मान्यताप्राप्त सरकारी आणि खासगी प्रयोगशाळांमध्ये कोविड-१९ची विनामूल्य चाचणी करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने ८ एप्रिल रोजी दिले होते त्यामध्ये सुधारणा करण्याची मागणी करणारी याचिका शनिवारी एका शल्यविशारदाने सर्वोच्च न्यायालयात केली आहे.
या शल्यविशारदाचे नाव कौशल कान्त मिश्रा असे असून त्यांनी याचिकेत म्हटले आहे की, कोविड-१९ चाचणी सर्वासाठी विनामूल्य केल्यास खासगी प्रयोगशाळांवर आर्थिक ताण पडेल. आयसीएमआरने १७ मार्च रोजी जे दर निश्चित केले आहेत त्यानुसार दर आकारून खासगी प्रयोगशाळांना कोविड-१९ चाचणी करण्याची मुभा द्यावी, असे मिश्रा यांनी याचिकेत म्हटले आहे.
सरकारकडून त्वरित परतावा मिळेल अशा आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल वर्गवारीतील रुग्णांची या प्रयोगशाळा चाचणी करू शकतात, असे त्यांनी म्हटले आहे. सर्व महापालिका आणि पंचायत क्षेत्रांमध्ये त्वरित चाचणी प्रयोगशाळा स्थापन करण्याचे आदेश संबंधितांना द्यावेत, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
