ग्राऊंड रिपोर्ट : बैठक अजितदादांची…हवा महेशदादांची!

पिंपरी । विशेष प्रतिनिधी
पिंपरी-चिंचवड शहराचे एकेकाळी ‘‘अनभिषिक्त कारभारी’’ असलेले अजित पवार राज्यातील महायुती सरकारमध्ये उपमुख्यमंत्री आहेत. त्यामुळे भाजपाचे स्थानिक नेते कोंडीत सापडतील किंबहुना आमदार महेश लांडगे यांचा ‘करेक्ट कार्यक्रम’ होईल, असा दावा राजकीय विश्लेषक आणि जाणकारांमधून व्यक्त केला जात होता. मात्र, या चर्चा निव्वळ फार्स ठरल्या आहेत. शहराच्या कारभारामध्ये भाजपाच ‘सुपर पॉवर’ राहील, यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे.

राष्ट्रवादीचा बालेकिल्ला असलेल्या पिंपरी-चिंचवडला दिवंगत आमदार लक्ष्मण जगताप आणि आमदार महेश लांडगे यांनी २०१७ मध्ये सुरूंग लावला. राष्ट्रवादीतील मोठा गट या दोन्ही नेत्यांच्या नेतृत्त्वात भाजपात दाखल झाला. राष्ट्रवादीला पराभव पत्करावा लागला.

विरोधी पक्षात असल्यामुळे माजी आमदार विलास लांडे, माजी महापौर योगेश बहल, संजोग वाघेरे-पाटील, भाऊसाहेब भोईर या ज्येष्ठांसह आमदार अण्णा बनसोडे, शहराध्यक्ष अजित गव्हाणे, माजी विरोधी पक्षनेते नाना काटे, शिवसेनेचे माजी गटनेते राहुल कलाटे यांच्यासारख्या दुसऱ्या फळीतील नेत्यांना नेतृत्व विकसित करण्याची संधी निर्माण झाली होती. मात्र, त्यांना अपेक्षीत यश मिळाले नाही.

राष्ट्रवादीची संपूर्ण भिस्त ही अजित पवार यांच्यावर असल्यामुळे शहरातील स्थानिक नेते कायम परावलंबी राहिले. दिवंगत लक्ष्मण जगताप किंवा आमदार महेश लांडगे यांच्या विकासकामांवर टीका-टीपण्णी आणि आरोप करण्याशिवाय काहीही साध्य करता आले नाही.

अजित पवारांचा सावध पवित्रा…

महापालिका भवनात अजित पवार यांनी सुमारे अडीच तास बैठक घेतली. आयुक्त शेखर सिंह, अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप जांभळे-पाटील यांच्यासह महत्त्वाचे अधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीत तब्बल ७५ मिनिटे केवळ भोसरी विधानसभा मतदार संघातील विकासकामांवर चर्चा झाली. बैठकीत उपस्थित राष्ट्रवादीच्या वरिष्ठ नेत्यांनी भाजपा किंबहूना आमदार लांडगे यांच्या पुढाकाराने सुरू असलेली विकासकामे कशी चुकीची आहेत? यावर लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. अजित पवार याबाबत तडकाफडकी निर्णय घेतील, अशीच अपेक्षा होती. मात्र, तसे झाले नाही. ‘‘चुकीची कामे होवू देणार नाही. सर्व लोकप्रतिनिधींची कामे करा..’’ तसेच, ‘‘विलास तू महेशशी जुळवून घे…’’ असा सावध पवित्रा त्यांनी घेतला. त्यामुळे शहरातील राजकीय विश्लेषक आणि जाणकारांनी अजित पवार यांच्या सरकारमधील सहभागानंतर शहर भाजपाची किंबहूना महेश लांडगे यांची ‘मोठी कोंडी’ होईल. याबाबत जो राजकीय फुगा निर्माण केला होता. तो फुटला आहे.

मविआत शक्य झाले नाही, तर महायुतीत कसे होईल?

