स्थलांतरित मजुरांना १५ दिवसांमध्ये आपापल्या मूळ गावी पोहोचवण्याची व्यवस्था करावी. तसेच, या मजुरांना रोजगार उपलब्ध करून द्यावा आणि त्यासाठी योजना तयार करावी, असे निर्देश मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र आणि राज्य सरकारांना दिले.
केंद्र व राज्य सरकारांना १५ दिवसांची मुदत देत आहोत. या काळात मजुरांना घरी पोहोचवले जावे. या मजुरांना कशा पद्धतीने रोजगार देणार व अन्य योजनांचा लाभ कसा पोहोचवणार याचा सविस्तर तपशील सर्व राज्य सरकारांनी न्यायालयासमोर सादर करावा.
स्थलातंरित मजुरांची नोंदणी करणे अनिवार्य आहे, असा स्पष्ट आदेश न्यायालयाने दिला. या निर्देशानुसार राज्यांना मूळ गावी पोहोचलेल्या स्थलांतरित मजुरांची यादी बनवावी लागणार असून त्यात टाळेबंदीपूर्वी हे मजूर कोणते काम करत होते याचाही उल्लेख करावा लागेल व टाळेबंदी संपल्यानंतर या मजुरांना रोजगार कसे उपब्ध करून देणार याचा तपशील सादर करावा लागेल.
पुढील सुनावणी ८ जुलै रोजी होणार असून त्यावेळी राज्य सरकारांनी न्यायालयाच्या निर्देशांवर कोणती पावले उचलली याची माहिती न्यायालय घेणार आहे.
स्थलांतरित मजुरांच्या प्रश्नांची सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत:हून दखल घेतली व त्यावर २८ मे रोजी सुनावणी केली. त्यानंतर न्यायालयाने केंद्र व राज्य सरकारांना अनेक निर्देश दिले आहेत.
मजुरांना गावी जाण्यासाठी श्रमिक रेल्वेची मोफत सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा आदेशही न्यायालयाने दिला होता. न्या. अशोक भूषण, न्या. एस. के. कौल आणि न्या. एम. आर. शहा यांच्यासमोर ही सुनावणी होत आहे.
सात महत्त्वाचे आदेश
* सर्व राज्यांनी स्थलांतरित मजुरांची यादी करून त्यांना १५ दिवसांमध्ये आपापल्या मूळ गावी पोहोचवण्याची व्यवस्था करावी.
* श्रमिक रेल्वेची मागणी झाल्यास ती २४ तासांमध्ये उपलब्ध करून दिली जावी.
* मजुरांविरोधातील गुन्हे राज्य सरकारांनी मागे घ्यावेत. टाळेबंदीचे उल्लंघन करून हजारो मजूर चालत गावी जाण्यासाठी निघाले होते. रेल्वेसाठी स्थानकांवरही गर्दी केली होती. अशा सर्व मजुरांविरोधात टाळेबंदीचे उल्लंघन केल्याचा गुन्हा दाखल झाला आहे.
* केंद्र व राज्य सरकारांनी सविस्तर स्थलांतरित मजुरांची यादी तयार करावी व मजुरांना रोजगार मिळावा यासाठी स्वतंत्र मदत केंद्राची व्यवस्था करावी.
* स्थलांतरित मजुरांना रोजगार देण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारांनी योजना तयार करावी व त्याची माहितीही प्रसिद्ध केली जावी. तसेच त्यांच्यासाठी कोणत्या योजना राबवल्या जाणार आहेत, याचाही तपशील द्यावा.
* मजुरांना कुठे कुठे रोजगार उपलब्ध करून देता येऊ शकेल व मजुरांकडे कुठली कौशल्ये आहेत याची सविस्तर माहिती जमा करून त्याचे आलेखन तयार करावे व त्यानुसार त्यांना रोजगार मिळवून द्यावा.
* मजुरांना परत जायचे असेल तर त्यांच्यासाठी समुपदेशक केंद्रे स्थापन केली जावीत.
