ग्राऊंड रिपोर्ट : मावळ, शिरुरचा गड जिंकण्यासाठी अजित पवारांची ‘ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह डिप्लोमसी’

पिंपरी । विशेष प्रतिनिधी

आगामी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत राष्ट्रवादीचे वर्चस्व असलेल्या पुणे, सातारा आणि कोल्हापूर या तीन जिल्ह्यात राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी ‘ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह डिप्लोमसी’ प्रभावीपणे राबवली आहे. जिल्ह्याची सूत्रे पालकमंत्री म्हणून ताब्यात आहेचत, पण जिल्हाधिकारीपदी आपल्या मर्जीतील अधिकारी बसवून पवार यांनी भाजपाची प्रशासकीय कोंडी आणि शिवसेना शिंदे गटसमोर तगडे आव्हान निर्माण केले आहे.

पक्षाचे आमदार आणि खासदार यांचा यांचा पाठिंबा आणि तांत्रिकदृष्या सक्षम बाजू असल्यामुळे केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडून राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी पक्ष आणि निवडणूक चिन्ह ‘घड्याळ’ आपल्यालाच मिळणार, असा विश्वास उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना होता. मात्र, केवळ पक्ष आणि चिन्ह सोबत घेवून आगामी निवडणुकीत वर्चस्व राखता येणार नाही. त्यासाठी प्रशासकीय ताकदही सोबत असायला हवी, अशी रणनिती पवार यांनी आखली आहे. त्यामुळे अपेक्षेप्रमाणे पुणे जिल्ह्यात आपल्या मर्जीतील अधिकारी बसवण्यासाठी त्यांनी ‘पॉवर’ वापरली आहे.

पुण्याचे नवे जिल्हाधिकारी म्हणून सुहास दिवसे यांची नियुक्ती करण्यात आली. डॉ. राजेश देशमुख पुण्याचे आधीचे जिल्हाधिकारी होते. त्यांच्या जागी सुहास दिवसे यांची नियुक्ती केली असून, डॉ. राजेश देशमुख यांची क्रीडा आयुक्त म्हणून रुजू होणार आहेत.

वास्तविक, दिवसे यांनी याआधी पुण्याचे निवासी उपजिल्हाधिकारी म्हणून देखील काम केलेले आहे तसेच ते पुणे महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरण अर्थात ‘पीएमआरडीए’चे आयुक्त म्हणून देखील काम पाहिलेले आहे. उपमुख्यमंत्री आणि पुण्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांच्या मर्जीतील यांच्या जवळील अधिकारी म्हणूनही दिवसे ओळखले जातात.

विशेष म्हणजे, दिवसे यांच्या नियुक्तीला शिवसेना शिंदे गटाच्या लोकप्रतिनिधींचा विरोध होता. राज्यात एकनाथ शिंदे यांचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर पुण्यामध्ये त्यांनी पहिली बदली दिवसे यांची केली होती. शिंदे यांनी मुख्यमंत्री पदाचा पदभार घेतल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी दिवसे यांच्या पीएमआरडीएच्या आयुक्त पदावरुन उचलबांगडी केली होती. मात्र, अजित पवार यांचा सत्तेत सहभाग झाला. त्यांच्याकडे उपमुख्यमंत्रीपद मिळाले. तसेच, पालकमंत्री म्हणून पुण्याची राजकीय सुभेदारीही मिळाली. त्यामुळे अजित पवार यांनी ‘ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह डिप्लोमसी’ केली आहे.

