बुलेट ट्रेनसाठी भूसंपादनाचा मार्ग मोकळा ; वनजमिनीच्या वापरास केंद्रीय वन आणि पर्यावरण मंत्रालयाची मंजुरी
मुंबई : राज्यातील वनविभागाच्या अखत्यारित असलेली जागा बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी देण्याच्या प्रस्तावाला केंद्रीय वन आणि पर्यावरण मंत्रालयाने मंजुरी दिली आहे. यासंबंधी प्रस्ताव राज्य सरकारने पर्यावरण मंत्रालयाकडे पाठविला होता. प्रकल्पासाठी २३६.८५ एकर वनजमिनीचा वापर होणार आहे. दरम्यान, राज्यात एकूण ९४ टक्के भूसंपादन झाले आहे.
दोन वर्षे मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पाचे काम संथगतीने सुरू होते. मात्र मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी सर्व सहकार्य केले जाईल, असे नुकतेच स्पष्ट केले. तसेच या प्रकल्पातील अडथळे दूर करण्यास सुरुवात असून प्रकल्पात २५ टक्के भागिदारी होण्याचा निर्णयही राज्य सरकारने घेतला. तसेच केंद्रीय वन आणि पर्यावरण विभागाकडे राज्यातील वनविभागाच्या अखत्यारित असलेली जागा बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी देण्याचा प्रस्ताव पाठवून त्यालाही मंजुरी घेण्यात आली. त्यामुळे प्रकल्पातील मोठे अडथळे दूर झाल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
ही वनजमीन अद्याप ’नॅशनल हायस्पीड रेल्वे कॉर्पोरेशन’च्या ताब्यात आलेली नाही. त्यामुळे राज्यात ९४.३७ टक्के भूसंपादन झाले असले तरीही प्रत्यक्षात ‘रेल्वे कॉर्पोरेशन’च्या ताब्यात ४२ टक्केच जमीन आली आहे. वनजमीन मिळाल्यास त्याचे प्रमाण एकूण ६३.४४ टक्क्यावर पोहोचेल. जमीन ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया हळूहळू पूर्ण करण्यात येत आहे. राज्यातील किरकोळ भूसंपादन राहिले असून ऑक्टोबर २०२२ पूर्वी ही प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा प्रयत्न आहे.
९७.४७ टक्के जमीन ताब्यात..
बुलेट ट्रेनसाठी गुजरातमध्ये ९८.८० टक्के, दादरा-नगर हवेतीलीतील १०० टक्के भूसंपादन झाले आहे. या प्रकल्पात एकूण ९७.४७ टक्के भूसंपादन झाल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली.
