पुरंदर विमानतळाबाबत आतापर्यंत केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल देण्याचे विभागीय आयुक्तांचे एमएडीसी, जिल्हा प्रशासनाला आदेश

पुणे : पुरंदर येथील पुण्याच्या हक्काच्या नियोजित आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे भूसंपादन आता महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या भूसंपादन कायद्यानुसार करण्याचे निश्चित करण्यात येत आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी (महाराष्ट्र एअरपोर्ट डेव्हलमेंट कंपनी – एमएडीसी) आणि जिल्हा प्रशासनाने विमानतळ प्रकल्पाबाबत आतापर्यंत केलेल्या सर्व कार्यवाहीचा कागदोपत्री अहवाल एमआयडीसीकडे सुपूर्द करण्याचे आदेश विभागीय आयुक्त सौरभ राव यांनी दिले आहेत.

राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुरंदरमधील जुन्याच जागेत विमानतळ प्रकल्प करण्याचे जाहीर केले आहे. तसेच याबाबतची कार्यवाही सुरु करण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले आहेत. त्यानुसार विभागीय आयुक्त राव यांनी जिल्हाधिकारी, एमएडीसी, एमआयडीसी आणि भूसंपादनासाठी नेमलेल्या उपजिल्हाधिकारी स्तरावरील अधिकाऱ्यांची नुकतीच बैठक घेतली. राव यांनी पुरंदर विमानतळाच्या जुन्या जागेबाबत निश्चित केलेल्या जमिनीच्या सर्वेक्षण क्रमांकाचे सर्व तपशीलवार अहवाल एमआयडीसीकडे सुपूर्द करण्याचे आदेश दिले आहेत.

नियोजित विमानतळ प्रकल्पासाठी जिल्हा प्रशासनाने तयार केलेले नकाशे, बाधित गावातील जागांचे सर्वेक्षण क्रमांक हे एमएडीसीसोबत सामाईक केल्यास त्याच्या मदतीने एमआयडीसी देखील स्वतंत्र नकाशे तयार करेल. त्यामुळे अधिसूचना जारी करण्यास मदत होणार आहे. दरम्यान, अधिसूचना जाहीर केल्यानंतर भूसंपादनासाठी पुढील कार्यवाही करून जमिनीच्या मुल्यांकनाची प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार आहे. ही प्रक्रिया जिल्हा प्रशासन आणि एमएडीसीच्या सहकार्याने मार्गी लावून जमिनीच्या भूसंपादनासाठीचे पर्याय निश्चित करण्यात येणार आहेत, असे या बैठकीत ठरविण्यात आले आहे.

समृद्धी महामार्ग, नवी मुंबई – कोची विमानतळाच्या धर्तीवर मोबदला?

पुरंदर विमानतळासाठी खानवडी, एखतपूर, कुंभारवळण, पारगाव, मुंजवडी, उदाचीवाडी, आणि वनपूरी ही सात गावे निश्चित केली आहेत. ही गावे पुरंदर उपसा सिंचन योजनेंतर्गत येत असून पूर्णतः बाधित होणार आहे. परिणामी स्थानिकांचा जमीन देण्यास विरोध आहे. सातही गावच्या ग्रामपंचायतींनी विरोधाचे स्वतंत्र ठराव उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांना दिले आहेत. या पार्श्वभूमीवर समृद्धी महामार्गासह नवी मुंबई किंवा कोची विमानतळाप्रमाणे बाधितांना मोबदल्याचे पर्याय निश्चित करण्याकडे प्रशासनाचा कल आहे.

विमानतळ प्रकल्पाच्या कामाच्या कार्यवाहीबाबत विभागीय आयुक्तांनी एमएडीसीने भूसंपादन करण्यासाठी केलेले सर्वेक्षण, क्रमांक व खातेनिहाय गावांचे नकाशे, आराखडे आणि आतापर्यंतचे कागदोपत्री अहवाल एमआयडीसीकडे देण्याची सूचना केली आहे. त्यानुसार एमआयडीसी भूसंपादन कायद्यानुसार भूसंपादन होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. – दीपक नलावडे (समन्वय अधिकारी, एमएडीसी)