ग्राउंड रिपोर्ट: सिंग इज अलवेज किंग…

पिंपरी । विशेष प्रतिनिधी
प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी राजकीय लोकप्रतिनिधी असल्याप्रमाणे किंवा त्यांचा कलाने भूमिका घेता कामा नये. व्यापक लोकहित हीच भूमिका अधिकाऱ्यांची असली पाहिजे. केवळ राजकीय वरदहस्त आहे म्हणून कुणाचीही आरेरावी आणि उन्मतपणा खपवून घेतला जाणार नाही, असा सूचक संदेश महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक शेखर सिंह यांनी दिला आहे.

पिंपरी-चिंचवड महापालिका प्रशासकीय कारभारात राजकीय ढवळाढवळ नवी नाही. काही राजकीय लोकांच्या वरदहस्तामुळे अनेक अधिकारी आणि अ- वर्गातील कर्मचारी यांचा उन्माद गेल्या काही वर्षांमध्ये कमालीचा वाढला आहे. कोणीही आयुक्त अथवा अतिरिक्त आयुक्त असुदेत… आपला नेता आपल्या पाठिशी असल्यास कोणाचीही मजल नाही… आपल्या विरोधात कारवाई करण्याची… असा अहम अनेक अधिकाऱ्यांमध्ये दिसतो. त्यांच्या चालण्या-बोलण्यात आणि एकूण वर्तनात प्रकर्षाने जाणवतो. त्यामुळेच ‘‘अमूक अधिकारी या नेत्याच्या जवळचा… तमूक अधिकारी त्या नेत्याच्या जवळचा… हा मर्जितला… हा खास- डावा आणि उजवा हात…’’ असे विभागनिहाय वर्गीकरण करता येईल, अशी यादी आहे. पण, हे सर्व अधिकारी जनतेचे सेवक आहेत. महापालिका प्रशासनाने सेवक आहे, ही बाब लक्षात घेतली पाहिजे.

महापालिका प्रशासकीय राजवट लागू झाली. त्यावेळी आयुक्त राजेश पाटील होते. त्यांच्यावर महाविकास आघाडीच्या मर्जितील अधिकारी असा शिक्का होता. त्यानंतर शेखर सिंह आले. प्रशासक आणि आयुक्त म्हणून राजकीय समतोल साधत असतानाच शेखर सिंह यांनी ‘प्रशासकीय कंट्रोल’ही कौशल्यपूर्णपणे हाताळला आहे. वर्षानुवर्षे एकाच पदावर आणि राजकीय पाठबळाने ‘गब्बर’ झालेले अधिकारी आयुक्तांना जुमानत नाहीत, असा एक प्रकार नुकताच घडला.

प्रशासक राजवट असताना आयुक्त शेखर सिंह यांनी इंटरनेट केबल डक्ट आणि भामा आसखेड प्रकल्पातील जॅकवेलच्या कामाला स्वत:च्या अधिकारात मंजुरी दिली. त्याचे राजकीय पडसाद उमटले. या कामांना स्थानिक राजकारणातील काही लोकांनी विरोध केला. आंदोलने, मोर्चे, पत्रकार परिषदांचा धडाका झाला. त्यामुळे प्रशासनाची प्रतिमा मलीन झाली. वाद निर्माण झालेले विषय आयुक्तांनी अधिकारांचा वापर करीत रेटून नेले. त्याला ‘व्यापक जनहित’ असा आधार दिला. पण, जे विषय प्रशासनाने हातात घेतले. त्याची माहिती प्रकल्प जाहीर करण्यापूर्वीच विशिष्ट अधिकाऱ्यांमार्फत विशिष्ट राजकीय नेत्यांपर्यंत पोहोचवली जात होती. त्यामुळे राजकीयदृष्ट्या मिळालेला खुराक आणि त्याद्वारे राजकीय स्टंटबाजी केली जात आहे, ही बाब आयुक्त शेखर सिंह यांच्या लक्षात आली. आयुक्तांनी ‘फिल्डिंग’ लावली आणि माहितीवाहक शोधून काढला. नुसता शोधून काढला नाही, तर चांगलाच धडा शिकवला. त्यामुळे ‘‘एकावर प्रहार आणि सगळे गार’’ अशी स्थिती पालिकेत आहे. तर प्रामाणिक अधिकारी मात्र ‘सिंग इज अलवेज किंग’ असा दावा करीत आनंद साजरा करीत आहेत.

