अमेरिकेनंतर ब्रिटनने भारताला दिला धक्का ! तेल कंपनीवर लादले आर्थिक निर्बंध ; जाणून घ्या कोणते परिणाम होणार ?
Britain on Indian company : ब्रिटनने एक मोठा निर्णय घेतला आहे, ज्यामध्ये रशियाविरुद्धचे आर्थिक उपाय आणखी कडक केले आहेत. यावेळी, केवळ रशियाच नाही तर भारत आणि चीनमधील काही तेल कंपन्यांनाही लक्ष्य केले आहे. युक्रेनमध्ये सुरू असलेल्या युद्धाला रशियाकडून होणारा निधी रोखण्यासाठी ब्रिटिश सरकारने नवीन आर्थिक निर्बंध लादले आहेत. या निर्बंधांचा सर्वात त्रासदायक पैलू म्हणजे त्यात नायरा एनर्जी ही एक प्रमुख भारतीय ऊर्जा कंपनी देखील समाविष्ट आहे, जी रशियाकडून मोठ्या प्रमाणात कच्चे तेल खरेदी करत आहे.
ब्रिटिश पंतप्रधान अलीकडेच भारत दौऱ्यावरून परतल्यानंतर काही दिवसांतच हा निर्णय घेण्यात आला आहे. ब्रिटनने या नवीन निर्बंधांची घोषणा केली. सरकारचे म्हणणे आहे की हे उपाय रशियाची आर्थिक शक्ती कमकुवत करण्यासाठी आणि युक्रेन युद्धासाठी मिळणारा निधी थांबवण्यासाठी आहेत.
ब्रिटिश चांसलर राहेल रीव्हज यांनी सांगितले की रशिया आता हळूहळू जागतिक तेल बाजारातून बाहेर पडत आहे आणि कोणताही देश किंवा कंपनी त्याच्या तेल व्यापाराला पाठिंबा देऊ शकत नाही याची खात्री ब्रिटन करेल. या मुद्द्यावर, ब्रिटिश चांसलर राहेल रीव्हज म्हणाल्या, “आम्ही रशियाला पाठिंबा देणाऱ्या सर्व कंपन्यांवर दबाव आणू.” “ते भारतात असो वा चीनमध्ये, जागतिक बाजारपेठेत रशियन तेलासाठी आता जागा नाही.”
भारताची प्रमुख खाजगी तेल शुद्धीकरण कंपनी असलेल्या न्यारा एनर्जीने गेल्या वर्षी रशियाकडून विक्रमी प्रमाणात तेल खरेदी केले. अहवालांनुसार, २०२४ मध्ये, न्यारा एनर्जीने अंदाजे ५ अब्ज डॉलर्स (अंदाजे ४१,००० कोटी रुपये) किमतीचे १०० दशलक्ष बॅरल रशियन कच्चे तेल आयात केले. काही भारतीय आणि चिनी कंपन्या रशियाकडून तेल खरेदी करून त्याची अर्थव्यवस्था मजबूत करत आहेत यावर ब्रिटिश सरकारने नाराजी व्यक्त केली आहे. सरकारचा असा विश्वास आहे की या खरेदीमुळे रशियाला युक्रेनियन युद्धात लढण्याची आर्थिक क्षमता मिळते. म्हणूनच, न्यारा एनर्जीवर लादलेले निर्बंध रशियाच्या कोणत्याही आर्थिक भागीदारावर पकड घट्ट करण्याच्या ब्रिटनच्या प्रयत्नांचा एक भाग आहेत.
हेही वाचा – क्रीडामंत्री माणिकराव कोकाटेंचे बंधू आज भाजपमध्ये प्रवेश करणार; सिन्नरमध्ये ठाकरेंच्या शिवसेनेला मोठा धक्का
ब्रिटनने केवळ भारतीय कंपनीवरच नव्हे तर दोन प्रमुख रशियन तेल कंपन्या आणि त्यांच्या “शॅडो फ्लीट” वर देखील निर्बंध लादले आहेत. शॅडो फ्लीटमध्ये अशी जहाजे असतात जी विविध देशांमध्ये रशियन तेल वाहतूक करतात तर सागरी देखरेखीपासून बचाव करणे. सरकारच्या मते, या जहाजांची संख्या अंदाजे ४४ आहे आणि ते दररोज लाखो बॅरल तेल जागतिक बाजारपेठेत वाहून नेतात. ब्रिटनचे म्हणणे आहे की या टँकर आणि कंपन्यांना काळ्या यादीत टाकल्याने रशियासाठी आंतरराष्ट्रीय तेल व्यापार अत्यंत कठीण होईल. या निर्बंधांचा विमा, देयके आणि बंदर सेवांवर परिणाम होईल, ज्यामुळे रशियाच्या तेल पुरवठ्यावर थेट परिणाम होईल.
ब्रिटनच्या या निर्णयामुळे जागतिक तेल बाजारात नवीन अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. जर रशियाचा पुरवठा मर्यादित केला गेला तर तेलाच्या किमती तात्पुरत्या वाढू शकतात. दरम्यान, रशिया आपले दीर्घकालीन ग्राहक टिकवून ठेवण्यासाठी मोठ्या सवलतीत तेल विकू शकतो, ज्यामुळे काही देशांमध्ये किमती कमी होऊ शकतात.
ब्रिटनचे हे पाऊल मोठ्या भू-राजकीय धोरणाचा भाग मानले जाते. सरकारचे उद्दिष्ट हे दाखवून देणे आहे की रशियासोबत ऊर्जा व्यापाऱ्यांना आता जबाबदारी घ्यावी लागेल. तथापि, या निर्णयामुळे ब्रिटन आणि भारत यांच्यात काही आर्थिक तणाव निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे, कारण नायरा एनर्जीसारख्या कंपन्या भारताच्या ऊर्जेच्या गरजा पूर्ण करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतात. तरीही, ब्रिटिश सरकारचे म्हणणे आहे की त्यांची प्राथमिकता रशियाची आर्थिक शक्ती कमकुवत करणे आहे, नाही इतर देशांसोबतचे संबंध बिघडवण्यासाठी.
भारत आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापार संबंधात एक नवीन अध्याय सुरू होणार आहे. दोन्ही देशांमधील सुरू असलेल्या व्यापार कराराच्या वाटाघाटींमध्ये, भारत सरकारने अमेरिकन तेल आणि वायूची खरेदी वाढवण्याची तयारी दर्शविली आहे. हा निर्णय केवळ व्यापाराच्या दृष्टिकोनातून महत्त्वाचा नाही तर दोन्ही देशांमधील आर्थिक आणि राजकीय सहकार्याला एक नवीन दिशा देऊ शकतो.
भारताने ऊर्जा सुरक्षेबाबतच्या आपल्या धोरणांमध्ये संतुलन साधण्याचा बराच काळ प्रयत्न केला आहे. अमेरिका भारतासाठी एक प्रमुख ऊर्जा भागीदार आहे. काही वर्षांपूर्वी, भारत अमेरिकेकडून सुमारे $25 अब्ज किमतीचे तेल आणि वायू आयात करत होता, परंतु अलिकडच्या काही महिन्यांत हा आकडा $12 ते $13 अब्ज पर्यंत कमी झाला आहे.
