प्रतिनिधी | मुंबई
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जाहीर करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी दिल्याच्या पार्श्वभूमीवर या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाविना होतील, अशी चिन्हे दिसत असली तरी या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणार नाहीत, यावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थितीत गुरुवारी झालेल्या बैठकीत पुन्हा एकदा शिक्कामोर्तब करण्यात आले. ओबीसी नेते; तसेच अन्न आणि नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांनीही याला दुजोरा दिला असून, ‘या निवडणुका तातडीने घेणे कठीण आहे,’ असे त्यांनी म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक जाहीर करण्याची सूचना बुधवारी केली. त्यामुळे राज्यातील महापालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या आदी निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय होण्याची अधिक शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थितीत काही ज्येष्ठ नेत्यांची ‘वर्षा’ निवासस्थानी महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीनंतर भुजबळ यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला.
‘राज्य सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रभाग रचनेबाबात अध्यादेश काढला होता. या अध्यादेशानुसार प्रभाग रचनेचे अधिकार राज्य सरकारने आपल्याकडे घेतले होते. या अध्यादेशाच्या विरोधात भाजपचे राहुल वाघ न्यायालयात गेले. पुढे न्यायालयाने त्याच्याविरोधात निकाल दिला. न्यायालयाने प्रभाग रचनेचा कायदा रद्द केला नाही. राज्य सरकारने नगरसेवकांच्या संख्येत देखील बदल केला असून त्याचा कायदा केला आहे. त्यामुळे आता तरी लगेच निवडणुका घेणे कठीण आहे,’ असे मत भुजबळ यांनी व्यक्त केले.
‘ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा प्रश्न हा केवळ महाराष्ट्रात नाही, तर संपूर्ण देशातला आहे. त्यामुळे देशातील ओबीसी भरडला जाऊ नये यासाठी पंतप्रधान आणि केंद्र सरकारने लक्ष घालून हा प्रश्न सोडवला पाहिजे,’ असे भुजबळ म्हणाले. ‘सर्वोच न्यायालयाने १० मार्च २०२२ पर्यंत केलेली प्रक्रिया पुढे चालू करा असे आदेश निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. मात्र अजून निवडणूक आयोगाची प्रभाग रचना पूर्ण झालेली नाही, आणि राज्य सरकारने केलेला प्रभाग रचनेचा अध्यादेश हा सर्वोच्च न्यायालयाने नाकारलेला नाही. त्यामुळे आता निवडणूक आयोग काय निर्णय घेतो हे पहावे लागणार आहे. मात्र राज्य सरकार ओबीसी आरक्षणाच्या बाजूने ठाम उभे आहे,’ अशी पुस्ती भुजबळ यांनी जोडली.
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचा सखोल अभ्यास करण्यात येईल. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारचा कायदा रद्द केलेला नाही. त्यामुळे त्या आदेशाविरोधात राज्य सरकार पुनर्विचार याचिका दाखल करणार नाही.
– विजय वडेट्टीवार, मदत व पुनर्वसनमंत्री
