महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू; न्यायालयाने केली महत्वपुर्ण टिप्पण्णी
नवी दिल्ली | गेल्या काही महिन्यांपासून महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्षाची सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारमधील मंत्री आणि विद्यमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बंड करून भाजपसोबत सरकार स्थापन केलं. त्यातच आता मंगळावारी सर्वोच्च न्यायायलयात सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखाली घटनापीठासमोर सुनावनी सुरू आहे.
शिंदे गटाकडून विधिज्ञ हरिष साळवे युक्तीवाद करत आहेत. तर महाविकास आघाडीकडून कपिल सिब्बल युक्तीवाद करत आहेत. हरिष साळवे यांनी नवाब रेबिया प्रकरणाचा दाखला दिला आहे. त्यावर महाराष्ट्रात घडलेल्या घटनेमध्ये विधानसभा अध्यक्षांऐवजी राज्यपालांनी अधिवेशन बोलावल, सभागृहाचे अधिकार बदलता येत नाहीत. याप्रसंगी राज्यपालांची भूमिका काय होती?, हे पाहाव लागेल, असा युक्तीवाद कपिल सिब्बल यांनी केला आहे.
अरूणाचल प्रदेशात घडलेल्या नवाब रेबिया प्रकरणाचा दाखला देताना राज्यपाल आणि विधानसभा अध्यक्षांची भूमिका महत्त्वाची होती. तर महाराष्ट्रामध्ये विधानसभा उपाध्यक्षांची भूमिका महत्वाची होती. सदर कारणामुळे नवाब रेबिया केस प्रकरण महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्षाला लागू होत नाही, असं कपिल सिब्बल यांनी म्हटलं आहे. कपिल सिब्बल यांनी केलेल्या युक्तीवादामध्ये विरोधाभास आहे, असं हरिष साळवे यांनी म्हटलं आहे.
दरम्यान, राज्याच्या सत्ता संघर्षाची सुनावणी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचुड, न्या. शहा, न्या. मुरारी, न्या. हिमा कोहली आणि न्या. नरसिम्हा यांच्यासमोर सुरू आहे. ज्यावेळेस तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी शिंदे गटातील 16 आमदारांवर शिस्तभंगाची कारवाई केली होती. त्यावेळेस विधानसभा अध्यक्षांविरोधात अविश्वास ठराव केलेला नव्हता, असा युक्तीवाद न्यायालयाच्या वतीने करण्यात आलेला आहे. त्यामुळे ठाकरे गटासाठी हा महत्वाचा दिलासा मानला जात आहे.
