शासन आदेशाचे उल्लंघन करत फी वसुल करणाऱ्या शाळांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करणार

पिंपरी :

समाज कल्याणच्या सहाय्यक आयुक्तांनी ०७ मार्च २०२२ रोजी एक परिपत्रक काढुन पुणे जिल्ह्यातील सर्व शाळा व महाविद्यालयांना कुठल्याही मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांकडून कसलीही फी व डोनेशन घेऊ नये व घेतल्यास त्यांच्या संस्थेची मान्यता रद्द करण्याचे स्पष्ट आदेश देऊनही सर्वच शाळा व महाविद्यालये सर्रासपणे मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांकडून फी व डोनेशन घेत आहेत याचीच दखल घेत युवासेनेचे उपजिल्हाप्रमुख अरुण जोगदंड यांनी पिंपरी चिंचवड शहरातील अशा लुटारू शाळा व महाविद्यालयांना याविषयी तीव्र इशारा देत संस्थाचालक व मालकांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचा इशारा दिला आहे.

सध्या नुकतेच दहावी बारावीचे निकाल लागले. विद्यार्थी व पालकांची प्रवेश मिळण्यासाठी धावपळ सुरू आहे तसेच ज्युनिअर केजी. पहिली ते दहावी अशा इयत्तासाठी पालक चांगल्या शाळा व महाविद्यालयात वाटेल ती फी व डोनेशन भरून प्रवेश घेण्यासाठी जीवाची बाजी लावताना दिसत आहेत. हे करत असताना मागासवर्गीय विद्यार्थी शिक्षणापासुन वंचित राहू नये त्यालाही शिक्षणाचा अधिकार मिळावा यासाठी केंद्र व राज्य सरकार विविध योजना राबवित आहे. परंतु सध्या शिक्षण संस्थेला व्यवसाय म्हणून बघण्याची व यातुन प्रचंड पैसा कमावण्याची स्पर्धाच सुरू आहे. याला आळा घालण्यासाठी पालकांच्या असंख्य तक्रारीनुसार समाज कल्याण विभागाने मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षण मिळावे त्यांच्याकडून फी व डोनेशन घेऊ नये असे आदेश पुणे जिल्ह्यातील सर्व शाळा व महाविद्यालयांना देऊनही या शालेय संस्था या आदेशाचे पालन करत नाहीत.

यासाठी नुकतेच युवासेनेचे उपजिल्हाप्रमुख अरुण जोगदंड यांनी निगडीतील प्रमुख शाळा व महाविद्यालयांना भेट देऊन त्यांच्याशी याविषयी चर्चा करत उल्लंघन केल्यास फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचा कडक इशारा दिला आहे. यावेळी कामगार संघर्ष संघटनेचे उपाध्यक्ष सनी पवार, सामाजिक कार्यकर्ते बंटी कांबळे, खाजप्पा आयगोळे, मंगेश धिवर उपस्थित होते.