राज्यात महाविकास आघाडीची सत्ता अडीच वर्षे राहिली. या सरकारमध्ये अजित पवार उपमुख्यमंत्री होते. त्यांच्याकडे पुणे जिल्ह्याचे किंबहूना निर्णयाचे सर्वाधिकार होते. या काळातही पवार यांनी एकदा महापालिकेत ‘मॅरेथॉन बैठक’ घेतली. चौकशीचे आदेश दिले. पुढे काय झाले? हे सर्वज्ञात आहे. आता महायुतीच्या माध्यमातून अजित पवार पुन्हा उपमुख्यमंत्री आहेत. यावेळीही त्यांनी चौकशी करू… असे सांगितले. पण, काय होणार? हे सांगण्यासाठी ज्योतिषाची आवश्यकता नाही. राज्यातील राजकारणाचा विचार केला असता अजित पवार यांच्या अर्थ खात्याच्या सर्व फाईल्स उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या समोर आधी जातील. त्यांनी त्यावर शेरा करुन त्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे जाणार आणि मगच निर्णय होणार आहेत, असा अध्यादेश जाहीर करण्यात आला. याचा अर्थ अजित पवार यांच्याकडे सर्वाधिकार नाहीत. त्यांनी निर्णय घेतला तरी फडणवीसांच्या मर्जीशिवाय काहीही होणार नाही. मग, महाविकास आघाडीच्या काळात निर्विवाद सत्ता असताना राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी आमदार महेश लांडगे यांना ‘कैची’त पकडून शकली नाही, ती महायुतीच्या सत्तेत कशी काय पकडणार? असा प्रश्न उपस्थित होतो.

संधी असतानाही राष्ट्रवादीचे अपयश…?

महाविकास आघाडीची सत्ता असताना शहरात राष्ट्रवादीला मोठी संधी होती. भोसरी मतदार संघामध्ये माजी आमदार विलास लांडे, शहराध्यक्ष अजित गव्हाणे, चिंचवडमध्ये माजी विरोधी पक्षनेते नाना काटे आणि पिंपरी मतदार संघात आमदार अण्णा बनसोडे यांना विकासकामे मार्गी लावता आली असती. मात्र, तसे झाले नाही. अजित पवार यांच्या बैठकीत भोसरीतील विकासकामांवर ‘फोकस’ दिसला. याचा उलट अर्थ भोसरीत विकासकामे झाली आहेत, असाच होतो. अजित पवार यांनी ‘‘सर्व लोकप्रतिनिधींची कामे करा… तसेच, समतोल विकास झाला पाहिजे…’’ अशी सूचना प्रशासनाला केली. त्यामुळे पिंपरीत पक्षाचा आमदार असताना आणि चिंचवडमध्ये लाख-दीड लाख मतदार पाठिशी असतानाही लक्षवेधी विकासकामे करता आली नाहीत किंवा करुन घेता आली नाहीत, यावर शिक्कामोर्तब होते. हे राष्ट्रवादीचे अपयश नव्हे काय? यावर स्थानिक नेत्यांनी चिंतन करणे अपेक्षीत आहे.

शहरात भाजपाच ‘सुपर पॉवर’…

राष्ट्रवादी आणि अजित पवार यांच्या सत्ता सहभागामुळे भाजपाची राजकीय अडचण होईल किंवा भाजपा ‘बॅकफूट’वर गेली तसेच आगामी निवडणुकीत जागावाटपामध्ये ‘कोंडी’ होईल असा दावा केला जात होता. परंतु, राज्य सरकारमध्ये वातावरण बदलले. नव्या जीआर नुसार अजित पवार यांच्या निर्विवाद अधिकारांना मार्यादा आल्या आहेत. जसे अजित पवार यांचे पिंपरी-चिंचवडमध्ये बारीक लक्ष आहे. तितकेच उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस याचेही आहे. कारण, अजित पवार यांच्या पत्रकार परिषदेत सुरवातीची १५ मिनिटे त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे तोंडभरुन कौतूक केले. त्यांच्या बदलेल्या कार्यशैलीचा विचार केला, तर अजित पवार यांना पूर्वीप्रमाणे ‘एक घाव दोन तुकडे’ अशी कार्यपद्धती अवलंबता येणार नाही. भाजपाशी जुळवून घ्यावे लागणार आहे. कारण, बैठकीत चर्चा करण्यात आलेले बहुतेक विषय दिवंगत आमदार लक्ष्मण जगताप आणि आमदार महेश लांडगे यांनी हातात घेतलेले होते. पुनावळे कचरा डेपोबाबत महिनाभरापूर्वीच आमदार अश्निनी जगताप यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेतली होती. भाजपाचेच विषय लावून धरल्यामुळे स्थानिक पातळीवर भाजपाच ‘सुपर पॉवर’ राहणार हे निश्चित झाले आहे. यासोबतच, आमदार महेश लांडगे, अश्विनी जगताप, उमा खापरे आणि शहराध्यक्ष शंकर जगताप या मंडळींचा शहराच्या निर्णयांमध्ये वरचष्मा राहणार आहे.