अधिकारी अन्‌ आयुक्तांमधील ‘तो’ संवाद…
संबंधित अधिकाऱ्याने राजकीय व्यक्तींना हेतुपुरस्सर वादग्रस्त प्रकल्पांची माहिती दिली होती. त्यामुळे राजकीय मुद्दा झाला. यावर असे का केले? असा सवाल आयुक्तांनी त्या अधिकाऱ्याला दालनात बोलावून केला. ‘‘आपण असे करु नका… प्रशासकीय माहिती लोकप्रतिनिधींना दिली, तर त्याचा राजकीय वापर होत आहे. विकासकामांवर परिणाम होत आहे. विनाकारण, महापालिका प्रशासनाची बदनामी होत आहे…’’ अशाप्रकारची कानउघडी आयुक्तांनी केली. पण, ‘‘ते सन्माननीय सदस्य आहेत. त्यांचा दबाव असतो आमच्यावर त्यामुळे माहिती द्यावी लागते…’’ असे प्रत्युत्तर त्या मुजोर अधिकाऱ्याकडून मिळाले. आयुक्तांचा संताप अनावर झाला. आयुक्त म्हणाले… ‘‘मी तुमच्या चुकीबद्दल कारणे दाखवा नोटीस बजावू शकतो.’’ त्या अधिकाऱ्याकडून आयुक्तांना धक्कादायक उत्तर मिळाले… ‘‘आपण हवी ती कारवाई करु शकता.’’ आता आयुक्तांच्या प्रतिष्ठेचा प्रश्न निर्माण झाला. आयुक्तांनी शांतपणे त्या अधिकाऱ्याच्या ‘विभाग प्रमुख’ अधिकाऱ्याला संपर्क केला. या बेताल अधिकाऱ्यांची काही फाईल आहे का? अशी विचारणा केली. फाईल बाहेर निघाली… आणि निवृत्तीसाठी काही पाच-सहा वर्षे बाकी असताना त्या अधिकाऱ्याला मानधनावर काम करण्याची वेळ आली. कोणत्याही महापालिका सुविधा नाही, ११ महिन्यांचा करारावर काम करण्याची नामुष्की केवळ राजकीय व्यक्तींच्या नादी लागून अधिकारांचा गैरवापर केल्यामुळे त्या अधिकाऱ्यावर आली. या घटनेतून महापालिकेतील स्वयंघोषित नगरसेवक अधिकाऱ्यांनी बोध घेतला पाहिजे, अशी चर्चा महापालिका अधिकाऱ्यांमध्ये सुरू आहे.

बेताल बादशाहांना सूचक संदेश…

अधिकारांपेक्षा मोठा… आणि नगरसेवकांच्या मर्जितला म्हणून… वावरणारे अनेक अधिकारी सध्या महापालिकेत ‘बेताल बादशाह’ झाले आहेत. आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त दोन-तीन वर्षांत येतात आणि जातात. पण, त्याचा आपल्यावर काही परिणाम होणार नाही, अशा अविर्भावात अनेकांनी महापालिका म्हणजे आपले ‘संस्थान’ बनवले आहे. राजकीय वरदहस्ताने अधिकारांचा गैरवापर करताना अधिकारी स्वत: नगरसेवक असल्यासारखे वर्तन करीत आहेत. अशा अधिकाऱ्यांमुळे महापालिका आणि पिंपरी-चिंचवड शहराला काळींमा फासला जात असून, महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक शेखर सिंह यांनी घेतलेली कठोर भूमिका ही निश्चितच आगामी काळात लाभदायी ठरणार आहे. महापालिका चालवणारेच मालक झाले, तर राजकीय लोकप्रतिनिधींनाही जुमानणार नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे. दुसरीकडे, वर्षानुवर्षे प्रामाणिक काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना बगल देण्याची भूमिका राजकीय नेते करतात आणि आपल्या मर्जितील अधिकारी महत्वाच्या पदांवर बसवतात. मात्र, ते अंतिम निर्णायक नाहीत, असा सूचक इशारा आयुक्तांनी आपल्या कृतीतून दिला आहे.