नागपूर मेट्रो प्रकल्पाला सरकारचे अर्थबळ; ९२७९ कोटींच्या सुधारित खर्चास मान्यता
नागपूर : प्रकल्प पूर्णत्वास झालेला विलंब आणि सुधारित आराखड्यात दोन नव्या स्थानक बांधणीचा समावेश यामुळे मेट्रो प्रकल्पाच्या एकूण खर्चात वाढ झाल्याने राज्य शासनाने ९२७९ कोटींच्या सुधारित खर्चास सोमवारी मान्यता दिली. सरकारच्या आर्थिक पाठबळामुळे आता पुढच्या काळात मेट्रोचे शिल्लक काम वेगाने पूर्ण होण्याची शक्यता आहे.
नागपूरचा मेट्रो प्रकल्प एकूण ३८ किमीचा असून त्याच्या एकूण खर्च ८६८० कोटींचा होता. त्याला २०१७ मध्येच मान्यता देण्यात आली. ३८ किलोमीटरपैकी पहिल्या टप्प्यात १३.७० किमीचे बर्डी ते खापरी मार्गाचे काम मार्च २०१९ मध्ये पूर्ण झाले. त्यानंतर बर्डी ते लोकमान्यनगर या हिंगणा मार्गावरील ११ किमीचे काम जानेवारी २०२० मध्ये पूर्ण झाले. ऑगस्ट २०२१ मध्ये बर्डी ते कस्तुरचंद पार्क या दीड किलोमीटरच्या मार्गावरून मेट्रो धावू लागली. मात्र, अजून सेंट्रल अॅव्हेन्यू आणि कामठी अशा दोन मार्गावरील एकूण १२ किमीचे काम अपूर्ण आहे. कोविड आणि अन्य कारणांमुळे या प्रकल्पाचे काम मुदतीत पूर्ण होऊ शकले नाही. दोन नव्या स्थानकांसह इतर काही अतिरिक्त कामांची भर पडली. त्यामुळे प्रकल्प खर्चात सरासरी सहाशे कोटींची वाढ झाली. त्यानुसार ९,२७९ कोटींच्या सुधारित खर्चाचा प्रस्ताव महामेट्रोने शासनाकडे पाठवला होता. त्याला सोमवारी मान्यता मिळाली.
नव्या वर्षाच्या सुरुवातीला म्हणजे फेब्रुवारी महिन्यात महापालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुका अपेक्षित आहे. त्यापूर्वी मेट्रोच्या शिल्लक दोन मार्गिकांची कामे पूर्ण करून त्याचे उद्घाटन करण्याचा भाजपचा मानस आहे. त्याअनुषंगाने शासनाच्या या निर्णयाकडे बघितले जाते. दरम्यान, प्रकल्पासाठी घेण्यात आलेली महापालिका, नागपूर सुधार प्रन्यास आणि महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीच्या जमिनीचे हस्तांतरण तातडीने महाराष्ट्र मेट्रो रेल्वे कार्पोरेशनच्या नावे करण्यात यावे, असे आदेशही राज्य शासनाने जिल्हाधिकाऱ्यांसह सर्व संबधित यंत्रणांना दिले आहे.
विभागीय आयुक्तांचा सहकुटुंब प्रवास
विभागीय आयुक्त विजयालक्ष्मी बिदरी यांनी रविवारी बर्डी ते लोकमान्य नगर दरम्यान सहकुटुंब मेट्रोतून प्रवास करून मेट्रोतील सोयी-सुविधांची माहिती घेतली. जास्तीत जास्त नागरिकांनी या सुविधेचा वापर करावा, असे आवाहन त्यांनी केले.