वर्चस्व टिकवण्याची लढाई…
पुणे जिल्ह्यातील २१ विधानसभा मतदार संघ आहेत. २०१९ च्या निवडणुकीमध्ये भाजपाचे एकूण ९ आमदार आहेत. तर राष्ट्रवादीचेही १० आमदार आहेत. काँग्रेसला २ जागा मिळाल्या आहेत. त्यामुळे पुणे जिल्ह्यात राष्ट्रवादीचे वर्चस्व भाजपापेक्षा जास्त आहे. दुसरीकडे, शिवसेनेला एकही जागा मिळालेली नाही. लोकसभा निवडुकीत मावळ शिवसेनेकडे आणि शिरुर राष्ट्रवादीने जिंकला आहे. त्यामुळे शरद पवार यांच्यासोबत फारकत घेतल्यानंतर अजित पवार यांना राजकीय वर्चस्व टिकवण्यासाठी पुणे जिल्हात पक्षाचे वर्चस्व कायम ठेवावे लागणार आहे. ‘महायुती’मधील रस्सीखेचमध्ये पुणे जिल्ह्यात दबदबा कायम ठेवण्यासाठी अजित पवार प्रयत्नशील आहेत. मावळ लोकसभा मतदार संघातील पार्थ पवार यांच्या पराभवाचा वचपा त्यांना काढायचा आहे आणि शिरुरमध्ये डॉ. अमोल कोल्हे यांचा करेक्ट बंदोबस्त करायचा आहे. त्यामुळे प्रशासकीय यंत्रणा हाताशी ठेवण्याची मोठी रणनिती आखण्यात आली आहे. जिल्हाधिकारी तुषार दिवसे यांच्या नियुक्तीनंतर यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे.

भाजपा आमदारांचा निभाव लागणार का?
पुणे जिल्ह्यात भाजपाचे ९ आमदार आहेत. २०१९ च्या निवडणुकीत राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसशी दोनहात करुन या आमदारांनी भाजपाचे ‘कमळ’ फुलवले आहे. त्यावेळी अजित पवारांशी खुला पंगा या आमदारांनी घेतला होता. आता महायुती असली, तरी राष्ट्रवादीचे स्थानिक नेते ‘युतीधर्म’ पाळणार नाहीत, हे सांगण्यासाठी कोणत्याही ज्योतिषाची गरज नाही. कारण, खरा सामना भाजपा विरुद्ध राष्ट्रवादी असाच आहे. सध्यस्थितीला महाविकास आघाडीकडे प्रभावी उमेदवार नसल्यामुळे भाजपा-शिवसेना-राष्ट्रवादीच्या तिकीट वाटपामध्ये संधी न मिळालेले उमेदवार महाविकास आघाडीच्या तिकीटावर मैदानात उतरणार, हे निश्चित आहे. त्याचा थेट फटका भाजपाच्या विद्यमान आमदारांना बसणार आहे. दुसरीकडे, भाजपा पक्षश्रेष्ठींनी पुणे जिल्हा जणू अजित पवार यांना ‘आंदन’ दिला आहे, अशी प्रशासकीय व राजकीय स्थिती आहे. त्यामुळे आगामी विधानसभा निवडणुकीत भाजपाच्या विद्यमान आमदार, पदाधिकाऱ्यांचा निभाव लागणार का? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

विकासकामांसाठी अजित पवारांकडे पायधरणी…
विधानसभा निवडणुकीमध्ये ज्या अजित पवार यांच्याशी पंगा घेतला. त्यांच्याकडे भाजपाच्या स्थानिक नेत्यांना पायधरणी करावी लागणार आहे. मतदार संघातील कामे व विकासकामे करण्यासाठी पवार यांच्याकडे पाठपुरवा करावा लागणार आहे. आयुक्त, पोलीस आयुक्त, जिल्हाधिकारी अशा पदांवरील अधिकारी यांच्यावर अजित पवार यांचा प्रचंड वचक आहे. त्यामुळे भाजपाचे नेते, पदाधिकारी यांची मोठी कोंडी होणार आहे. आमदारांचा कसातरी निभाव लागेल, पण भाजपा पदाधिकारी, सामान्य कार्यकर्त्यांचे काय? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. तूर्तास, ‘ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह डिप्लोमसी’मध्ये अजित पवार प्रचंड यशस्वी झाले असून, जिल्ह्यातील कामगिरीचा आलेख उंचावण्याचे आव्हान भाजपा आणि शिवसेनेसमोर कायम आहे.