जालना लाठीचार्जवर देवेंद्र फडणवीसांची पहिली प्रतिक्रिया; म्हणाले..

मुंबई : मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या अध्यक्षतेखाली बैठक पार पडली. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, छत्रपती उदयनराजे भोसले, राज्य सरकारमधील मंत्री उपस्थित होते. यामध्ये जालन्यातल्या आंदोलनावरही चर्च झाली. यानंतर देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारच्या वतीने दिलगिरी व्यक्त केली.

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, जालन्यात जे उपोषण सुरु आहे त्या दरम्यान दुर्दैवी घटना घडली. पोलिसांनी लाठीचार्ज केला आणि अश्रूधूराच्या नळकांड्या फोडला. अशा प्रकारच्या बळाचं वापर करण्याचं समर्थन केलं जाऊ शकत नाही. यापूर्वीही पाच वर्षे मी गृहमंत्री होतो आणि जवळपास २ हजार आंदोलनं ही आरक्षणाच्या संदर्भातली झाली होती. परंतू कधीही आम्ही बळाचा उपयोग आम्ही केला नाही. आत्ताही बळाचा उपयोग करण्याचं कुठलं कारणच नव्हतं. सर्वात आधी ज्या निष्पाप नागरिकांवर या बळाच्या वापरामुळे इजा झाली आहे, जे जखमी झाले आहेत त्यांच्या प्रति मी शासनाच्या वतीने क्षमा मागतो.

हेही वाचा – इन्स्टाग्रामवर रील्स बनवणाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी! आता ‘इतक्या’ मिनिटांच बनवता येणार रील्स

अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाकडून ₹4500 कोटींचे कर्ज, 504 अभ्यासक्रमांची प्रतिपूर्ती, यूपीएससी-एमपीएससी परिक्षेत शिष्यवृत्ती, 1015 कोटी रुपये सारथीसाठी दिले, महायुती सरकारनेच सर्व मोठे निर्णय घेतले. अन्य सरकारला त्यांचे निर्णय दाखविता येणार नाही : उपमुख्यमंत्री देवेंद्र… pic.twitter.com/inQiv2gXuU

— @OfficeOfDevendra (@Devendra_Office) September 4, 2023

या घटनेचं राजकारण होणं हे योग्य नाही. काही पक्षांनी, काही नेत्यांनी तो पण प्रयत्न केला. ही बाब दुर्दैवी आहे. विशेषतः लाठीचार्जचे आदेश मंत्रालयातून आले, वरुन आले अशा प्रकारचं मत तयार करण्याचे प्रयत्न झाले. सगळ्या नेत्यांना हे माहित आहे की लाठीचार्जचे निर्णय देण्याचे अधिकार एस.पी. आणि डी. वाय. एसपी यांच्या पातळीवर असतात. त्यासाठी कुणालाही विचारावं लागत नाही. मग माझा सवाल हा आहे की निष्पाप ११३ गोवारी पोलिसांच्या हल्ल्यात मारले गेले तेव्हा त्याचा आदेश कुणी दिला होता का? तो आदेश मंत्रालयातून आला होता का? मावळला गोळीबारात शेतकऱ्यांच्या मृत्यू झाल्याचं प्रकरण झालं होतं तेव्हा ते आदेश तेव्हा मुख्यमंत्री असलेल्यांनी दिले होते का? जालन्यातली घटना चुकीचीच आहे पण सरकार हे करतं आहे हे दाखवण्याचा प्रयत्न जो केला जातो आहे त्यातून लोकांनाही कळतं आहे की हे राजकारण चाललं आहे, असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.

आरक्षणाचा कायदा २०१८ मध्ये आपण तयार केला. त्यानंतर माननीय उच्च न्यायालयाने तो कायदा मान्य केला. देशात आरक्षणाचे दोनच कायदे मान्य झाले आहेत एक तामिळनाडू आणि दुसरा महाराष्ट्र यांचा. सर्वोच्च न्यायालयातही हे प्रकरण वारंवार गेली. पण सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती देण्यास नकार दिला होता. मात्र सरकार बदलल्यानंतर २०२० मध्ये या कायद्यावर स्थगिती आली आणि २०२१ मध्ये तो कायदा रद्द झाला, असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.