सदोष असला तरी जातनिहाय तपशील द्या!; छगन भुजबळ यांची केंद्र सरकारकडे मागणी
- छगन भुजबळ यांची केंद्र सरकारकडे मागणी
नवी दिल्ली |
जातनिहाय जनगणनेचा तपशील सदोष असल्याचे सांगत ही माहिती राज्यांना देण्यास केंद्र सरकारने नकार दिला आहे. मग, हाच सदोष विदा उज्ज्वला योजनांसाठी कसा वापरला जातो? तपशील सदोष असला तरी चालेल, केंद्राने ही माहिती राज्यांना द्यावी, आम्ही ती दुरुस्त करून घेऊ, अशी भूमिका अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषदेत मांडली.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींच्या २७ टक्के जागांवरील निवडणुकांना सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. त्याला अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेच्या वतीने हस्तक्षेप याचिकेद्वारे आव्हान देण्यात येणार असून, १३ डिसेंबरला जातनिहाय जनगणेसंदर्भातील सुनावणीत स्थगितीचा मुद्दाही उपस्थित केला जाणार आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी जागांसह घ्याव्यात किंवा त्या पुढे ढकलाव्यात, असे भुजबळ म्हणाले.
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालयाचा जातनिहाय जनगणनेचा अहवाल (इम्पिरिकल डाटा) २०१६ मध्ये केंद्र सरकारच्या हाती आला. अहवालातील दोष काढून टाकण्यासाठी निती आयोगाच्या तत्कालीन उपाध्यक्षांची समिती नेमण्यात आली होती. पण, सदस्य नेमले गेले नाहीत, समितीची एकही बैठक झाली नाही. केंद्राने समितीच्या कामाला प्राधान्य दिले असते तर सदोष विदा न देण्याचा प्रश्नच उद्भवला नसता आणि ओबीसींचे आरक्षणही रद्द झाले नसते, अशी टीका छगन भुजबळ यांनी केली.
ओबीसी जागांवर निवडणूक होणार नसेल तर या समाजाला स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये प्रतिनिधित्व मिळणार नाही. हा अन्याय नव्हे का, असा प्रश्न भुजबळ यांनी उपस्थित केला. ओबीसीसंदर्भातील विदा गोळा करण्यासाठी राज्याने आयोग नेमल्याचे त्यांनी सांगितले. सर्वपक्षीय संमतीने ओबीसींना आरक्षण देण्याचा अध्यादेश काढला असतानाही विरोधी पक्षाचे समर्थक त्याला न्यायालयात आव्हान देतात. विरोधीपक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी भाजपच्या कार्यकर्त्यांना रोखले पाहिजे, असेही भुजबळ म्हणाले.
