महापालिकेत ‘शीतयुद्ध’ : प्रवीण लडकत यांचे ‘डिमोशन’; राजेश पाटील, विकास ढाकणे यांचे ‘राजकीय मिशन’?
महापालिकेच्या इतिहासात पहिल्यांदाच ज्येष्ठ अधिकाऱ्याची पदावनती
महापालिकेत शासकीय अधिकारी अन् महापालिका अधिकारी असे ‘धर्मयुद्ध’
पिंपरी । विशेष प्रतिनिधी
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेची आगामी निवडणूक २०२२) अवघ्या सहा महिन्यांवर आली आहे. महाविकास आघाडीला कोणत्याही परिस्थितीत महापालिकेत सत्ता मिळवायची आहे. त्यासाठी विद्यमान सत्ताधारी भाजपाला मदत करणाऱ्या आणि शहराच्या विकासाता झोकून देवून काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर ‘दांडपट्टा’ फिरवण्याची तयारी महापालिका आयुक्त राजेश पाटील आणि अतिरिक्त आयुक्त विकास ढाकणे यांनी केली आहे का? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील अधिकाऱ्यांची बदली करण्याचा आदेश देत महापालिका आयुक्त राजेश पाटील यांनी सुट्टीच्या दिवशी जाहीर करीत खळबळ उडवून दिली.
आयुक्त राजेश पाटील आणि अतिरिक्त आयुक्त विकास ढाकणे यांनी एका दिवसांत महापालिकेतील ४४ अधिकाऱ्यांना बदलीचे आदेश दिले. डॉ. श्रीकर परदेशींपासून श्रावण हर्डिकरांपर्यंत अनेक आयुक्त पिंपरी-चिंचवडला लाभले. कोणताही आयुक्त आपल्या कार्यकाळात प्रशासनावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी बदलीचे ‘अस्त्र’ वापरतो, ही बाब सर्वमान्य आहे. पण, विद्यमान आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्तांनी एका झटक्यात ४५ अधिकाऱ्यांची बदली केली. याउलट, श्रावण हर्डिकरांनी टप्प्याटप्याने बदल्यांचे नियोजन करुन समातोल साधण्याचा प्रयत्न केला होता.
वास्तविक, पाटील आणि ढाकणे जोडीने बदल्यांचा धडाका लावला. त्यात अनेकांना प्रमोशनही मिळाले. याचे स्वागत आहेच. पण, एखाद्या प्रामाणिक अधिकाऱ्याचे ‘डिमोशन’ करुन काय साध्य केले? असा प्रश्न आहे.
प्रामाणिक अनुभवी अधिकाऱ्यांचे खच्चीकरण का?
महापालिकेत प्रमाणिक आणि निस्वार्थपणे काम करणारा अधिकारी अशी प्रवीण लडकत यांची ओळख आहे. शहरातील पर्यावरण क्षेत्रात काम करणाऱ्या विविध संस्था- संघटनांशी त्यांची नाळ जोडलेली आहे. विशेष म्हणजे, लडकत यांच्यावर भ्रष्टाचाराचा एकही आरोप नाही. सध्यस्थितीला महापालिकेत शासकीय अधिकारी आणि महापालिका अधिकारी अशी गटबाजी निर्माण झाली आहे. लडकत येत्या फेब्रुवारी महिन्यात निवृत्त होत आहे. असे असताना आयुक्त पाटील आणि अतिरिक्त आयुक्त ढाकणे यांनी लडकत यांचे ‘डिमोशन’ केले. ही बाब महापालिकेतील प्रमोशनच्या ‘रेस’ मध्ये असलेल्या अधिकाऱ्यांना रुचलेली नाही. लडकत यांच्यावर ‘डिमोशन’ची कारवाई केल्याने प्रामाणिक अधिकाऱ्यांचे खच्चीकरण होत आहे. राज्य शासनाकडून नियुक्त केलेले अधिकारी महापालिका प्रशासनावर ‘मोनोपॉली’ करीत आहेत, अशी भावना निर्माण होवू लागली आहे. त्यामुळे महापालिका प्रशासनात शासकीय अधिकारी विरुद्ध महापालिका अधिकारी असे ‘धर्मयुद्ध’ सुरू झाले आहे.
