औरंगाबाद |
जमिनीच्या संदर्भात तुकडाबंदी करण्याच्या शासनाच्या महाराष्ट्र नोंदणी नियम आणि या अनुषंगाने शासनाने काढलेले परिपत्रक मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. आर. डी. धानुका आणि न्या. एस. जी. मेहरे यांनी रद्द ठरवले. नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक (पुणे) यांनी १२ जुलै २०२१ रोजी परिपत्रक काढून व महाराष्ट्र नोंदणी नियम १९६१ चे नियम ४४ (१) (I) अन्वये सर्व जिल्हा निबंधक, दुय्यम निबंधक यांना आदेश दिले होते.
महाराष्ट्र धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध असल्याने खरेदीखत नोंदवण्यापूर्वी मंजूर केलेला पोट विभाग किंवा रेखांकन खरेदी दस्तासोबत जोडलेला नसल्यास नोंदणीसाठी स्वीकारण्यात येऊ नये असे आदेश होते. त्यामुळे याचिकाकर्ते गोविंद रामलिंग सोलापुरे, प्रकाश गडगूळ व कृष्णा रावसाहेब पवार यांनी नोंदणी महानिरीक्षकांच्या परिपत्रकाला आव्हान दिले होते.
याचिकाकर्ते प्लॉटिंगच्या व्यावसायात असल्याने त्यांनी ग्राहकांना विकलेल्या प्लॉट, रो हाउसबाबत खरेदीखत नोंदणी केली नाही. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्राशिवाय खरेदी खत नोंदणी करणार नाही, अशी प्रशानसाने भूमिका घेतल्याने याचिका दाखल करून, दोन्ही परिपत्रक कायद्याच्या विरोधात असल्याने ते रद्द करण्याची विनंती याचिकेत करण्यात आली होती. सुनावणीनंतर न्यायालयाने १२ जुलै रोजीचे परिपत्रक व नियम ४४ (१) (I) रद्द ठरवले व नोंदणीसाठी आलेले दस्त परिपत्रकामुळे नाकारू नये, असे आदेश दिले. याचिकाकर्त्यातर्फे ॲड. रामेश्वर तोतला यांनी काम पाहिले.
