्शकता आणि चालकांच्या उपजीविकेचे संरक्षण करण्याच्या तरतुदी आहेत. त्यामुळे या उपायांची त्वरित अंमलबजावणी करावी आणि केंद्र व राज्य सरकारनं किमान आधारभूत भाडे त्वरित जाहीर करावं, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
