देवेंद्र फडणवीस यांना पक्षातच मिळतेय सावत्र वागणूक, भाजपातील एक गट नाराज, फडणीसांपुढे खडतर आव्हान

मुंबई : 2019 च्या विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर भाजपचे केंद्रीय नेतृत्व देवेंद्र फडणवीस यांना सातत्याने कमी लेखत आहे. केंद्रीय राजकारणात प्रवेश करूनही मराठा नेते विनोद तावडे जोरदार चालले आहेत. फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री असताना ज्या नेत्यांची छाटणी केली होती, तेच नेते आता जोरदारपणे पुढे येत आहेत. विनोद तावडे यांनी केंद्रात आपले स्थान मजबूत केले आहे. आशिष शेलारही पुढे जात आहेत. दोघेही मराठा. तावडे यांनी आता फडणवीस आणि त्यांच्या निर्णयाविरोधात आवाज उठवायला सुरुवात केली आहे. ज्या एकनाथ खडसेंना त्यांनी भाजप सोडण्यास भाग पाडले होते, त्यांना तावडेंनी पुन्हा भाजपमध्ये येण्याचे निमंत्रण दिले आहे. फडणवीस आता महाराष्ट्रात उपमुख्यमंत्री म्हणून शेवटची इनिंग खेळत आहेत, असे भाजपचे नेते गृहीत धरत आहेत.

कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत पराभव झाल्यानंतर भाजपने सावध भूमिका घेतली आहे. सोशल इंजिनिअरिंगबाबत पक्षाचे नेतृत्व दक्ष आहे. त्यासाठी पक्षाने रणनीती बदलली आहे. 2024 च्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीपूर्वी मराठा आणि ओबीसींना आकर्षित करण्याच्या योजनेसह भाजप पुढे जात आहे, जेणेकरून ते सत्तेच्या शिखरावर सहज पोहोचू शकतील. ओबीसी आणि मराठा मतदारांना खूश करण्याच्या रणनीतीच्या केंद्रस्थानी ठेवून पक्ष विविध लोकप्रिय आश्वासने देऊ शकतो. अहमदनगर जिल्ह्याचे नामांतर महाराणी अहिल्याबाई होळकर यांच्या नावाने करण्याच्या घोषणेकडे याच दृष्टिकोनातून पाहिले जात आहे. चंद्रशेखर बावनकुळे यांना महाराष्ट्र भाजपचे अध्यक्ष बनवणे हाही त्यांच्या निवडणूक रणनीतीचा भाग आहे. एकनाथ शिंदे-फडणवीस यांच्या प्रस्तावित मंत्रिमंडळ विस्तारात ओबीसी आणि मराठ्यांना अधिक महत्त्व मिळण्याची अपेक्षा आहे.

मराठ्यांच्या नाराजीची किंमत भाजपला चुकवावी लागली.
मराठा मतदार हा राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसच्या पाठीशी आहे, तर ओबीसी सर्व पक्षांमध्ये विभागलेला आहे, असे सर्वसाधारणपणे मानले जाते. 2014 साली भाजपला सत्तेवर आणण्यात या दोन्ही समाजांचा मोठा वाटा होता. मात्र, देवेंद्र फडणवीस (ब्राह्मण) यांची मुख्यमंत्रीपदी नियुक्ती करून पक्षाने मराठा समाजाचे मन मोडले. त्यांना जोडण्यासाठी भाजपने डझनभर मराठा नेत्यांना पक्षात सामील करून घेतले, तरीही 2019 च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपला ते महागात पडले. त्यामुळेच जेव्हा महाविकास आघाडी सरकारमध्ये फूट पडली, तेव्हा भाजपने शिंदे सेनेला सोबत घेऊन सरकार स्थापन केले, त्यानंतर त्यांनी मराठ्यांना मुख्यमंत्री केले. हा निर्णय आगामी निवडणुकीत पक्षासाठी फायदेशीर ठरू शकतो, असे भाजपला वाटते.

महाराष्ट्रात सुमारे 35 टक्के मराठा आणि सुमारे 50 ते 52 टक्के ओबीसी आहेत. जवळपास 100 विधानसभा मतदारसंघात धनगर समाज आहे. तज्ज्ञांच्या मते ओबीसी समाजातील 40 हून अधिक विधानसभा मतदारसंघात माळी, धनगर आणि वंजारी हे पक्ष निर्णायक ठरतील. मराठवाड्यातील मुंडे भगिनी (पंकजा आणि प्रीतम मुंडे) व्यतिरिक्त भाजपने भागवत कराड यांना केंद्रात मंत्री करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ओबीसी नेते अतुल सावे हे बहुजन कल्याण आणि सहकार मंत्रालयाची जबाबदारी पाहत आहेत. महाराष्ट्र भाजपची कमानही ओबीसी नेते चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे आहे. ओबीसी आणि मराठा समाजाला आपलेसे करण्याची भाजपची रणनीती कितपत प्रभावी ठरेल, हे निवडणूक निकाल ठरवेल.