पुणे: गुजरात आणि कर्नाटकमध्ये दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना शासकीय अनुदान मिळत असल्याने तेथे दुग्ध व्यावसायिक संस्थांना कमी दरात दूध उपलब्ध होते. त्यामुळे या संस्था महाराष्ट्रात सरासरीपेक्षा कमी दरामध्ये दूध विक्री करतात. शिवाय त्यांना अतिरिक्त दुधाची गरज भासल्यास ते महाराष्ट्रातून जादा दर देऊन दूध खरेदी करतात. मात्र, या खरेदी-विक्रीत कधीच सातत्य असत नाही. त्यामुळे अचानक स्पर्धा वाढते. परिणामी राज्यातील दुग्ध व्यवसायात अस्थिरता निर्माण झाली आहे. ही अस्थिरता उद्योगाच्या मुळावर उठली आहे, असा आरोप दूध उत्पादक व प्रक्रिया व्यावसायिक कल्याणकारी संघाने केला आहे.
राज्यात दुग्ध व्यवसाय करणाऱ्या खासगी आणि सहकारी दूध संघांची प्रातिनिधिक संघटना म्हणून दूध उत्पादक व प्रक्रिया व्यावसायिक कल्याणकारी संघ काम करतो. या संघाची रविवारी पुण्यात बैठक झाली. त्याला ३५ प्रतिनिधी उपस्थित होते. बैठकीत झालेल्या निर्णयाची माहिती देताना अध्यक्ष गोपाळराव म्हस्के आणि सचिव प्रकाश कुतवळ म्हणाले, ‘गुजरात आणि कर्नाटकमधील दुग्ध व्यावसायिक संस्थांनी महाराष्ट्रातून होणारी दूध खरेदी वाढवली आहे. ते आपआपल्या राज्यात कमी दराने दूध खरेदी करतात. त्यांना जे अतिरिक्त दूध लागते, ते जादा दराने महाराष्ट्रातून खरेदी करतात. त्यामुळे दूध खरेदी दरात स्पर्धा वाढली आहे. ही स्पर्धा राज्यातील दुग्ध व्यावसायिकांसाठी तोट्याची ठरत आहे. त्यामुळे दूध खरेदी आणि विक्री दरात एकवाक्यता असावी यासाठी चर्चा करून गायीच्या प्रती लिटर दुधाचा किरकोळ विक्री दर (एमआरपी) ५४ रुपयांपेक्षा जास्त नसावा आणि होलसेल विक्रेता (डिलर) ते किरकोळ विक्री दरात पाच रुपयांपेक्षा जास्त फरक असू नये, असा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयाचा ग्राहकांवर कोणताही आर्थिक भार पडणार नाही.
