दृष्टीक्षेप ः हिवाळी अधिवेशनात फक्त कुरघोड्यांचे राजकारण…!

• नागपुरातील पहिल्या आठवड्यातील विधिमंडळाच्या कामकाजाची फलनिष्पत्ती

नागपूरः महाराष्ट्राच्या विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन संत्रानगरी नागपूर येथे गेल्या आठवड्यापासून सुरू झाले आहे, मात्र आठवडाभराच्या कामकाजाचा जर सूर बघितला, तर विदर्भातील विशेष अधिवेशनातून ना विदर्भाचे हित साधले गेले ना मराठवाड्यातील कोणत्या मोठ्या प्रकल्पाचा श्री गणेशा झाला अथवा समस्येचा निपटारा केला गेला, केवळ राजकीय पक्षांमधील आपापसातील कुरघोड्यांचे राजकारण हीच नागपुरातील पहिल्या आठवड्यातील विधिमंडळाच्या कामकाजाची फलनिष्पत्ती आहे, असेच दुर्दैवाने म्हणावे लागेल.

महाराष्ट्राच्या विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन संत्रानगरी नागपूर येथे गेल्या आठवड्यापासून सुरू झाले आहे, मात्र आठवडाभराच्या कामकाजाचा जर सूर बघितला, तर विदर्भातील विशेष अधिवेशनातून ना विदर्भाचे हित साधले गेले ना मराठवाड्यातील कोणत्या मोठ्या प्रकल्पाचा श्री गणेशा झाला अथवा समस्येचा निपटारा केला गेला, केवळ राजकीय पक्षांमधील आपापसातील कुरघोड्यांचे राजकारण हीच नागपुरातील पहिल्या आठवड्यातील विधिमंडळाच्या कामकाजाची फलनिष्पत्ती आहे, असेच दुर्दैवाने म्हणावे लागेल.

महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेपासून वर्षातील एक अधिवेशन नागपूर येथे घेण्याची विधिमंडळाची परंपरा आहे. नागपूर करारामुळे का म्हणा, परंतु महाराष्ट्र विधिमंडळाची वर्षात जी अन्य अधिवेशने होतात ती मुंबईत होतात आणि साधारणपणे हिवाळी अधिवेशन हे नागपुरात होत असते. विधिमंडळाचे नागपूर येथे अधिवेशन घेण्यामागची जी प्रमुख भावना आहे तीच विचारात घेतली, तर विदर्भ आणि मराठवाड्यातील प्रश्नांची सखोल सविस्तर चर्चा या अधिवेशनात व्हावी आणि या भागातील प्रश्नांना वाचा फुटून विदर्भ मराठवाड्यातला विकासाचा बॅकलॉग भरून निघावा हे या अधिवेशनामागचे प्रमुख प्रयोजन आहे.

2019 नंतर महाराष्ट्र विधिमंडळाचे अधिवेशन कोरोनामुळे नागपुरात होऊ शकलेले नाही. त्यामुळे खरे तर दोन वर्षांनंतर होत असलेल्या या नागपूर अधिवेशनात प्रामुख्याने विदर्भाची आणि त्यानंतर मराठवाड्यातील प्रमुख समस्यांची चर्चा होणे आणि त्या चर्चेतून निर्णय होणे हे अपेक्षित होते, प्रत्यक्षात मात्र मराठवाडा आणि विदर्भ या दोघांच्याही हाती या अधिवेशनातून राजकीय पक्षांमध्ये कुरघोड्यांपेक्षा अन्य काहीही हाती पडलेले नाही असेच विधिमंडळाच्या पहिल्या आठवड्यातील कामकाजानंतर कोणाच्याही सहजपणे लक्षात येऊ शकते. यामुळे विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन राजकीय पक्षांमधील कुरघोड्या तसेच आरोप प्रत्यारोप यांच्या फेर्‍यांमध्ये वाया जाते की काय, अशी परिस्थिती सध्या नागपुरात निर्माण झाली आहे.

सत्ताधारी भाजप आणि शिंदे गटाने दिशा सालियन हिच्या संशयास्पद मृत्यूचे प्रकरण थेट संसदेत मांडल्यानंतर त्याचे पडसाद नागपुरातील राज्य विधिमंडळाच्या सभागृहामध्येही उमटले आणि अपेक्षेप्रमाणे उपमुख्यमंत्री आणि राज्याचे गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिशा सालियन संशयास्पद मृत्यू प्रकरणाची एसआयटीमार्फत चौकशी करण्याची घोषणादेखील केली. अर्थात यामुळे गुरुवारचे संपूर्ण दिवसभराचे कामकाज विस्कळीत तर झालेच, मात्र दिवसदेखील वाया गेला.

माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे चिरंजीव व युवा सेनेचे अध्यक्ष आदित्य ठाकरे यांची कोंडी करण्याच्या उद्देशांमधूनच भाजप आणि शिंदे गटाने दिशा सालियन मृत्यू प्रकरण विधानसभेत ताणून धरले हेदेखील यातून स्पष्ट होते. यासाठी भाजप आणि शिंदे गटाने विधानसभेचे कामकाज जवळपास चार ते पाच वेळा तहकूब करण्यास भाग पाडले. भाजप आणि शिंदे गट हे आता राज्यात सत्तेवर आहेत. सत्ताधारी पक्षाने विदर्भातील सर्व प्रमुख समस्या दुर्लक्षित करून केवळ ठाकरेंच्या शिवसेनेला अडचणीत आणण्यासाठी अशा प्रकारे नागपुरातील अधिवेशनाचा वेळ वाया घालवणे हे खरे तर अक्षम्य आहे. दिशा सालियन हिच्या मृत्यूची जरूर एसआयटी नव्हे, तर सीबीआय चौकशी झाली तरी हरकत नाही. यामध्ये जे कोणी दोषी असतील त्यांना कायद्यानुसार ज्या शिक्षा असतील त्या कोणताही मुलाहिजा न बाळगता दिल्या गेल्या पाहिजेत, याबाबतही कोणाचे दुमत नाही, तथापि यासाठी नागपूर अधिवेशनाची दिशा भरकटवण्याची सत्ताधार्‍यांना काहीही आवश्यकता नव्हती हे लक्षात घेण्याची गरज आहे.

अर्थात याआधी काँग्रेसचे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी ज्येष्ठ आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांनी केलेल्या कथित फोन टॅपिंगप्रकरणी कारवाईची मागणी लावून धरत थेट उपमुख्यमंत्री व सध्याचे गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावरच आरोप केले. यामध्ये नानाभाऊ पटोले यांचे फोन टॅप झाले होते. त्यामुळे त्यांचे म्हणणे होते की, या प्रकरणी आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांनी कोणाच्या आदेशाने हे फोन टॅप केले त्याची चौकशी झाली पाहिजे आणि त्यांच्यावर कारवाईदेखील झाली पाहिजे, मात्र नानाभाऊंच्या या मागणीला काही न्याय मिळू शकला नाही. राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनीदेखील या विषयावर अध्यक्षांकडे बोलण्याची परवानगी मागितली होती, तथापि अध्यक्षांनी ती नाकारली. त्यामुळे या विषयावर विरोधकांना काही बोलताच आले नाही. दिशा सालियन प्रकरण भाजप आणि शिंदे गटाने विधानसभेत लावून धरले आणि त्यामुळे अखेरीस नानाभाऊंचे रश्मी शुक्ला प्रकरण या गदारोळातच गुंडाळले गेले. त्यातच दिशा सालियन प्रकरणात सत्ताधारी पक्षाकडून 14 सदस्य बोलले, मात्र विरोधकांकडे विरोधी पक्ष नेत्यांशिवाय कोणालाही बोलू देण्यात आले नाही याबद्दल विरोधकांमध्ये प्रचंड रोष होता आणि हाच रोष जयंत पाटील यांच्या मुखातून व्यक्त झाल्यानंतर मुख्यमंत्री व सभागृहाचे नेते एकनाथ शिंदे यांनी ज्या प्रकारे व ज्या आवेशात त्यांना निलंबित करण्याची मागणी केली ती सर्वांनाच आश्चर्याचा धक्का देणारी होती.

