मुंबई – वाहतुकीत वेळ जाऊ नये म्हणून अत्यावश्यक सेवा बजावणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना लोकल सेवा सुरू करण्यात आली. या अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांसोबतच आता वकिलही लोकलमधून प्रवास करू शकणार आहे. वकील आणि क्लार्कना प्रवास करण्याची मुभा मुंबई उच्च न्यायालयाने दिली आहे. तसेच, लोकलच्या फेऱ्या वाढवण्यासही सरकार तयार असल्याचं सांगण्यात येत आहे.
अनलॉकच्या प्रक्रियेत न्यायालयामधील कामं पूर्ववत करण्यात आली. मात्र, सुनावणीला हजर राहण्यासाठी वकिलांची दमछाक होत आहे. त्यामुळे उच्च न्यायालयातील वकिलांना कोर्टात प्रत्यक्ष सुनावणीसाठी हजर राहण्याकरिता दोन आठवड्यांसाठी प्रायोगिक तत्त्वावर लोकलमधून प्रवासाची मुभा देण्यात यावी, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले होते. त्याला राज्य सरकारच्या महाधिवक्त्यानेही सरकारची काहीच हरकत नसल्याचं म्हटलं होतं. त्यामुळे उच्च न्यायालयातील वकिलांचा लोकल प्रवासाचा मार्ग मोकळा झाला.
मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश दीपंकर दत्ता आणि न्यायाधीश गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर गेल्या काही दिवसांपूर्वी या प्रकरणी सुनावणी झाली होती. कोर्टात ज्या दिवशी खटल्याची सुनावणी असेल, त्या दिवसाचा पास मिळावा म्हणून वकील हायकोर्टातील रजिस्ट्रारकडे मेलद्वारे अर्ज करू शकतात. अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर रजिस्ट्रारकडून संबंधित वकिलाला लोकल प्रवासाचं प्रमाणपत्रं देतील. त्यानंतर रेल्वे हे प्रमाणपत्रं तपासून वकिलांना तिकिट किंवा पास देऊ शकतात. 18 सप्टेंबर ते 7 ऑक्टोबरपर्यंतच ही सुविधा राहील, असं कोर्टाने म्हटलं होतं. आता मुंबई उच्च न्यायालयानं सर्व मर्यादा काढून अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच वकील आणि क्लार्कना लोकलनं प्रवास करण्याची परवानगी दिली आहे.
