पुणे : सदनिकांचे प्रथम विक्री करारनामे आणि भाडेकरार या प्रकारचे दस्त ऑनलाइन प्राप्त झाल्यानंतर पुढील २४ तासांत ते नोंदविले गेले पाहिजेत. अन्यथा संबंधित दुय्यम निबंधकांवर कारवाई करण्यात येईल, असे आदेश नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने प्रसृत केले आहेत. त्यामुळे नागरिकांनी नोंदविलेल्या ऑनलाइन दस्तांची नोंदणी होऊन ते त्यांना तातडीने मिळू शकणार आहेत.
महाराष्ट्र नोंदणी अधिनियम, १९०८ च्या कलम ३४, ३५ आणि ६९ मध्ये सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. तसेच महाराष्ट्र ई-रजिस्ट्रेशन आणि ई-फायलिंग नियमानुसार सन २०१४ पासून दस्त नोंदणीसाठी ई-रजिस्ट्रेशन सुविधा नागरिकांना उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. या ऑनलाइन सुविधेद्वारे विकासक आणि नागरिकांना सदनिकेचा प्रथम विक्री करारनामा (फर्स्ट सेल) आणि भाडेकरार दस्त नोंदणीसाठी ऑनलाइन सादर करता येतो. दुय्यम निबंधकांना या प्रणालीद्वारे प्राप्त झालेले दस्त तपासून त्याची नोंदणी ऑनलाइन पद्धतीने पूर्ण करण्यात येते. त्यामुळे बांधकाम व्यावसायिक आणि संबंधित नागरिकांना दुय्यम निबंधक कार्यालयात न जाता दस्त नोंदणीची सर्व प्रक्रिया ऑनलाइन करता येत असल्यामुळे या सुविधेला चांगला प्रतिसाद मिळत आहे.
या सुविधेमुळे दस्त नोंदणी कार्यालयातील प्रत्यक्ष दस्त नोंदणीसाठी येणाऱ्या नागरिकांची संख्या तुलनेत कमी झाली आहे. परिणामी दुय्यम निबंधकांना इतर दस्तांच्या नोंदणीकडे जास्त लक्ष देणे शक्य होत आहे. या पार्श्वभूमीवर ऑनलाइन दस्त नोंदणीसाठी सादर होणाऱ्या दस्तांचा निपटारा तातडीने करणे ही नोंदणी अधिकाऱ्यांची जबाबदारी आहे. त्यामुळे ई-रजिस्ट्रेशन प्रणालीमधून नोंदणीसाठी दाखल होणारे प्रथम विक्री करारनामे आणि भाडेकरार यांची ऑनलाइन दस्त नोंदणी त्याचदिवशी किंवा अपरिहार्य परिस्थितीत कामकाजाच्या दुसऱ्या दिवशी पूर्ण करण्यात यावी. यापेक्षा जास्त कालावधी लागता कामा नये. याबाबतच्या सूचना सर्व सह जिल्हा निबंधक व नोंदणी उपमहानिरीक्षक यांनी त्यांच्या कार्यालयांना द्याव्यात. ऑनलाइन दस्तांची नोंदणी विहित कालावधीत म्हणजेच कामकाजाच्या २४ तासांत न झाल्यास संबंधित दुय्यम निबंधकावर जबाबदारी निश्चित करण्यात येईल, असेही आदेशात कराड यांनी नमूद केले आहे.
तीन वर्षांपासून पाठपुरावा
असोसिएशन ऑफ रिअल इस्टेट एजंट संघटना गेल्या तीन वर्षांपासून याबाबत पाठपुरावा करत आहे. ऑनलाइन नोंदविलेले दस्त २४ तासांत प्राप्त होण्यासाठी संघटनेकडून अनेक पत्रव्यवहार नोंदणी महानिरीक्षकांकडे केली आहे. अखेर ही मागणी मान्य होऊन त्याबाबतचे आदेश प्रसृत करण्यात आल्याचे अध्यक्ष सचिन शिंगवी यांनी सांगितले.
