महामंडळ कर्जबाजारी; अण्णा भाऊ साठे महामंडळात खडखडाट : अमित गोरखे

महामंडळाकडून राज्य सरकारकडे सद्यस्थिती अहवाल सादर करण्यात आला आहे. त्या अहवालामध्ये महामंडळाची आर्थिक स्थिती मांडण्यात आली आहे. या महामंडळाला उर्जितावस्था आणण्यासाठी भागभांडवल देण्याची आणि राष्ट्रीय मागासवर्ग वित्तीय विकास महामंडळाच्या (एनएसएफडीसी) निधीची परतफेड करण्यासाठी निधी देण्याचे अहवालात प्रस्तावित केले आहे. मात्र, महामंडळाची आर्थिक स्थिती ही दयनीय असल्याचे या अहवालाद्वारे स्पष्ट झाले आहे. महामंडळाच्या भागभांडवल निधीतून ‘बीज भांडवल योजना’ आणि ‘थेट कर्ज योजना’ राबविली जाते. बीज भांडवल योजनेंतर्गत वार्षिक उत्पन्न एक लाख रुपये असणाऱ्या कुटुंबातील तरुण आणि तरुणींना ५० हजार रुपये ते सात लाख रुपयांपर्यंत गुंतवणूक असलेल्या वैयक्तिक प्रकल्पास मंजुरी देण्यात येते. या कर्ज प्रकरणांमध्ये महामंडळाकडून २० टक्के रक्कम बीज भांडवल म्हणून कर्जरुपात देण्यात येते. त्यामध्ये दहा हजार रुपये अनुदान असते. त्यासाठी चार टक्के व्याजदर आकारला जातो. ७५ टक्के भाग हा बँकेचा आणि उर्वरित पाच टक्के सहभाग हा लाभार्थ्यांचा असतो.

थेट कर्ज योजनेमध्ये २५ हजार रुपयांपर्यंत प्रकल्प मर्यादा असलेल्या कर्ज प्रकरणांना बीज भांडवल योजनेअंतर्गत कर्ज दिले जाते. संबंधितांना दोन टक्के व्याजदराने निधी वितरीत करण्यात येतो.

बीज भांडवल कर्ज योजनेंतर्गत १९८५ ते २०१९-२० या कालावधीत महामंडळाला मिळालेल्या निधीचा आढावा अहवालात घेण्यात आला आहे. त्यानुसार आतापर्यंत महामंडळाला सुमारे ३९४ कोटी ५९ लाख रुपयांचा निधी प्राप्त झाला. या योजनेचा लाभ ३७ हजार ९१५ जणांनी घेतला. त्यांना २९८ कोटी ७६ लाख रुपयांचे कर्ज वितरीत करण्यात आले आहे. मात्र, त्याची वसुली झाली नसल्याने; तसेच गैरव्यवहारामुळे महामंडळ आर्थिक संकटात सापडले आहे. सध्या महामंडळाच्या खात्यामध्ये अवघा एक लाख निधी शिल्लक राहिला आहे. बीजभांडवल योजनेचा निधी हा संपला असल्याचे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

मिळालेला निधी आणि झालेला खर्च यामध्ये तफावत ही २०१२-१३ ते २०१४-१५ या कालावधीत बीजभांडवल योजनेंतर्गत अनियमित व गैरव्यवहाराने निधी वितरीत झाल्यामुळे दिसत असल्याचे या अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे. या कालावधीत रमेश कदम महामंडळाचे अध्यक्ष होते. या प्रकरणाची राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाकडून (सीआयडी) चौकशी सुरू असल्याचे अहवालात नमूद केले आहे. याबाबत महामंडळाचे माजी अध्यक्ष अमित गोरखे म्हणाले, ‘गैरव्यवहारांमुळे महामंडळाची आर्थिक स्थिती कोलमडली आहे. निधीअभावी व्यवसाय आणि व्यावसायिक प्रशिक्षणासाठी कर्जपुरवठा होत नसल्याने समाजातील होतकरू तरुण-तरुणींची अडचण होत आहे. त्यामुळे निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य सरकारकडे पाठपुरावा केला. राज्य सरकारने सुमारे एक हजार कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्याची घोषणा केली आहे. त्यामुळे भविष्यात महामंडळाला उर्जितावस्था येऊ शकणार आहे.’

महामंडळाची आर्थिक स्थिती कमकुवत झाली असल्याने मातंग समाजातील तरुण-तरुणींना व्यवसाय सुरू करण्यासाठी कर्ज उपलब्ध होत नाही. त्यामुळे निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी राज्य सरकारकडे केली होती. त्यानुसार एक हजार कोटी रुपयांचा निधी देण्याची घोषणा राज्य सरकारने केली आहे. निधी उपलब्ध झाल्यास महामंडळाचा कारभार हा पूर्ववत होऊ शकणार आहे.

– अमित गोरखे, माजी अध्यक्ष, साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे विकास महामंडळ