प्राधिकरणाच्या भूखंड हस्तांतराच्या फायलींचा तातडीने निपटारा करा : आमदार महेश लांडगे
– पिंपरी- चिंचवड महापलिका आयुक्त राजेश पाटील यांना निवेदन
पिंपरी । प्रतिनिधी
पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या भूखंड हस्तांतराच्या फायली अद्याप महापालिका प्रशासनाने ताब्यात घेतलेल्या नाहीत. प्राधिकरण विलीनीकरण होवून सहा महिन्यांचा कालावधी उलटल्यानंतरही या फायली अद्याप प्राधिकरणाकडेच पडून आहेत. त्यामुळे हस्तांतर प्रक्रियेविषयीच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, नागरिक हवालदिल झाले आहेत. त्यामुळे प्राधिकरण भूखंड हस्तांतरण फायलींचा तातडीने निपटारा करावा, अशी मागणी भाजपा शहराध्यक्ष तथा आमदार महेश लांडगे यांनी केली आहे.
याबाबत महापालिका आयुक्त राजेश पाटील यांना निवेदन देण्यात आले आहे. त्यामध्ये म्हटले आहे की, राज्य शासनाने ७ जून २०२१ रोजी काढलेल्या अधिसूचनेद्वारे प्राधिकरणाचे पीएमआरडीएमध्ये विलीनीकरण करण्यात आले. प्राधिकरणातील पेठ क्रमांक ५ व ८ येथील पुणे आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन केंद्र, पेठ क्रमांक ९, ११, १२ आणि भोसरी मध्यवर्ती सुविधा केंद्र यांचे एकूण क्षेत्र ३७५.९० हेक्टर इतके आहे. संबंधित क्षेत्रासाठी विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून पीएमआरडीएची नियुक्ती करण्यात आली आहे. तर उर्वरित क्षेत्रासाठी विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून महापालिकेची नियुक्ती केली आहे. प्राधिकरणाने महापालिकेला पेठ क्रमांक १ ते २० मधील फायलींचा ताबा घ्यावा, यासाठी महापालिका प्रशासनासोबत नोव्हेंबर महिन्यात पत्रव्यवहार केलेला आहे. मात्र, अद्याप ही कागदपत्रे हस्तांतर करण्याची प्रक्रिया पूर्ण झालेली नाही, प्राधिकरणाच्या रेकॉर्ड रूममध्येच ही ही कागदपत्रे पडून आहेत. प्राधिकरणाकडून त्यासाठी अपेक्षित प्रतिसाद मिळात नसल्याचे निदर्शनास आले आहे.
प्राधिकरणाकडील भूखंडांचे महापालिकेला हस्तांतर करण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रांच्या ७ हजार फायलींचे स्कॅनिंग पूर्ण झाले आहे. पेठ क्रमांक १ ते २८ मधील कागदपत्रांसाठी ही प्रक्रिया करण्यात आली आहे. पेठ क्रमांक २९ मधील कागदपत्रांचे स्कॅनिंग सध्या सुरू आहे. पेठ क्रमांक २९ पासून पेठ क्रमांक ४२ पर्यंतच्या अन्य पेठांचे काम सध्या बाकी आहे. त्याशिवाय, चिखली मध्यवर्ती सुविधा केंद्र, आकुर्डी मध्यवर्ती सुविधा केंद्र येथील फायलींची स्कॅनिंग प्रक्रिया अद्याप प्रलंबित आहे. त्याच्या अंदाजे एक हजार फायली आहेत. त्यामुळे नागरिकांचे भूखंड हस्तांतर रखडलेले आहे. याबाबत प्रशासनाकडून तात्काळ कार्यवाही व्हावी, अशी मागणीही आमदार लांडगे यांनी केली आहे.