वास्तविक एकनाथ शिंदे हे सहजासहजी चिडत नाहीत. मोठ्या तणवाच्या प्रसंगीदेखील हसत खेळत वातावरण तणावमुक्त करण्यात एकनाथ शिंदे यांचा हातखंडा आहे, मात्र असे असताना जयंत पाटील यांच्या एका शब्दावर मुख्यमंत्र्यांनी ज्या आवेशात त्यांचा संताप व्यक्त केला तो विरोधकांना तर धक्कादायक होताच, मात्र मुख्यमंत्र्यांच्या शेजारी बसलेल्या सुपर मुख्यमंत्र्यांनादेखील तोंडात बोटे घालायला लावणारा होता. अखेरीस मुख्यमंत्र्यांच्या संतापाच्या कडेलोटानंतर संसदीय कामकाज मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष व सदनाचे ज्येष्ठ सदस्य जयंत पाटील यांच्या निलंबनाचा ठराव मांडला आणि तो सत्ताधार्‍यांनी बहुमताच्या जोरावर मंजुरी करून घेतला. तथापि, जयंत पाटील यांच्यासारख्या ज्येष्ठ सदस्याच्या निलंबनामुळे सभागृहातील तसेच सभागृहाबाहेरी राजकीय वातावरणदेखील काहीसे गढूळ झाले हे लक्षात घेण्याची गरज आहे. सभागृहामध्ये अध्यक्षांचे लक्ष वेधण्यासाठी विरोधी पक्षाला नाना क्लुप्त्या लढाव्या लागतात हे सर्वश्रुत आहे. विरोधी पक्षाला सरकारविरोधी भावना मोकळेपणाने व्यक्त करण्याचे सभागृह हे एकमेव माध्यम आहे. त्यामुळे सत्ताधारी पक्षाने आणि त्याचबरोबर अध्यक्षांनीदेखील अशा गंभीर प्रसंगात शांततेने परिस्थिती हाताळणे आवश्यक असते, पण एकदा का अधिवेशनाचा राजकीय आखाडा झाला की मग समन्वयापेक्षा कुरघोडी करणे हेच नेहमी सरस ठरत असते.

सत्ताधार्‍यांनी दिशा सालियन संशयास्पद मृत्यू प्रकरण सभागृहात लावून धरले, मात्र तत्पूर्वी विरोधकांनीही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे एनआयटीमधील वादग्रस्त भूखंड प्रकरण या आठवड्यामध्ये चांगलेच ताणून धरले होते. विधान परिषदेमध्ये विरोधी पक्षनेतेपद तसेच विधान परिषदेचे उपसभापतीपद हे शिवसेनेकडे असल्यामुळे याप्रकरणी परिषदेचे कामकाज बंद पाडण्यात आले. तथापि, विधानसभेमध्ये मात्र विरोधी पक्षनेतेपद हे राष्ट्रवादीकडे अर्थात अजित पवार यांच्याकडे असल्यामुळे हे प्रकरण विधानसभेत उपस्थित करण्यातदेखील विरोधकांना यश येऊ शकले नाही. विधान परिषदेचे कामकाज बंद पाडले जात असताना विधानसभा मात्र सुरुवातीचे तीनही दिवस सुरळीत सुरू होती. शिवसेना उद्धव ठाकरे गट आणि काँग्रेस सदस्य हे सरकारविरोधात अत्यंत आक्रमक असतानादेखील राष्ट्रवादीच्या आणि विशेषत: पक्षनेत्यांच्या बोटचेप्या भूमिकेमुळे विधानसभेत मात्र सत्ताधारी हे विरोधकांवर वरचढ ठरल्याची भावना राजकीय वर्तुळात होती. याबाबत विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांना पत्रकारांनी प्रश्न विचारला असता ते पत्रकारांवरच संतापले आणि विरोधी पक्षनेता म्हणून कसे काम करावे हे मला कोणाकडून शिकण्याची आवश्यकता नाही, असे म्हणाले.

तर दुसरीकडे दिशा सालियनचे प्रकरण सर्वप्रथम लोकसभेत उपस्थित करणारे शिंदे गटाचे खासदार राहुल शेवाळे यांच्या विरोधात विधान परिषदेमध्ये शिवसेना ठाकरे गटाने कुरघोडी करत त्यांच्या एसआयटी चौकशीची मागणी केली आणि परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोर्‍हे यांनी राज्य सरकारला खासदार राहुल शेवाळे यांच्या एसआयटी चौकशीचे निर्देश दिले. विधान परिषदेमध्ये सभापतीपद रिक्त आहे आणि त्यामुळे परिषदेचा सर्व कारभार सध्या उपसभापती नीलम गोर्‍हे या पाहतात. त्यामुळे उपसभापतींचे निर्देश हे राज्य सरकारवर बंधनकारक असतात. त्यामुळे खासदार राहुल शेवाळे यांचीदेखील कोंडी करण्यामध्ये ठाकरे गट यशस्वी ठरला असेच म्हणावे लागेल. अर्थात या सर्व राजकीय कुरघोड्यांमध्ये मुख्यमंत्र्यांचे एनआयटीचे भूखंड प्रकरण हे सभागृहाबाहेर जरी विरोधी पक्षांनी तापवले असले तरी सभागृहात मात्र ते थंड पडले असेच म्हणावे लागेल.

नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनाकडे केवळ विदर्भाचेच नाही, तर संपूर्ण मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र यांचे लक्ष लागलेले असते, याचे प्रमुख कारण म्हणजे नागपूरमधील विधिमंडळ अधिवेशनातून महाराष्ट्रातील या मागासवर्गीय भागाला काही ना काही तरी त्यांच्या पदरात या अधिवेशनाच्या निमित्ताने पडू शकेल अशी भाबडी आशा येथील लोकप्रतिनिधींची तसेच सर्वसामान्य जनतेची असते. गेल्या वर्षभरात साधारणपणे 2200 शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्या आहेत, मात्र एरवी बळीराजाच्या नावाने गळे काढणार्‍या विरोधी आणि सत्ताधारी सदस्यांना या अधिवेशनात मात्र आत्महत्याग्रस्त शेतकर्‍यांचा पडलेला विसर हा सर्वांनाच धक्का देणारा आहे. गेली दोन वर्षे कोरोनामुळे महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था पूर्णपणे विस्कळीत झाली आहे, मात्र त्याबाबतही सत्ताधारी आणि विरोधकांना या अधिवेशनामध्ये सर्वसामान्य जनतेला दिलासा देण्यासाठी कोणताही निर्णय घेण्याची आवश्यकता भासली नाही.

महाराष्ट्रातील फॉक्स कॉर्नसारखे मोठमोठे उद्योग शेजारील गुजरात राज्यात गेले त्याबाबतही सत्ताधार्‍यांनी सोईस्कर मौन पाळावे यासारखे महाराष्ट्राचे दुसरे दुर्दैव नाही आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे परस्परांवर राजकीय कुरघोड्या करण्यात तसूभरही कसर न सोडणार्‍या सत्ताधारी आणि विरोधकांना महाराष्ट्र आणि कर्नाटक सीमाप्रश्नाबाबत विधिमंडळात सर्व संमतीने ठराव मांडावा आणि सीमाप्रश्नाबाबत तरी महाराष्ट्रात सत्ताधारी आणि विरोधक यांची एकजूट आहे असे देशपातळीवर दाखवून द्यावे, असेदेखील या राजकीय गदारोळामध्ये सत्ताधारी आणि विरोधकांना वाटू नये ही खरेतर संपूर्ण महाराष्ट्रासाठीच अत्यंत शरमेची बाब आहे. त्यामुळे एकूणच महाराष्ट्रातील राजकीय रंग लक्षात घेतला, तर इथे प्रत्येक राजकीय नेत्याच्या मनामध्ये त्याच्या विरोधकांबाबत अत्यंत सुडाची भावना पेटलेली दिसून येते.

आधी सत्तेसाठी एकमेकांच्या गळ्यात गळे घालायचे आणि सत्तेची हौस फिटली की मग एकमेकांच्या भानगडी बाहेर काढायच्या, काल-परवापर्यंत ज्या आदित्य ठाकरेंना शिंदे गटातील मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह सर्व डोक्यावर घेऊन नाचत होते तेच आदित्य ठाकरे आता डोळ्यात खूपू लागल्यामुळे ते आत कसे जातील हे पाहायचे, तर दुसरीकडे ठाकरे यांच्या शिवसेनेने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्याबरोबर गेलेले चाळीस आमदार कोणत्या प्रकरणात कसे अडकतील यासाठी आकांडतांडव करायचे. एवढेच चित्र सध्या उभ्या महाराष्ट्रातून विकास कामांच्या अपेक्षेने नागपुरात आलेल्या प्रत्येकाला पहायला मिळत आहे. तथापि, या सर्व राजकीय कुरघोड्यांमुळे भाजपातील 106 आमदारांपैकी काँग्रेस, राष्ट्रवादीमधून भाजपात आलेले आमदार मात्र अत्यंत अस्वस्थ आहेत, याकडेदेखील भाजप पक्षश्रेष्ठींनी लक्ष देण्याची गरज आहे.