नवी दिल्ली : कोरोना लॉकडाऊनमध्ये सरकारी किंवा खासगी कार्यालयांत काम करणाऱ्या सर्व कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या मोबाईल फोनवर आरोग्य सेतू अॅप सुरू ठेवणे बंधनकारक करणारा आदेश केंद्र सरकारने रविवारी (17 मे) सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये शिथील केला आहे. त्यानुसार आता, ज्यांच्या फोनमध्ये हे अॅप चालू करणे शक्य आहे, त्या कर्मचाऱ्यांनी ते सुरू ठेवावे असे सांगितले आहे.
गृह मंत्रालयाने जाहीर केलेल्या नवीन मार्गदर्शक सूचनांमध्ये सरकारने अ‍ॅपच्या फायद्यावर विशेष भर दिला आहे. सरकारने म्हटले आहे की, हे अॅप कोरोना व्हायरसच्या धोक्यापासून युजरला अलर्ट करतं. याशिवाय या साथीच्या आजाराशी संबंधित बरीच महत्वाची माहितीही दिली जाते. कोरोनापासून बचाव आणि लक्षणांचीही माहिती मिळते.
यापूर्वीच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार कर्मचाऱ्यांसाठी आरोग्य सेतू अ‍ॅपचा वापर बंधनकारक होता. मात्र आता यासाठी संबंधित कंपनीच्या मालकाने पूर्ण प्रयत्न करावेत, असे सूचविण्यात आले आहे. रविवारी जाहीर करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार जिल्हा प्रशासनाला कोणत्याही व्यक्तीला हा अॅप वापरण्याचा सल्ला देण्याचा अधिकार असणार आहे. तसेच, तो नियमितपणे त्याच्या आरोग्यावर नजर ठेवू शकतात.
कोरोना विषयी जनजागृती करण्यासाठी आणि लोकांपर्यंत सत्य माहिती पोहचवण्यासाठी केंद्र सरकारने काही दिवसांपूर्वी आरोग्य सेतू अॅप लाँच केले होते. या अॅपद्वारे वापरकर्त्यांना कोरोना विषयीचे अपडेट हातातल्या मोबाईलमध्ये मिळत होते. त्यानुसार खासगी आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांना तसेत कंटेनमेंट झोनमध्ये राहणाऱ्या सर्व नागरिकांसाठी देखील हे अॅप वापरणे बंधनकारक होते.
काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी आरोग्य सेतू ॲप वर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं होते. ही एक प्रकारे लोकांवर पाळत ठेवण्याची सिस्टिम असल्याची टीका त्यांनी केली होती. खासगी ऑपरेटरला आऊटसोर्स केल्यामुळे डेटा सिक्युरिटी आणि लोकांच्या प्रायव्हसीचे गंभीर प्रश्न उपस्थित होत असल्याचं त्यांनी म्हटलं होतं.
